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भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
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मार्च 08, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेशों की अवधि बढ़ाना – द कराड़ जनता सहकारी बैंक लि., कराड़, महाराष्ट्र
8 मार्च 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेशों की अवधि बढ़ाना – द कराड़ जनता सहकारी बैंक लि., कराड़, महाराष्ट्र द कराड़ जनता सहकारी बैंक लि., कराड़ को दिनांक 7 नवंबर 2017 के निदेश के माध्यम से 9 नवंबर 2017 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। जिसकी वैधता समय-समय पर जारी किए गए निदेश जिनमे 30 अक्तूबर 2018 के निदेश के माध्यम से छह महीने अर्थात 9 मार्च 2019 तक बढ़ाई गई थी। जन साधारण के सूचनार्थ एतद्वारा स
8 मार्च 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेशों की अवधि बढ़ाना – द कराड़ जनता सहकारी बैंक लि., कराड़, महाराष्ट्र द कराड़ जनता सहकारी बैंक लि., कराड़ को दिनांक 7 नवंबर 2017 के निदेश के माध्यम से 9 नवंबर 2017 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। जिसकी वैधता समय-समय पर जारी किए गए निदेश जिनमे 30 अक्तूबर 2018 के निदेश के माध्यम से छह महीने अर्थात 9 मार्च 2019 तक बढ़ाई गई थी। जन साधारण के सूचनार्थ एतद्वारा स
मार्च 07, 2019
नगर सहकारी बैंक लि., इटावा, उत्तर प्रदेश पर - मौद्रिक दण्ड लगाया गया
7 मार्च 2019 नगर सहकारी बैंक लि., इटावा, उत्तर प्रदेश पर - मौद्रिक दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रूडेंशियल इंटर बैंक ग्रॉस एक्सपोजर लिमिट और इंटर बैंक काउंटर पार्टी लिमिट के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए नगर सहकारी बैंक लि., इटावा, उत्तर प
7 मार्च 2019 नगर सहकारी बैंक लि., इटावा, उत्तर प्रदेश पर - मौद्रिक दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रूडेंशियल इंटर बैंक ग्रॉस एक्सपोजर लिमिट और इंटर बैंक काउंटर पार्टी लिमिट के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए नगर सहकारी बैंक लि., इटावा, उत्तर प
मार्च 06, 2019
महोबा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., महोबा, (उत्तर प्रदेश) - पर मौद्रिक दण्ड लगाया गया
6 मार्च 2019 महोबा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., महोबा, (उत्तर प्रदेश) - पर मौद्रिक दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रूडेंशियल इंटर बैंक ग्रॉस एक्सपोजर लिमिट और इंटर बैंक काउंटर पार्टी लिमिट के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए महोबा अर्बन को-ऑपरेट
6 मार्च 2019 महोबा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., महोबा, (उत्तर प्रदेश) - पर मौद्रिक दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रूडेंशियल इंटर बैंक ग्रॉस एक्सपोजर लिमिट और इंटर बैंक काउंटर पार्टी लिमिट के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए महोबा अर्बन को-ऑपरेट
मार्च 06, 2019
इटावा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., इटावा, उत्तर प्रदेश - पर मौद्रिक दण्ड लगाया गया
6 मार्च 2019 इटावा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., इटावा, उत्तर प्रदेश - पर मौद्रिक दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 36 (1) के तहत जारी पर्यवेक्षी निर्देश एवं परिचालन का क्षेत्र, शाखा प्राधिकरण नीति, विस्तार काउंटरों के खुलने/उन्नयन, एटीएम औ कार्यालयों के स्थानां
6 मार्च 2019 इटावा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., इटावा, उत्तर प्रदेश - पर मौद्रिक दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 36 (1) के तहत जारी पर्यवेक्षी निर्देश एवं परिचालन का क्षेत्र, शाखा प्राधिकरण नीति, विस्तार काउंटरों के खुलने/उन्नयन, एटीएम औ कार्यालयों के स्थानां
मार्च 01, 2019
अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बदायूं, उत्तर प्रदेश पर - मौद्रिक दण्ड लगाया
1 मार्च 2019 अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बदायूं, उत्तर प्रदेश पर - मौद्रिक दण्ड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बैंक को जारी पर्यवेक्षी निर्देश, प्रूडेंशियल इंटर बैंक ग्रॉस एक्सपोजर लिमिट और इंटर बैंक काउंटर पार्टी लिमिट, निवेश लेन-देन की समवर्ती लेखा परीक्षा, प्रोफेशनल डायरेक्टर, के.वाई.सी/ए.एम.एल दिशानिर्देश ए
1 मार्च 2019 अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बदायूं, उत्तर प्रदेश पर - मौद्रिक दण्ड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बैंक को जारी पर्यवेक्षी निर्देश, प्रूडेंशियल इंटर बैंक ग्रॉस एक्सपोजर लिमिट और इंटर बैंक काउंटर पार्टी लिमिट, निवेश लेन-देन की समवर्ती लेखा परीक्षा, प्रोफेशनल डायरेक्टर, के.वाई.सी/ए.एम.एल दिशानिर्देश ए
मार्च 01, 2019
यू.पी. पोस्टल प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर-मौद्रिक दण्ड लगाया गया
1 मार्च 2019 यू.पी. पोस्टल प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर-मौद्रिक दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रूडेंशियल इंटर बैंक काउंटर पार्टी लिमिट, निवेश लेन-देन की समवर्ती लेखा परीक्षा, क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले- यूसीबी
