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भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
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फ़रवरी 21, 2018
मौद्रिक नीति समिति की 6-7 फरवरी 2018 को हुई बैठक के कार्यवृत्त
21 फरवरी 2018 मौद्रिक नीति समिति की 6-7 फरवरी 2018 को हुई बैठक के कार्यवृत्त [भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडएल के अंतर्गत] संशोधित भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की नौवीं बैठक 6 और 7 फरवरी 2018 को भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई में आयोजित की गई। 2. बैठक में सभी सदस्य – डॉ. चेतन घाटे, प्रोफेसर, भारतीय सांख्यिकी संस्थान; डॉ. पामी दुआ, निदेशक, दिल्ली अर्थशास्त्र स्कूल; और डॉ. रविन्द्र एच. ढोलकिया
21 फरवरी 2018 मौद्रिक नीति समिति की 6-7 फरवरी 2018 को हुई बैठक के कार्यवृत्त [भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडएल के अंतर्गत] संशोधित भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की नौवीं बैठक 6 और 7 फरवरी 2018 को भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई में आयोजित की गई। 2. बैठक में सभी सदस्य – डॉ. चेतन घाटे, प्रोफेसर, भारतीय सांख्यिकी संस्थान; डॉ. पामी दुआ, निदेशक, दिल्ली अर्थशास्त्र स्कूल; और डॉ. रविन्द्र एच. ढोलकिया
फ़रवरी 20, 2018
रिज़र्व बैंक ने बेड़किहल शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बेड़किहल, कर्नाटक पर दण्ड लगाया
20 फरवरी 2018 रिज़र्व बैंक ने बेड़किहल शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बेड़किहल, कर्नाटक पर दण्ड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत उसे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बेड़किहल शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड पर ऋण जोखिम मानदंड संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 1,00,000/- (एक लाख रूपए मात्र) का आर्थिक दंड लगाया है। भारतीय
20 फरवरी 2018 रिज़र्व बैंक ने बेड़किहल शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बेड़किहल, कर्नाटक पर दण्ड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत उसे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बेड़किहल शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड पर ऋण जोखिम मानदंड संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 1,00,000/- (एक लाख रूपए मात्र) का आर्थिक दंड लगाया है। भारतीय
फ़रवरी 20, 2018
6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया गय
20 फरवरी 2018 6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स सुजला कमर्शियल लि. 60, मेटकाफ स्ट्रीट, कोलकाता - 700013 05.01818 13 अ
20 फरवरी 2018 6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स सुजला कमर्शियल लि. 60, मेटकाफ स्ट्रीट, कोलकाता - 700013 05.01818 13 अ
फ़रवरी 20, 2018
9 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा
20 फरवरी 2018 9 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा - 45 आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जार
20 फरवरी 2018 9 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा - 45 आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जार
फ़रवरी 16, 2018
पंजाब नेशनल बैंक में धोखाधड़ी पर रिज़र्व बैंक का वक्तव्य
16 फरवरी 2018 पंजाब नेशनल बैंक में धोखाधड़ी पर रिज़र्व बैंक का वक्तव्य मीडिया में ऐसी खबरें हैं कि पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में 1.77 बिलियन अमरीकी डॉलर की धोखाधड़ी के सामने आए मामले में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पीएनबी को वचन पत्र (एलओयू) के तहत अन्य बैंकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का निर्देश दिया है। रिजर्व बैंक ने इस तरह के कोई निर्देश नहीं दिए हैं। पीएनबी में धोखाधड़ी; बैंक के एक या एक से अधिक कर्मचारियों द्वारा अपराधपूर्ण व्यवहार और आंतरिक
16 फरवरी 2018 पंजाब नेशनल बैंक में धोखाधड़ी पर रिज़र्व बैंक का वक्तव्य मीडिया में ऐसी खबरें हैं कि पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में 1.77 बिलियन अमरीकी डॉलर की धोखाधड़ी के सामने आए मामले में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पीएनबी को वचन पत्र (एलओयू) के तहत अन्य बैंकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का निर्देश दिया है। रिजर्व बैंक ने इस तरह के कोई निर्देश नहीं दिए हैं। पीएनबी में धोखाधड़ी; बैंक के एक या एक से अधिक कर्मचारियों द्वारा अपराधपूर्ण व्यवहार और आंतरिक
फ़रवरी 14, 2018
भारत में बैंकिंग कारोबार करने हेतु दिये गए लाइसेन्स का निरस्तीकरण तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा प्रयोज्य) की धारा 22 और 36 A(2) के तहत शहरी सरकारी बैंक का सहकारी समिति के रूप में स्वैच्छिक परिवर्तन – शेर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जबलपुर (मध्यप्रदेश)
14 फरवरी 2018 भारत में बैंकिंग कारोबार करने हेतु दिये गए लाइसेन्स का निरस्तीकरण तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा प्रयोज्य) की धारा 22 और 36 A(2) के तहत शहरी सरकारी बैंक का सहकारी समिति के रूप में स्वैच्छिक परिवर्तन – शेर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जबलपुर (मध्यप्रदेश)शेर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड जबलपुर (मध्यप्रदेश) द्वारा सहकारी साख समिति के रूप में स्वैच्छिक परिवर्तन हेतु तथा उसे गैर–बैंकिंग संस्था घोषित करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक को प
14 फरवरी 2018 भारत में बैंकिंग कारोबार करने हेतु दिये गए लाइसेन्स का निरस्तीकरण तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा प्रयोज्य) की धारा 22 और 36 A(2) के तहत शहरी सरकारी बैंक का सहकारी समिति के रूप में स्वैच्छिक परिवर्तन – शेर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जबलपुर (मध्यप्रदेश)शेर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड जबलपुर (मध्यप्रदेश) द्वारा सहकारी साख समिति के रूप में स्वैच्छिक परिवर्तन हेतु तथा उसे गैर–बैंकिंग संस्था घोषित करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक को प
फ़रवरी 08, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने नाम पर फर्जी वेबसाइट के बारे में सावधान किया
8 फरवरी 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने नाम पर फर्जी वेबसाइट के बारे में सावधान किया भारतीय रिज़र्व बैंक के संज्ञान में आया है कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा (www.indiareserveban.org) पर भारतीय रिज़र्व बैंक की फर्जी वेबसाइट बनाई गई है। फर्जी वेबसाइट का लेआउट रिज़र्व बैंक की मूल वेबसाइट के समान ही है। फर्जी वेबसाइट के होम पेज पर "ऑनलाइन खाताधारकों के साथ बैंक सत्यापन" का प्रावधान भी है, जो ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं / सामान्य जनता के व्यक्तिगत और गोपनीय बैंकिंग विवरण प्राप्
