16 फरवरी 2017 भारतीय रिजर्व बैंक ने डेबिट कार्ड लेनदेनों के लिए मर्चेंट डिस्काउंट दर (एमडीआर)को युक्तिसंगत बनाए जाने के मसौदा परिपत्र पर राय मांगी है भारतीय रिजर्व बैंक ने आज डेबिट कार्ड लेनदेनों के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) के युक्तिसंगत पर मसौदा परिपत्र को सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए अपनी वेबसाइट पर रखा है। टिप्पणी/सुझाव/प्रतिक्रिया, यदि कोई हो, को मुख्य महाप्रबंधक, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 14 वीं मंजिल, श

15 फरवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ऑफ ज़ाम्बिया के साथ “पर्यवेक्षी सहयोग तथा पर्यवेक्षी आसूचना का आदान- प्रदान” हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ऑफ ज़ाम्बिया के साथ “पर्यवेक्षी सहयोग तथा पर्यवेक्षी आसूचना का आदान-प्रदान” हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बैंक ऑफ ज़ाम्बिया की ओर से डॉ डेनी एच कल्याल्या, गवर्नर तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से डॉ उर्जित आर पटेल, गवर्नर ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बृहत्तर सह

15 फरवरी 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) के अंतर्गत लाइसेंस को रद्द करना तथा शहरी सहकारी बैंक का को-ऑपरेटिव सोसायटी में रूपांतरण – दी सोजित्रा को-ओपरेटिव बैंक लि., आणंद (गुजरात) जनसाधारण की सूचना के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 जनवरी 2017 के आदेश द्वारा दी सोजित्रा को-ओपरेटिव बैंक लि., आणंद (गुजरात) का लाइसेंस रद्द कर दिया है। असंतोषजनक वित्‍तीय और अनुपालन रिकॉर्ड को देखते हुए बैंक को बैंक

11 फरवरी 2017 वित्त मंत्री ने भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों से मुलाकात की श्री अरुण जेटली, माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री, ने आज नई दिल्ली में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के साथ बजट के बाद की प्रथागत बैठक को संबोधित किया। माननीय वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में राजकोषीय अनुशासन को जारी रखने और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करते हुए लघु और मध्यम उद्यम (एसएमई) क्षेत्र के लिए करों में कमी के साथ ग्रामीण क्षेत्र, आवास और बुनियादी सुविधाओं पर बज

10 फरवरी 2017 द कॅथलिक को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना - आर्थिक दंड लगाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋणों और अग्रिमों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों/निर्देशों का उल्ल्घंन करने के लिए द कॅथलिक को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर ₹ 1.00 लाख

09 फरवरी 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – लोकसेवा सहकारी बैंक लि, पूणे, महाराष्ट्र लोकसेवा सहकारी बैंक लि, पूणे, महाराष्ट्र को दिनांक 19 मई 2014 के निदेश के माध्‍यम से 20 मई 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार 11 नवंबर 2016 के निदेश के माध्यम से वर्तमान में समीक्षाधीन अवधि को 19 मई 2017 तक बढाया गया था। आम जनता को यह सूचित किया जाता है

8 फरवरी 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 22 तथा धारा 36 (ए)(2) के अंतर्गत भारत में बैंकिंग कारोबार चलाने के लिए जारी किए गए लाइसेंस को रद्द करना तथा शहरी सहकारी बैंक का को-ऑपरेटिव सोसायटी में रूपांतरण – दी स्टेट ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉईस को-ओपरेटिव बैंक लि. अहमदाबाद, (गुजरात) जनसाधारण की सूचना के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 जनवरी 2017 के आदेश द्वारा दी स्टेट ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉईस को-ओप

8 फरवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री छत्रपति अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. पिम्पले नीलख, पुणे, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री छत्रपति अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. पिम्पले नीलख,पुणे, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह आदेश 07 फरवरी 2017 को कारोबार की समाप्ति से प्रभावी हो गया। पंजीयक, सहकारी समिति, महाराष्ट्र से भी बैंक के परिसमापन और उसके लिए परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने के लिए अनुरोध किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त

8 फरवरी 2017 विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य यह वक्तव्य विकासात्मक और विनियामकीय नीतिगत उपाय प्रस्तुत करता है जो बैंकिंग संरचना के और सुदृढ़ीकरण तथा भुगतान और निपटान प्रणालियों की सक्षमता बढ़ाने के लिए उठाए जाने हैं। 2. विनियमन, निगरानी और प्रवर्तन वित्तीय क्षेत्र के निगरानी तंत्र के तीन महत्वपूर्ण पहलु हैं। विनियमन रूपरेखा निर्धारित करता है जिसके अंदर वित्तीय संस्थाएं कार्य करती है जिससे कि एक तरफ विवेक, पारदर्शिता और तुलनीयता सुनिश्चित हो सके और दूसरी ओ

7 फरवरी 2017 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना (पीएमजीकेडीएस), 2016 भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना, 2016 (पीएमजीकेडीएस) को 16 दिसंबर, 2016 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 4061 (ई) द्वारा अधिसूचित किया था। इस योजना में कोई भी व्यक्ति जमा कर सकेगा जिसने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, 2016 के तहत अप्रकटित आय की घोषणा की है। जमाराशि जो घोषित अप्रकटित आय के पच्चीस प्रतिशत से कम नहीं होगी, को अधिकृत बैंकों (जैसाकि भारत सरकार द्वारा