भारिबैं/2019-20/220 विवि.सं.बीपी.बीसी.63/21.04.048/2019-20 17 अप्रैल 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला केंद्रीय-सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान सभी गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां (हाउसिंग फाइनेंस कंपनी सहित) महोदया/महोदय, कोविड-19 विनियामकीय पैकेज - आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण कृपया 17 अप्रैल, 2020 के गवर्नर के वक्तव्य का संदर्भ लें, जिसमें भारत

भारिबैं/2019-20/219 विवि.सं.बीपी.बीसी.62/21.04.048/2019-20 17 अप्रैल 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर); अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं (नाबार्ड, एनएचबी, एक्सिम बैंक और सिडबी); सभी प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि न लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी-एनडीएसआई) और जमाराशि लेनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी-डी) महोदया/महोदय कोविड 19 विनियामकीय पैकेज– दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान पर विवेकपूर्ण ढांचे के अंतर्ग

भा.रि.बैंक/2019-20/208 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 28 03 अप्रैल 2020 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय रुपया आहरण व्यवस्था - ‘आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष (पीएम केयर्स फंड)’ में विप्रेषण प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान रुपया आहरण व्यवस्था के अंतर्गत अनुमत लेनदेन के संबंध में दिनांक 1 जनवरी 2016 को जारी मास्टर निदेश - अनिवासी विनिमय गृहों के रुपया/ विदेशी मुद्रा वास्ट्रो (Vostro) खाते खोलना तथ

भा.रि.बैंक/2019-20/206 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 27 01 अप्रैल 2020 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय माल तथा सेवाओं का निर्यात निर्यात से प्राप्त आय की वसूली तथा प्रत्यावर्तन – छूट वैश्विक महामारी COVID-19 के प्रकोप के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार तथा रिज़र्व बैंक को निर्यातकों के व्यापारिक निकायों की ओर से निर्यात पर प्राप्त होने वाली आय की वसूली संबंधी अवधि को बढ़ाने के विषय में अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं। अतः भारत सरकार के साथ परामर्श कर

आरबीआई/2019-20/185 एफएमआरडी.एफएमआईडी.सं.24/11.01.007/2019-20 27 मार्च 2020 प्रति बाजार के सभी पात्र सहभागी महोदय/ महोदया, विधिक प्रतिष्‍ठान अभिनिर्धारक : समय सीमा को आगे बढ़ाना आपका ध्‍यान गैर-डेरिवेटिव बाजारों में सहभागिता के लिए विधिक प्रतिष्‍ठान अभिनिर्धारक (एलईआई) की अपेक्षाओं के बारे में रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 29 नवम्‍बर 2018 को जारी परिपत्र एफएमआरडी.एफएमआईडी.सं.10/11.01.007/2018-19 की ओर आकर्षित किया जाता है। गैर- डेरिवेटिव बाजारों के लिए विधिक प्रतिष्‍ठा

भारिबै/2019-20/186 विवि.सं.बीपी.बीसी.47/21.04.048/2019-20 27 मार्च 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियां सहित) महोदया/ महोदय, कोविड-19 – विनियामकीय पैकेज कृपया 27 मार्च 2020 को जारी विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों से संबंधित वक्तव्य का संदर्भ

आरबीआई/2019-20/105 विसविवि.जीएसएसडी.केंका.बीसी.सं.15/09.01.01/2019-20 26 नवंबर 2019 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और लघु वित्त बैंक महोदया / महोदय, मास्‍टर परिपत्र - दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई - एनआरएलएम) कृपया दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पर दिनांक 01 जुलाई 2019 के मास्‍टर परिपत्र विसविवि.जीएसएसडी.केंका.बीसी.सं.02/09.01.01/2019-20, का संदर्भ ग्रहण कर

आरबीआई/2019-20/94 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.14/02.08.001/2019-20 08 नवंबर 2019 अध्‍यक्ष / प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, मिजोरम राज्‍य में नए जिलों का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्‍व सौंपना मिजोरम सरकार ने दिनांक 12 सितंबर 2008 के राजपत्र अधिसूचना सं.ए.60011/21/95-जीएडी/पीटी द्वारा मिजोरम राज्‍य में तीन नए जिलों के गठन को अधिसूचित किया था तथा इसके उपरांत उन्होनें 04 जुलाई 2019 और 09 अगस्त 2019 को इससे संबंधित अधिसूचनाएं ज