8 फरवरी 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने नाम पर फर्जी वेबसाइट के बारे में सावधान किया भारतीय रिज़र्व बैंक के संज्ञान में आया है कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा (www.indiareserveban.org) पर भारतीय रिज़र्व बैंक की फर्जी वेबसाइट बनाई गई है। फर्जी वेबसाइट का लेआउट रिज़र्व बैंक की मूल वेबसाइट के समान ही है। फर्जी वेबसाइट के होम पेज पर "ऑनलाइन खाताधारकों के साथ बैंक सत्यापन" का प्रावधान भी है, जो ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं / सामान्य जनता के व्यक्तिगत और गोपनीय बैंकिंग विवरण प्राप्
फ़रवरी 08, 2018
फिनटेक और डिजिटल बैंकिंग पर अंतर-विनियामकीय कार्यसमूह की रिपोर्ट
8 फरवरी 2018 फिनटेक और डिजिटल बैंकिंग पर अंतर-विनियामकीय कार्यसमूह की रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर भारत में फिनटेक और डिजिटल बैंकिंग पर अंतर-विनियामकीय कार्यसमूह की रिपोर्ट उपलब्ध कराई। पृष्ठभूमि भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने फिनटेक और भारत में डिजिटल बैंकिंग से संबंधित संपूर्ण विनियामकीय मुद्दों का अध्ययन करने के लिए अंतर-विनियामकीय कार्यसमूह (अध्यक्षः श्री सुदर्शन सेन, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक) का गठन किया था। इस समिति में वित्तीय
8 फरवरी 2018 फिनटेक और डिजिटल बैंकिंग पर अंतर-विनियामकीय कार्यसमूह की रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर भारत में फिनटेक और डिजिटल बैंकिंग पर अंतर-विनियामकीय कार्यसमूह की रिपोर्ट उपलब्ध कराई। पृष्ठभूमि भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने फिनटेक और भारत में डिजिटल बैंकिंग से संबंधित संपूर्ण विनियामकीय मुद्दों का अध्ययन करने के लिए अंतर-विनियामकीय कार्यसमूह (अध्यक्षः श्री सुदर्शन सेन, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक) का गठन किया था। इस समिति में वित्तीय
फ़रवरी 07, 2018
छठा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2017-18 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प
भारतीय रिज़र्व बैंक
भारतीय रिज़र्व बैंक
7 फरवरी 2018 छठा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2017-18 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प भारतीय रिज़र्व बैंक मौद्रिक नीति समिति ने आज की अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थितियों के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि – चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रिपो दर को 6.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए। परिणामस्वरूप, एलएएफ के तहत रिवर्स रेपो दर 5.75 प्रतिशत पर, और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर 6.25 प्रतिशत पर बरकरार रहेगी। एमपीसी
7 फरवरी 2018 छठा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2017-18 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प भारतीय रिज़र्व बैंक मौद्रिक नीति समिति ने आज की अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थितियों के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि – चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रिपो दर को 6.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए। परिणामस्वरूप, एलएएफ के तहत रिवर्स रेपो दर 5.75 प्रतिशत पर, और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर 6.25 प्रतिशत पर बरकरार रहेगी। एमपीसी
फ़रवरी 07, 2018
विकासात्मक एवं विनियामकीय नीतियों से संबंधित वक्तव्य - फरवरी 2018
7 फरवरी 2018 विकासात्मक एवं विनियामकीय नीतियों से संबंधित वक्तव्य - फरवरी 2018 वस्तु एवं सेवा कर के तहत पंजीकृत एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए राहत 1. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत पंजीकरण के माध्यम से कारोबार को औपचारिक रूप प्रदान करने का अपेक्षाकृत छोटी संस्थाओं के नकदी प्रवाह पर परिवर्तन काल में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिसके कारण बैंकों एवं गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के प्रति उनके पुनर्भुक्तान संबंधी दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई हुई। औपचा
7 फरवरी 2018 विकासात्मक एवं विनियामकीय नीतियों से संबंधित वक्तव्य - फरवरी 2018 वस्तु एवं सेवा कर के तहत पंजीकृत एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए राहत 1. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत पंजीकरण के माध्यम से कारोबार को औपचारिक रूप प्रदान करने का अपेक्षाकृत छोटी संस्थाओं के नकदी प्रवाह पर परिवर्तन काल में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिसके कारण बैंकों एवं गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के प्रति उनके पुनर्भुक्तान संबंधी दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई हुई। औपचा
फ़रवरी 01, 2018
भारत सरकार ने डॉ. प्रसन्ना कुमार मोहंती और श्री दिलीप एस. संघवी को भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में नामित किया
1 फरवरी 2018 भारत सरकार ने डॉ. प्रसन्ना कुमार मोहंती और श्री दिलीप एस. संघवी को भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में नामित किया भारत सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डॉ. प्रसन्ना कुमार मोहंती और श्री दिलीप एस. संघवी को क्रमशः 8 फरवरी 2021 और 10 मार्च 2021 तक की अवधि या अगले आदेश आने तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशकों के रूप में नामित किया
1 फरवरी 2018 भारत सरकार ने डॉ. प्रसन्ना कुमार मोहंती और श्री दिलीप एस. संघवी को भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में नामित किया भारत सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डॉ. प्रसन्ना कुमार मोहंती और श्री दिलीप एस. संघवी को क्रमशः 8 फरवरी 2021 और 10 मार्च 2021 तक की अवधि या अगले आदेश आने तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशकों के रूप में नामित किया
फ़रवरी 01, 2018
द सिर्सिल्ला को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, सिर्सिल्ला, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया गया
1 फरवरी 2018 द सिर्सिल्ला को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, सिर्सिल्ला, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया गयाभारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध और अपने ग्राहक को जानिए' मानदंड/धनशोधन निवारण मानक पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर द सिर्सिल्ला को-ऑपर
1 फरवरी 2018 द सिर्सिल्ला को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, सिर्सिल्ला, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया गयाभारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध और अपने ग्राहक को जानिए' मानदंड/धनशोधन निवारण मानक पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर द सिर्सिल्ला को-ऑपर
जनवरी 25, 2018
दिसंबर 2017 माह के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर)
