7 अगस्त 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली पर लगाए गए निदेशों की अवधि बढ़ाई बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 35 ए की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 56 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निदेश दिए जाते हैं कि दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली को जारी दिनांक 28 अगस्त 2015 के निदेश, जिसे समय समय पर संशोधित किया गया था और जिसकी वैधता पिछली ब

6 अगस्त 2019 माह जुलाई 2019 के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज माह जुलाई 2019 के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की है। अजीत प्रसाद निदेशक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/361

5 अगस्त 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्यारह बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने 31 जुलाई 2019 के आदेश द्वारा ग्यारह बैंकों पर “भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थानों द्वारा धोखाधड़ी का वर्गीकरण और रिपोर्टिंग) निर्देश 2016” के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने के कारण मौद्रिक जुर्माना लगाया, जिसका विवरण निम्नानुसार है: क्रम सं. बैंक का नाम जुर्माने की राशि (₹ करोड़ में) 1. बैंक ऑफ बड़ौदा 0.5 2. कॉर्पोरेश

5 अगस्त 2019 ओझर मर्चेंट्स को-ऑपरेटीव बैंक लि., ओझर, जिला-नासिक, महाराष्ट्र पर अर्थदंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शहरी सहकारी बैंक द्वारा निदेशकों को अग्रिम एवं लाभांश की घोषणा पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों / अनुदेशों / दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए ओझर मर्चेंट्स को-ऑपरेटीव बैंक लि., ओझर

2 अगस्त 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने सात बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 31 जुलाई 2019 के एक आदेश द्वारा, "चालू खातें खोलने और परिचालन के लिए आचार संहिता", "बैंकों द्वारा चालू खाता खोलना - अनुशासन की आवश्यकता", "बैंकों द्वारा बिलों की डिस्काउंटिंग / रिडिस्काउंटिंग", "भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों और चयनित वित्तीय संस्थानों द्वारा रिपोर्टिंग और धोखाधड़ी का वर्गीकरण) दिशा-निर्देश 2016", "फंड का अंतिम उपयोग - मॉनिटरिंग" और “बैलेंस श

2 अगस्त 2019 छह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं

2 अगस्त 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने छह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. स्तुति टाइ-अप प्राइवेट लिमिटेड 30, जदुनाथ डे रोड,

2 अगस्त 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वर्ण भारती सहकार बैंक नियमित, बेंगलुरु पर मौद्रिक जुर्माना लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने 25 जुलाई 2019 के आदेश द्वारा स्वर्ण भारती सहकार बैंक नियमित, बेंगलुरु (बैंक) पर ‘थर्ड पार्टी अकाउंट पेयी चेक के संग्रह' पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों का पालन न करने के लिए ₹ 10 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत रि

02 अगस्त 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कॉर्पोरेशन बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने (i) बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचा और (ii) वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा एफ़आई द्वारा धोखाधड़ी के वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों का पालन न करने के लिए कॉर्पोरेशन बैंक (बैंक) पर 31 जुलाई 2019 के आदेश के द्वारा ₹ 1 करोड़ का मौद्रिक दंड लगाया। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 46ए (4) (i) और 51 (1) के साथ पठित धार

31 जुलाई 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाई दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई को दिनांक 30 मार्च 2017 के निदेश के माध्‍यम से 30 मार्च 2017 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपरोक्त निदेश की अवधि समय-समय पर बढ़ाते हुए 24 जनवरी 2019 के निदेश के माध्यम से 31 जुलाई 2019 तक बढ़ाई गई थी। जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित क