8 मार्च 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेशों की अवधि बढ़ाना – द कराड़ जनता सहकारी बैंक लि., कराड़, महाराष्ट्र द कराड़ जनता सहकारी बैंक लि., कराड़ को दिनांक 7 नवंबर 2017 के निदेश के माध्‍यम से 9 नवंबर 2017 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। जिसकी वैधता समय-समय पर जारी किए गए निदेश जिनमे 30 अक्तूबर 2018 के निदेश के माध्यम से छह महीने अर्थात 9 मार्च 2019 तक बढ़ाई गई थी। जन साधारण के सूचनार्थ एतद्वारा स

7 मार्च 2019 नगर सहकारी बैंक लि., इटावा, उत्तर प्रदेश पर - मौद्रिक दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रूडेंशियल इंटर बैंक ग्रॉस एक्सपोजर लिमिट और इंटर बैंक काउंटर पार्टी लिमिट के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए नगर सहकारी बैंक लि., इटावा, उत्तर प

6 मार्च 2019 महोबा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., महोबा, (उत्तर प्रदेश) - पर मौद्रिक दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रूडेंशियल इंटर बैंक ग्रॉस एक्सपोजर लिमिट और इंटर बैंक काउंटर पार्टी लिमिट के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए महोबा अर्बन को-ऑपरेट

6 मार्च 2019 इटावा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., इटावा, उत्तर प्रदेश - पर मौद्रिक दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 36 (1) के तहत जारी पर्यवेक्षी निर्देश एवं परिचालन का क्षेत्र, शाखा प्राधिकरण नीति, विस्तार काउंटरों के खुलने/उन्नयन, एटीएम औ कार्यालयों के स्थानां

1 मार्च 2019 अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बदायूं, उत्तर प्रदेश पर - मौद्रिक दण्ड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बैंक को जारी पर्यवेक्षी निर्देश, प्रूडेंशियल इंटर बैंक ग्रॉस एक्सपोजर लिमिट और इंटर बैंक काउंटर पार्टी लिमिट, निवेश लेन-देन की समवर्ती लेखा परीक्षा, प्रोफेशनल डायरेक्टर, के.वाई.सी/ए.एम.एल दिशानिर्देश ए

1 मार्च 2019 यू.पी. पोस्टल प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर-मौद्रिक दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रूडेंशियल इंटर बैंक काउंटर पार्टी लिमिट, निवेश लेन-देन की समवर्ती लेखा परीक्षा, क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले- यूसीबी

1 मार्च 2019 रानी लक्ष्मी बाई अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., झाँसी, उत्तर प्रदेश पर - मौद्रिक दण्ड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता, प्रूडेंशियल इंटर बैंक काउंटर पार्टी लिमिट, बोर्ड की ऑडिट समिति, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले- यूसीबी, के.वाई.सी/ए.एम.एल

1 मार्च 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के तहत निदेश बीदर महिला शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बीदर जनता के सूचनार्थ यह अधिसूचित किया गया है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बीदर महिला शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बीदर को कुछ निदेश जारी किए हैं, जिसके द्वारा 28 फरवरी 2019 को कारोबार की समाप्ति के पश्च

28 फरवरी 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि सीकेपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल 2014 के निदेश के द्वारा दिनांक 02 मई 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। बाद के निदेशों द्वारा निदेश की अवधि को समय समय पर बढ़ाया गया । दिनांक 27 नवंबर 2018 के अंतिम निदेश 28 फरवरी 2019 तक वैध तथा समीक्षाधीन थे । जन साधारण की

28 फरवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने डीबीएस बैंक लिमिटेड, इंडिया के डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड में समामेलन को अनुमोदन दिया भारतीय रिज़र्व बैंक ने डीबीएस बैंक लिमिटेड, इंडिया की डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के संपूर्ण उपक्रम के समामेलन की योजना को मंजूरी दी है, इसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 22(1) के अंतर्गत पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था (डब्ल्यूओएस) मोड में भारत में बैंकिंग कारोबार करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है। इस योजना को