25 जनवरी 2018 दिसंबर 2017 माह के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज दिसंबर 2017 माह के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की हैं। अनिरुद्ध डी. जाधव सहायक प्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/2035
25 जनवरी 2018 दिसंबर 2017 माह के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज दिसंबर 2017 माह के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की हैं। अनिरुद्ध डी. जाधव सहायक प्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/2035
जनवरी 25, 2018
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत
निदेश – दि आर. एस. को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
निदेश – दि आर. एस. को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
जनवरी 25, 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर. एस. को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि आर. एस. को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 24 जून 2015 के निदेश के माध्यम से 26 जून 2015 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेश की वैधता को समय समय पर बढ़ाया गया या संशोधित किया गया था और पिछली बार इन निदेश की अवधि को दिनांक 20 सितम्बर 2017 के निदेश द्वारा बढाया गया और ये निदे
जनवरी 25, 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर. एस. को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि आर. एस. को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 24 जून 2015 के निदेश के माध्यम से 26 जून 2015 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेश की वैधता को समय समय पर बढ़ाया गया या संशोधित किया गया था और पिछली बार इन निदेश की अवधि को दिनांक 20 सितम्बर 2017 के निदेश द्वारा बढाया गया और ये निदे
जनवरी 24, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय अर्बन को ऑप बैंक लि, नागपुर, महाराष्ट्र पर जारी निर्देशों का अवधि विस्तारित किया
जनवरी 24, 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय अर्बन को ऑप बैंक लि, नागपुर, महाराष्ट्र पर जारी निर्देशों का अवधि विस्तारित किया भारतीय रिजर्व बैंक ने नवोदय अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर को जारी किए गए निर्देशों को और छ: महीनो तक बढ़ा दिया है। ये निर्देश अब 15 जुलाई 2018 तक समीक्षा के अधीन बैंक पर लागू रहेंगे। ये निर्देश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रि
जनवरी 24, 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय अर्बन को ऑप बैंक लि, नागपुर, महाराष्ट्र पर जारी निर्देशों का अवधि विस्तारित किया भारतीय रिजर्व बैंक ने नवोदय अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर को जारी किए गए निर्देशों को और छ: महीनो तक बढ़ा दिया है। ये निर्देश अब 15 जुलाई 2018 तक समीक्षा के अधीन बैंक पर लागू रहेंगे। ये निर्देश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रि
जनवरी 23, 2018
दी भोपाल नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, भोपाल- बैंकिंग लाइसेंस रद्द करना
23 जनवरी 2018 दी भोपाल नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, भोपाल- बैंकिंग लाइसेंस रद्द करना भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17 जनवरी 2018 के आदेश से दी भोपाल नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, भोपाल, मध्य प्रदेश को बैंकिंग कारोबार संचालित करने के लिए दिए गए लाइसेंस को 22 जनवरी 2018 के कारोबार की समाप्ति से रद्द किया है । सहकारी सोसाइटी के पंजीयक मध्य प्रदेश से बैंक के कारोबार को समाप्त करने और बैंक के लिए परिसमापक नियुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है। भारतीय रि़ज़र्व बैंक ने इस बैंक
23 जनवरी 2018 दी भोपाल नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, भोपाल- बैंकिंग लाइसेंस रद्द करना भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17 जनवरी 2018 के आदेश से दी भोपाल नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, भोपाल, मध्य प्रदेश को बैंकिंग कारोबार संचालित करने के लिए दिए गए लाइसेंस को 22 जनवरी 2018 के कारोबार की समाप्ति से रद्द किया है । सहकारी सोसाइटी के पंजीयक मध्य प्रदेश से बैंक के कारोबार को समाप्त करने और बैंक के लिए परिसमापक नियुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है। भारतीय रि़ज़र्व बैंक ने इस बैंक
जनवरी 22, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स रैमकी फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट (प्रा.) लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
22 जनवरी 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स रैमकी फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट (प्रा.) लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न निदेशों/आदेशों के उल्लंघन करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1934 की धारा 58बी की उप-धारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित, धारा 58जी की उप-धारा (1) के खंड (बी) के अंतर्गत मेसर्स रैमकी फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट (प्रा.) लिमिटेड (कंपनी) पर ₹ 1 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है। पृष्ठभूमि मैसर्स रैम
22 जनवरी 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स रैमकी फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट (प्रा.) लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न निदेशों/आदेशों के उल्लंघन करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1934 की धारा 58बी की उप-धारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित, धारा 58जी की उप-धारा (1) के खंड (बी) के अंतर्गत मेसर्स रैमकी फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट (प्रा.) लिमिटेड (कंपनी) पर ₹ 1 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है। पृष्ठभूमि मैसर्स रैम
जनवरी 20, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक स्पष्ट करता है कि सीआईएसएफ द्वारा गिरफ्तार किया गया कर्मचारी भारतीय रिज़र्व बैंक का कर्मचारी नहीं है
20 जनवरी 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक स्पष्ट करता है कि सीआईएसएफ द्वारा गिरफ्तार किया गया कर्मचारी भारतीय रिज़र्व बैंक का कर्मचारी नहीं है मीडिया के एक खंड में रिपोर्ट किया गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के एक कर्मचारी को सीआईएसएफ द्वारा गिरफ्तार किया गया है जो देवास में भारतीय रिज़र्व बैंक मुद्रण प्रेस से मुद्रित करेंसी चुरा रहा था। यह स्पष्ट किया जाता है कि बैंक नोट प्रेस (बीएनपी), देवास भारतीय प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड की एक इकाई है जो भारतीय रिज़र
20 जनवरी 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक स्पष्ट करता है कि सीआईएसएफ द्वारा गिरफ्तार किया गया कर्मचारी भारतीय रिज़र्व बैंक का कर्मचारी नहीं है मीडिया के एक खंड में रिपोर्ट किया गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के एक कर्मचारी को सीआईएसएफ द्वारा गिरफ्तार किया गया है जो देवास में भारतीय रिज़र्व बैंक मुद्रण प्रेस से मुद्रित करेंसी चुरा रहा था। यह स्पष्ट किया जाता है कि बैंक नोट प्रेस (बीएनपी), देवास भारतीय प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड की एक इकाई है जो भारतीय रिज़र
जनवरी 17, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने विभिन्न डिज़ाइनों के ₹ 10 के सिक्कों के वैध मुद्रा दर्जे को पुनः दोहराया
17 जनवरी 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने विभिन्न डिज़ाइनों के ₹ 10 के सिक्कों के वैध मुद्रा दर्जे को पुनः दोहराया रिज़र्व बैंक के संज्ञान में आया है कि कतिपय स्थानों पर ₹ 10 के सिक्कों के असलीपन के बार में संदेह के कारण व्यापारियों और आम जनता में उन्हें स्वीकार करने के बारे में अनिच्छुकता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि रिज़र्व बैंक भारत सरकार के नियंत्रणाधीन टकसालों द्वारा ढाले गए सिक्कों को प्रचलन में लाता है। इन सिक्कों में विशिष्ट विशेषताएं होती हैं जो आर्थिक, सामाजिक औ
17 जनवरी 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने विभिन्न डिज़ाइनों के ₹ 10 के सिक्कों के वैध मुद्रा दर्जे को पुनः दोहराया रिज़र्व बैंक के संज्ञान में आया है कि कतिपय स्थानों पर ₹ 10 के सिक्कों के असलीपन के बार में संदेह के कारण व्यापारियों और आम जनता में उन्हें स्वीकार करने के बारे में अनिच्छुकता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि रिज़र्व बैंक भारत सरकार के नियंत्रणाधीन टकसालों द्वारा ढाले गए सिक्कों को प्रचलन में लाता है। इन सिक्कों में विशिष्ट विशेषताएं होती हैं जो आर्थिक, सामाजिक औ
जनवरी 16, 2018
सिउड़ी फ्रेंड्स युनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सिउड़ी, पश्चिम बंगाल पर जारी निदेश वापस लेना
16 जनवरी 2018 सिउड़ी फ्रेंड्स युनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सिउड़ी, पश्चिम बंगाल पर जारी निदेश वापस लेना रिज़र्व बैंक ने सिउड़ी फ्रेंड्स युनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सिउड़ी, पश्चिम बंगाल को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत दिनांक 28 मार्च, 2014 के निदेश के माध्यम से निदेश जारी किया था। इन निदेशों को समय-समय पर बढ़ाया गया एवं संशोधित किया गया तथा इसे दिनांक 29 जून, 2017 के निदेश के तहत पिछली बार 06 जनवरी, 2018 तक बढ़ाया गया था । इस
16 जनवरी 2018 सिउड़ी फ्रेंड्स युनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सिउड़ी, पश्चिम बंगाल पर जारी निदेश वापस लेना रिज़र्व बैंक ने सिउड़ी फ्रेंड्स युनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सिउड़ी, पश्चिम बंगाल को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत दिनांक 28 मार्च, 2014 के निदेश के माध्यम से निदेश जारी किया था। इन निदेशों को समय-समय पर बढ़ाया गया एवं संशोधित किया गया तथा इसे दिनांक 29 जून, 2017 के निदेश के तहत पिछली बार 06 जनवरी, 2018 तक बढ़ाया गया था । इस
जनवरी 10, 2018
प्रेस प्रकाशनी
10 जनवरी 2018 प्रेस प्रकाशनी भारतीय रिज़र्व बैंक को मीडिया के कुछ खंडों में आई रिपोर्टों का पता चला है जिसमें बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान संस्थान के सहायक संकाय सदस्य श्री एस. अनंत द्वारा आधार के सुरक्षा पहलुओं पर किए गए अध्ययन का श्रेय भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसंधानकर्ताओं को दिया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि न ही तो आरबीआई और न ही इसके अनुसंधानकर्ता किसी भी तरह से इस अध्ययन से जुड़े हुए थे। इसके अतिरिक्त, लेखक द्वारा व्यक्त विचार भारतीय रिज़र्व बै
10 जनवरी 2018 प्रेस प्रकाशनी भारतीय रिज़र्व बैंक को मीडिया के कुछ खंडों में आई रिपोर्टों का पता चला है जिसमें बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान संस्थान के सहायक संकाय सदस्य श्री एस. अनंत द्वारा आधार के सुरक्षा पहलुओं पर किए गए अध्ययन का श्रेय भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसंधानकर्ताओं को दिया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि न ही तो आरबीआई और न ही इसके अनुसंधानकर्ता किसी भी तरह से इस अध्ययन से जुड़े हुए थे। इसके अतिरिक्त, लेखक द्वारा व्यक्त विचार भारतीय रिज़र्व बै
जनवरी 10, 2018
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर (उत्तर प्रदेश)
10 जनवरी 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर (उत्तर प्रदेश) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचित करता है कि गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर (उत्तर प्रदेश) पर लागू दिनांक 03 जुलाई 2017 के निदेश में शिथिलता बरतते हुए संशोधित कर दिया गया है। अब संशोधित निदेश में दी गई शर्तों के अधीन प्रत्येक जमाकर्ता को ₹ 30,000/- (तीस हजार मात्र) तक की राशि आहरित करने की अनुमति
10 जनवरी 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर (उत्तर प्रदेश) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचित करता है कि गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर (उत्तर प्रदेश) पर लागू दिनांक 03 जुलाई 2017 के निदेश में शिथिलता बरतते हुए संशोधित कर दिया गया है। अब संशोधित निदेश में दी गई शर्तों के अधीन प्रत्येक जमाकर्ता को ₹ 30,000/- (तीस हजार मात्र) तक की राशि आहरित करने की अनुमति
जनवरी 08, 2018
भारतीय रिजर्व बैंक ने द वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली पर निदेशों की अवधि बढ़ाई
08 जनवरी 2018 भारतीय रिजर्व बैंक ने द वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली पर निदेशों की अवधि बढ़ाईबैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 56 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी वैश्य को-ऑप कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली को जारी दिनांक 28 अगस्त 2015 के निदेश जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया, जिसकी वैधता पिछली 08 जनवरी 2018 तक बढ़ाई गई थी, अब यह निदेश अगले
08 जनवरी 2018 भारतीय रिजर्व बैंक ने द वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली पर निदेशों की अवधि बढ़ाईबैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 56 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी वैश्य को-ऑप कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली को जारी दिनांक 28 अगस्त 2015 के निदेश जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया, जिसकी वैधता पिछली 08 जनवरी 2018 तक बढ़ाई गई थी, अब यह निदेश अगले
जनवरी 05, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला में ₹ 10 का बैंकनोट जारी किया
5 जनवरी 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला में ₹ 10 का बैंकनोट जारी किया भारतीय रिज़र्व बैंक जल्दी ही महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला में ₹ 10 मूल्यवर्ग के बैंकनोट जारी करेगा जिस पर भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. उर्जित आर. पटेल के हस्ताक्षर होंगे। नए मूल्यवर्ग के बैंकनोट के पृष्ठभाग पर सूर्य मंदिर,कोणार्क का चित्र है जो देश की सांस्कृतिक विरासत का चित्रण करता है। नोट का आधार रंग चॉकलेट भूरा है। नोट के अग्र और पृष्ठ दोनों भागों पर अन्य डिज़ाइन, ज्य
5 जनवरी 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला में ₹ 10 का बैंकनोट जारी किया भारतीय रिज़र्व बैंक जल्दी ही महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला में ₹ 10 मूल्यवर्ग के बैंकनोट जारी करेगा जिस पर भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. उर्जित आर. पटेल के हस्ताक्षर होंगे। नए मूल्यवर्ग के बैंकनोट के पृष्ठभाग पर सूर्य मंदिर,कोणार्क का चित्र है जो देश की सांस्कृतिक विरासत का चित्रण करता है। नोट का आधार रंग चॉकलेट भूरा है। नोट के अग्र और पृष्ठ दोनों भागों पर अन्य डिज़ाइन, ज्य
जनवरी 04, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
04 जनवरी 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स अल्केमिस्ट होल्डिंग्
04 जनवरी 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स अल्केमिस्ट होल्डिंग्
जनवरी 04, 2018
11 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा
04 जनवरी 2018 11 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा - 45 आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जार
04 जनवरी 2018 11 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा - 45 आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जार
जनवरी 04, 2018
अमानत सहकारी बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु – बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस)
की धारा 35 ए के तहत सभी सम्मिलित निदेशों का विस्तार
की धारा 35 ए के तहत सभी सम्मिलित निदेशों का विस्तार
04 जनवरी 2018 अमानत सहकारी बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु – बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के तहत सभी सम्मिलित निदेशों का विस्तार जनता के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में अमानत सहकारी बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु के लिए 1 अप्रैल 2013 के निदेश के साथ पठित अनुवर्ती निदेशों, जिनमें आखिरी 29 जून 2017 को जारी किया गया था, के लागू रहने की अवधि को और छह माह तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। तदनुसार, भारती
04 जनवरी 2018 अमानत सहकारी बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु – बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के तहत सभी सम्मिलित निदेशों का विस्तार जनता के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में अमानत सहकारी बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु के लिए 1 अप्रैल 2013 के निदेश के साथ पठित अनुवर्ती निदेशों, जिनमें आखिरी 29 जून 2017 को जारी किया गया था, के लागू रहने की अवधि को और छह माह तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। तदनुसार, भारती
जनवरी 01, 2018
8 प्रतिशत जीओआई बचत (कर योग्य) बॉन्ड, 2003 बन्द किया जाना
1 जनवरी 2018 8 प्रतिशत जीओआई बचत (कर योग्य) बॉन्ड, 2003 बन्द किया जाना भारत सरकार (जीओआई) 1 जनवरी 2018 की अधिसूचना सं. एफ.4(10)-डब्ल्यूएंडएम/2003 के माध्यम से घोषणा करती है कि 8 प्रतिशत जीओआई बचत (कर योग्य) बॉन्ड मंगलवार, 2 जनवरी 2018 को बैंकिंग कारोबार की समाप्ति से अंशदान के लिए बंद हो जाएगा। अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी : 2017-2018/1790
1 जनवरी 2018 8 प्रतिशत जीओआई बचत (कर योग्य) बॉन्ड, 2003 बन्द किया जाना भारत सरकार (जीओआई) 1 जनवरी 2018 की अधिसूचना सं. एफ.4(10)-डब्ल्यूएंडएम/2003 के माध्यम से घोषणा करती है कि 8 प्रतिशत जीओआई बचत (कर योग्य) बॉन्ड मंगलवार, 2 जनवरी 2018 को बैंकिंग कारोबार की समाप्ति से अंशदान के लिए बंद हो जाएगा। अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी : 2017-2018/1790
दिसंबर 22, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक का शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई के अंतर्गत बैंकों पर स्पष्टीकरण
22 दिसंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक का शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई के अंतर्गत बैंकों पर स्पष्टीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक को सोशल मीडिया सहित मीडिया के कुछ खंडों में कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे के अंतर्गत रखने के मद्देनजर इनके बंद होने संबंधी परिचालित गलत-सूचना संप्रेषण का पता चला। इस संबंध में 5 जून 2017 को जारी प्रेस प्रकाशनी की ओर ध्यान आकर्षित किया है जिसमें निम्नानुसार बताया गया थाः “रिज़र्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि पीसीए
22 दिसंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक का शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई के अंतर्गत बैंकों पर स्पष्टीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक को सोशल मीडिया सहित मीडिया के कुछ खंडों में कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे के अंतर्गत रखने के मद्देनजर इनके बंद होने संबंधी परिचालित गलत-सूचना संप्रेषण का पता चला। इस संबंध में 5 जून 2017 को जारी प्रेस प्रकाशनी की ओर ध्यान आकर्षित किया है जिसमें निम्नानुसार बताया गया थाः “रिज़र्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि पीसीए
दिसंबर 21, 2017
प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों का आउटलुक 2016-17
21 दिसंबर 2017 प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों का आउटलुक 2016-17 भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों का आउटलुक 2016-17 के वार्षिक प्रकाशन का चौथा खंड आज प्रकाशित किया। यह https://dbie.rbi.org.in/DBIE/dbie.rbi?site=publications पर उपलब्ध है। यह प्रकाशन भारतीय रिज़र्व बैंक के सहकारी बैंक पर्यवेक्षण विभाग द्वारा निकाला गया है। इस प्रकाशन में वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए अनुसूचित तथा गैर- अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों का वित्तीय लेखा कवर किया गया है।
21 दिसंबर 2017 प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों का आउटलुक 2016-17 भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों का आउटलुक 2016-17 के वार्षिक प्रकाशन का चौथा खंड आज प्रकाशित किया। यह https://dbie.rbi.org.in/DBIE/dbie.rbi?site=publications पर उपलब्ध है। यह प्रकाशन भारतीय रिज़र्व बैंक के सहकारी बैंक पर्यवेक्षण विभाग द्वारा निकाला गया है। इस प्रकाशन में वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए अनुसूचित तथा गैर- अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों का वित्तीय लेखा कवर किया गया है।
दिसंबर 20, 2017
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) में जमाराशियों के घटक और स्वामित्व का स्वरूप: 31 मार्च 2017
20 दिसंबर 2017 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) में जमाराशियों के घटक और स्वामित्व का स्वरूप: 31 मार्च 2017 रिजर्व बैंक ने 31 मार्च, 2017 को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) में जमाराशियों के घटकों और स्वामित्व के स्वरूप के संबंध मे आंकड़े आज जारी किए है। केंद्रों की आबादी समूह का वर्गीकरण, जहां बैंक शाखाएं / कार्यालय स्थित हैं, जनगणना 2011 पर आधारित है। इसके अलावा, दो छोटे वित्त बैंक (एसएफबी), जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में फरवरी 2
20 दिसंबर 2017 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) में जमाराशियों के घटक और स्वामित्व का स्वरूप: 31 मार्च 2017 रिजर्व बैंक ने 31 मार्च, 2017 को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) में जमाराशियों के घटकों और स्वामित्व के स्वरूप के संबंध मे आंकड़े आज जारी किए है। केंद्रों की आबादी समूह का वर्गीकरण, जहां बैंक शाखाएं / कार्यालय स्थित हैं, जनगणना 2011 पर आधारित है। इसके अलावा, दो छोटे वित्त बैंक (एसएफबी), जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में फरवरी 2
दिसंबर 18, 2017
नंवबर 2017 माह के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर)
18 दिसंबर 2017 नंवबर 2017 माह के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज नंवबर 2017 माह के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की हैं। अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/1665
18 दिसंबर 2017 नंवबर 2017 माह के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज नंवबर 2017 माह के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की हैं। अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/1665
दिसंबर 15, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सिंडिकेट बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया
15 दिसंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सिंडिकेट बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने सिंडिकेट बैंक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चेक खरीद/बट्टाकरण, बिल बट्टाकरण पर जारी निदेशों/दिशानिर्देशों और अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानदंडों का अनुपालन नहीं करने पर ₹ 50 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत
15 दिसंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सिंडिकेट बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने सिंडिकेट बैंक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चेक खरीद/बट्टाकरण, बिल बट्टाकरण पर जारी निदेशों/दिशानिर्देशों और अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानदंडों का अनुपालन नहीं करने पर ₹ 50 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत
दिसंबर 14, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स राधाकृष्ण फाइनैंस प्रा. लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
14 दिसंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स राधाकृष्ण फाइनैंस प्रा. लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न निदेशों/आदेशों के उल्लंघन करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी की उप-धारा 5(एए) के साथ पठित धारा 58जी(1)(बी) के अंतर्गत मेसर्स राधाकृष्ण फाइनैंस प्रा. लिमिटेड (कंपनी) पर ₹ 1 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है। पृष्ठभूमि 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति के संदर्भ म
14 दिसंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स राधाकृष्ण फाइनैंस प्रा. लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न निदेशों/आदेशों के उल्लंघन करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी की उप-धारा 5(एए) के साथ पठित धारा 58जी(1)(बी) के अंतर्गत मेसर्स राधाकृष्ण फाइनैंस प्रा. लिमिटेड (कंपनी) पर ₹ 1 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है। पृष्ठभूमि 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति के संदर्भ म
दिसंबर 13, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडसइंडबैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
13 दिसंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडसइंडबैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 12 दिसंबर 2017 को आय मान्यता परिसंपत्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) नियमों पर आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन न करने और गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सुविधाओं से संबंधित नियामक प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर इंडसइंड बैंक लिमिटेड (बैंक) पर ₹ 30 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड आरबीआई द्वारा जारी कुछ निदेशों/ दिशानिर्देश का बैंक द्वारा अनुपालन न करने पर बैंकिंग
13 दिसंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडसइंडबैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 12 दिसंबर 2017 को आय मान्यता परिसंपत्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) नियमों पर आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन न करने और गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सुविधाओं से संबंधित नियामक प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर इंडसइंड बैंक लिमिटेड (बैंक) पर ₹ 30 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड आरबीआई द्वारा जारी कुछ निदेशों/ दिशानिर्देश का बैंक द्वारा अनुपालन न करने पर बैंकिंग
दिसंबर 11, 2017
प्रोफेसर विजय जोशी, एमरिटस फेलो, मर्टन कॉलेज,ऑक्सफ़ोर्ड, ने "भारत का आर्थिक सुधार: अधूरे एजेंड़ा पर चिंतन" विषय पर 15 वां एल.के.झा स्मृति व्याख्यान दिया
11 दिसंबर 2017 प्रोफेसर विजय जोशी, एमरिटस फेलो, मर्टन कॉलेज,ऑक्सफ़ोर्ड, ने 'भारत का आर्थिक सुधार: अधूरे एजेंड़ा पर चिंतन' विषय पर 15वां एल.के.झा स्मृति व्याख्यान दिया भारतीय रिजर्व बैंक ने 11 दिसंबर 2017 को मुंबई में पंद्रहवें एल.के.झा स्मृति व्याख्यान की मेजबानी की। प्रोफेसर विजय जोशी, एमरिटस फेलो, मर्टन कॉलेज, ऑक्सफ़ोर्ड द्वारा व्याख्यान दिया गया था। गवर्नर डॉ.उर्जित पटेल ने मेहमानों का स्वागत किया और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1990 में शुरू की गई एल.के. झा स्मृति व्
11 दिसंबर 2017 प्रोफेसर विजय जोशी, एमरिटस फेलो, मर्टन कॉलेज,ऑक्सफ़ोर्ड, ने 'भारत का आर्थिक सुधार: अधूरे एजेंड़ा पर चिंतन' विषय पर 15वां एल.के.झा स्मृति व्याख्यान दिया भारतीय रिजर्व बैंक ने 11 दिसंबर 2017 को मुंबई में पंद्रहवें एल.के.झा स्मृति व्याख्यान की मेजबानी की। प्रोफेसर विजय जोशी, एमरिटस फेलो, मर्टन कॉलेज, ऑक्सफ़ोर्ड द्वारा व्याख्यान दिया गया था। गवर्नर डॉ.उर्जित पटेल ने मेहमानों का स्वागत किया और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1990 में शुरू की गई एल.के. झा स्मृति व्
दिसंबर 11, 2017
रिज़र्व बैंक ने द ए पी महाजन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया गया
11 दिसंबर 2017 रिज़र्व बैंक ने द ए पी महाजन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर द ए पी महाजन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, त
11 दिसंबर 2017 रिज़र्व बैंक ने द ए पी महाजन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर द ए पी महाजन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, त
दिसंबर 06, 2017
विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य
6 दिसंबर 2017 विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य व्यापारी डिस्काउंट रेट को युक्तिसंगत बनाना 1. हाल के दिनों में, 'पॉइंट ऑफ़ सेल्स' पर डेबिट कार्ड लेनदेन में महत्वपूर्ण वृद्धि दिखाई दी है। व्यापारियों के व्यापक नेटवर्क में माल और सेवाओं की खरीद के लिए डेबिट कार्ड के भुगतान की स्वीकृति को और बढ़ावा देने के लिए, यह निर्णय किया गया कि व्यापारियों की श्रेणी के आधार पर डेबिट कार्ड लेनदेन पर लागू व्यापारी डिस्काउंट रेट (एमडीआर) की रूपरेखा को युक्तिसंगत बनाया जाए। अस
6 दिसंबर 2017 विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य व्यापारी डिस्काउंट रेट को युक्तिसंगत बनाना 1. हाल के दिनों में, 'पॉइंट ऑफ़ सेल्स' पर डेबिट कार्ड लेनदेन में महत्वपूर्ण वृद्धि दिखाई दी है। व्यापारियों के व्यापक नेटवर्क में माल और सेवाओं की खरीद के लिए डेबिट कार्ड के भुगतान की स्वीकृति को और बढ़ावा देने के लिए, यह निर्णय किया गया कि व्यापारियों की श्रेणी के आधार पर डेबिट कार्ड लेनदेन पर लागू व्यापारी डिस्काउंट रेट (एमडीआर) की रूपरेखा को युक्तिसंगत बनाया जाए। अस
दिसंबर 06, 2017
पांचवां द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2017-18
मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प
भारतीय रिज़र्व बैंक
मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प
भारतीय रिज़र्व बैंक
6 दिसंबर 2017 पांचवां द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2017-18 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प भारतीय रिज़र्व बैंक मौद्रिक नीति समिति ने आज की अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थितियों के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि – चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रिपो दर को 6.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए। परिणामस्वरूप, एलएएफ के तहत रिवर्स रिपो दर 5.75 प्रतिशत पर, और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर 6.25 प्रतिशत पर बरकरार रहती हैं।
6 दिसंबर 2017 पांचवां द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2017-18 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प भारतीय रिज़र्व बैंक मौद्रिक नीति समिति ने आज की अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थितियों के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि – चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रिपो दर को 6.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए। परिणामस्वरूप, एलएएफ के तहत रिवर्स रिपो दर 5.75 प्रतिशत पर, और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर 6.25 प्रतिशत पर बरकरार रहती हैं।
दिसंबर 05, 2017
रिजर्व बैंक ने बिटकॉइन सहित वर्चुअल करेंसी के जोखिम के संबंध में सावधान किया
5 दिसंबर 2017 रिजर्व बैंक ने बिटकॉइन सहित वर्चुअल करेंसी के जोखिम के संबंध में सावधान किया 24 दिसंबर 2013 को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी प्रेस प्रकाशनी की ओर जनता का ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें बिटकॉइन सहित वर्चुअल करेंसी के उपयोगकर्ताओं, धारकों और व्यापारियों को ऐसी वर्चुअल करेंसी के लेनदेन से जुड़े संभावित आर्थिक, वित्तीय, परिचालनात्मक, कानूनी, ग्राहक संरक्षण और सुरक्षा संबंधी जोखिम के बारे में सावधान किया गया था। 1 फरवरी 2017 को जारी प्रेस प्रकाश
5 दिसंबर 2017 रिजर्व बैंक ने बिटकॉइन सहित वर्चुअल करेंसी के जोखिम के संबंध में सावधान किया 24 दिसंबर 2013 को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी प्रेस प्रकाशनी की ओर जनता का ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें बिटकॉइन सहित वर्चुअल करेंसी के उपयोगकर्ताओं, धारकों और व्यापारियों को ऐसी वर्चुअल करेंसी के लेनदेन से जुड़े संभावित आर्थिक, वित्तीय, परिचालनात्मक, कानूनी, ग्राहक संरक्षण और सुरक्षा संबंधी जोखिम के बारे में सावधान किया गया था। 1 फरवरी 2017 को जारी प्रेस प्रकाश
नवंबर 30, 2017
15 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा
30 नवंबर 2017 15 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंप दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इनका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमा
30 नवंबर 2017 15 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंप दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इनका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमा
नवंबर 30, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
30 नवंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख 1 मेसर्स जी एफ एल
30 नवंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख 1 मेसर्स जी एफ एल
नवंबर 29, 2017
विभिन्न सहकारी समितियों के विरूद्ध चेतावनी जो अनधिकृत रूप से अपने नाम में “बैंक” शब्द का प्रयोग कर रही हैं
29 नवंबर 2017 विभिन्न सहकारी समितियों के विरूद्ध चेतावनी जो अनधिकृत रूप से अपने नाम में “बैंक” शब्द का प्रयोग कर रही हैं भारतीय रिज़र्व बैंक की जानकारी में यह आया है कि कुछ सहकारी समितियाँ अपने नाम में “बैंक” शब्द का प्रयोग कर रही हैं । यह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 7 का उल्लंघन है । भारतीय रिज़र्व बैंक की जानकारी में यह भी आया है कि कुछ सहकारी समितियां गैरसदस्यों/नाममात्र सदस्यों / सहयोगी सदस्यों से जमारशि स्वीकार कर रही ह
29 नवंबर 2017 विभिन्न सहकारी समितियों के विरूद्ध चेतावनी जो अनधिकृत रूप से अपने नाम में “बैंक” शब्द का प्रयोग कर रही हैं भारतीय रिज़र्व बैंक की जानकारी में यह आया है कि कुछ सहकारी समितियाँ अपने नाम में “बैंक” शब्द का प्रयोग कर रही हैं । यह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 7 का उल्लंघन है । भारतीय रिज़र्व बैंक की जानकारी में यह भी आया है कि कुछ सहकारी समितियां गैरसदस्यों/नाममात्र सदस्यों / सहयोगी सदस्यों से जमारशि स्वीकार कर रही ह
नवंबर 29, 2017
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
29 नवंबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल 2014 के निदेश के माध्यम से दिनांक 2 मई, 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 26 जुलाई 2017 के आदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश दिनांक 30
29 नवंबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल 2014 के निदेश के माध्यम से दिनांक 2 मई, 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 26 जुलाई 2017 के आदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश दिनांक 30
नवंबर 24, 2017
सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड 2017-18 श्रृंखला-X-निर्गम मूल्य
24 नवंबर 2017 सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड 2017-18 श्रृंखला-X-निर्गम मूल्य भारत सरकार की अधिसूचना एफ संख्या.4 (25)-बी/(डब्ल्यू एंड एम)/2017 और भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 06 अक्तूबर 2017 के परिपत्र आईडीएमडी.सीडीडी.सं.929/14.04.050/2017-18 के अनुसार सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना 09 अक्तूबर 2017 से 27 दिसंबर 2017 तक शुरू होनेवाले प्रत्येक सप्ताह से सोमवार से बुधवार तक की अवधि के लिए अभिदान के लिए खुली रहेगी। उपर्युक्त सप्ताह के दौरान प्राप्त आवेदनों के लिए अगले सप्ताह के पहले कार्य
24 नवंबर 2017 सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड 2017-18 श्रृंखला-X-निर्गम मूल्य भारत सरकार की अधिसूचना एफ संख्या.4 (25)-बी/(डब्ल्यू एंड एम)/2017 और भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 06 अक्तूबर 2017 के परिपत्र आईडीएमडी.सीडीडी.सं.929/14.04.050/2017-18 के अनुसार सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना 09 अक्तूबर 2017 से 27 दिसंबर 2017 तक शुरू होनेवाले प्रत्येक सप्ताह से सोमवार से बुधवार तक की अवधि के लिए अभिदान के लिए खुली रहेगी। उपर्युक्त सप्ताह के दौरान प्राप्त आवेदनों के लिए अगले सप्ताह के पहले कार्य
नवंबर 23, 2017
सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड 2017-18 श्रृंखला-VII-निर्गम मूल्य
03 नवंबर 2017 सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड 2017-18 श्रृंखला-VII-निर्गम मूल्य भारत सरकार की अधिसूचना एफ संख्या.4 (25)-बी/(डब्ल्यू एंड एम)/2017 और भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 06 अक्तूबर 2017 के परिपत्र आईडीएमडी.सीडीडी.सं.929/14.04.050/ 2017-18 के अनुसार सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना 09 अक्तूबर 2017 से 27 दिसंबर 2017 तक शुरू होनेवाले प्रत्येक सप्ताह से सोमवार से बुधवार तक की अवधि के लिए अभिदान के लिए खुली रहेगी। उपर्युक्त सप्ताह के दौरान प्राप्त आवेदनों के लिए अगले सप्ताह के पहले
03 नवंबर 2017 सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड 2017-18 श्रृंखला-VII-निर्गम मूल्य भारत सरकार की अधिसूचना एफ संख्या.4 (25)-बी/(डब्ल्यू एंड एम)/2017 और भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 06 अक्तूबर 2017 के परिपत्र आईडीएमडी.सीडीडी.सं.929/14.04.050/ 2017-18 के अनुसार सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना 09 अक्तूबर 2017 से 27 दिसंबर 2017 तक शुरू होनेवाले प्रत्येक सप्ताह से सोमवार से बुधवार तक की अवधि के लिए अभिदान के लिए खुली रहेगी। उपर्युक्त सप्ताह के दौरान प्राप्त आवेदनों के लिए अगले सप्ताह के पहले
नवंबर 22, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई
22 नवंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने (दिनांक 17 नवम्बर 2017 के अपने निदेश सं. डीसीबीआर.सीओ.एआईडी/डी-21/12.22.218/2017-18 के माध्यम से) रुपी को-अपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर लगाए गए निदेशों की अवधि को 22 नवम्बर 2017 से 31 मई 2018 तक के लिए बढ़ा दिया है तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे। ये निदेश मूल रूप से 22 फरवरी 2013 से 21 अगस्त 2013 तक लगाए गए थे जिन्हें आठ अवसरों पर ह
22 नवंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने (दिनांक 17 नवम्बर 2017 के अपने निदेश सं. डीसीबीआर.सीओ.एआईडी/डी-21/12.22.218/2017-18 के माध्यम से) रुपी को-अपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर लगाए गए निदेशों की अवधि को 22 नवम्बर 2017 से 31 मई 2018 तक के लिए बढ़ा दिया है तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे। ये निदेश मूल रूप से 22 फरवरी 2013 से 21 अगस्त 2013 तक लगाए गए थे जिन्हें आठ अवसरों पर ह
नवंबर 17, 2017
सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड 2017-18 श्रृंखला-IX-निर्गम मूल्य
17 नवंबर 2017 सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड 2017-18 श्रृंखला-IX-निर्गम मूल्य भारत सरकार की अधिसूचना एफ संख्या.4 (25)-बी/(डब्ल्यू एंड एम)/2017 और भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 06 अक्तूबर 2017 के परिपत्र आईडीएमडी.सीडीडी.सं.929/14.04.050/ 2017-18 के अनुसार सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना 09 अक्तूबर 2017 से 27 दिसंबर 2017 तक शुरू होनेवाले प्रत्येक सप्ताह से सोमवार से बुधवार तक की अवधि के लिए अभिदान के लिए खुली रहेगी। उपर्युक्त सप्ताह के दौरान प्राप्त आवेदनों के लिए अगले सप्ताह के पहले क
17 नवंबर 2017 सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड 2017-18 श्रृंखला-IX-निर्गम मूल्य भारत सरकार की अधिसूचना एफ संख्या.4 (25)-बी/(डब्ल्यू एंड एम)/2017 और भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 06 अक्तूबर 2017 के परिपत्र आईडीएमडी.सीडीडी.सं.929/14.04.050/ 2017-18 के अनुसार सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना 09 अक्तूबर 2017 से 27 दिसंबर 2017 तक शुरू होनेवाले प्रत्येक सप्ताह से सोमवार से बुधवार तक की अवधि के लिए अभिदान के लिए खुली रहेगी। उपर्युक्त सप्ताह के दौरान प्राप्त आवेदनों के लिए अगले सप्ताह के पहले क
नवंबर 16, 2017
अक्टूबर 2017 माह के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर)
16 नवंबर 2017 अक्टूबर 2017 माह के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अक्टूबर 2017 माह के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की हैं। अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/1351
16 नवंबर 2017 अक्टूबर 2017 माह के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अक्टूबर 2017 माह के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की हैं। अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/1351
नवंबर 16, 2017
सितंबर 2017 माह के समाप्त तिमाही लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर)
16 नवंबर 2017 सितंबर 2017 माह के समाप्त तिमाही लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज जुलाई 2017 - सितंबर 2017 माह की समाप्त तिमाही दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की हैं। अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/1353
16 नवंबर 2017 सितंबर 2017 माह के समाप्त तिमाही लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज जुलाई 2017 - सितंबर 2017 माह की समाप्त तिमाही दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की हैं। अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/1353
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: सितंबर 20, 2023