1 मार्च 2019 यू.पी. पोस्टल प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर-मौद्रिक दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रूडेंशियल इंटर बैंक काउंटर पार्टी लिमिट, निवेश लेन-देन की समवर्ती लेखा परीक्षा, क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले- यूसीबी
मार्च 01, 2019
रानी लक्ष्मी बाई अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., झाँसी, उत्तर प्रदेश पर - मौद्रिक दण्ड लगाया
1 मार्च 2019 रानी लक्ष्मी बाई अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., झाँसी, उत्तर प्रदेश पर - मौद्रिक दण्ड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता, प्रूडेंशियल इंटर बैंक काउंटर पार्टी लिमिट, बोर्ड की ऑडिट समिति, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले- यूसीबी, के.वाई.सी/ए.एम.एल
1 मार्च 2019 रानी लक्ष्मी बाई अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., झाँसी, उत्तर प्रदेश पर - मौद्रिक दण्ड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता, प्रूडेंशियल इंटर बैंक काउंटर पार्टी लिमिट, बोर्ड की ऑडिट समिति, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले- यूसीबी, के.वाई.सी/ए.एम.एल
मार्च 01, 2019
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के तहत निदेश बीदर महिला शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बीदर
1 मार्च 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के तहत निदेश बीदर महिला शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बीदर जनता के सूचनार्थ यह अधिसूचित किया गया है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बीदर महिला शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बीदर को कुछ निदेश जारी किए हैं, जिसके द्वारा 28 फरवरी 2019 को कारोबार की समाप्ति के पश्च
1 मार्च 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के तहत निदेश बीदर महिला शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बीदर जनता के सूचनार्थ यह अधिसूचित किया गया है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बीदर महिला शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बीदर को कुछ निदेश जारी किए हैं, जिसके द्वारा 28 फरवरी 2019 को कारोबार की समाप्ति के पश्च
फ़रवरी 28, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
28 फरवरी 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि सीकेपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल 2014 के निदेश के द्वारा दिनांक 02 मई 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। बाद के निदेशों द्वारा निदेश की अवधि को समय समय पर बढ़ाया गया । दिनांक 27 नवंबर 2018 के अंतिम निदेश 28 फरवरी 2019 तक वैध तथा समीक्षाधीन थे । जन साधारण की
28 फरवरी 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि सीकेपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल 2014 के निदेश के द्वारा दिनांक 02 मई 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। बाद के निदेशों द्वारा निदेश की अवधि को समय समय पर बढ़ाया गया । दिनांक 27 नवंबर 2018 के अंतिम निदेश 28 फरवरी 2019 तक वैध तथा समीक्षाधीन थे । जन साधारण की
फ़रवरी 28, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने डीबीएस बैंक लिमिटेड, इंडिया के डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड में समामेलन को अनुमोदन दिया
28 फरवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने डीबीएस बैंक लिमिटेड, इंडिया के डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड में समामेलन को अनुमोदन दिया भारतीय रिज़र्व बैंक ने डीबीएस बैंक लिमिटेड, इंडिया की डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के संपूर्ण उपक्रम के समामेलन की योजना को मंजूरी दी है, इसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 22(1) के अंतर्गत पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था (डब्ल्यूओएस) मोड में भारत में बैंकिंग कारोबार करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है। इस योजना को
28 फरवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने डीबीएस बैंक लिमिटेड, इंडिया के डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड में समामेलन को अनुमोदन दिया भारतीय रिज़र्व बैंक ने डीबीएस बैंक लिमिटेड, इंडिया की डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के संपूर्ण उपक्रम के समामेलन की योजना को मंजूरी दी है, इसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 22(1) के अंतर्गत पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था (डब्ल्यूओएस) मोड में भारत में बैंकिंग कारोबार करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है। इस योजना को
फ़रवरी 27, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र
27 फरवरी 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को दिनांक 21 फ़रवरी 2013 के माध्यम से दि. 22 फ़रवरी 2013 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दि. 27 नवम्बर 2018 के आदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश दि. 28 फ़रवरी 2019 तक वैध होंगे तथ
27 फरवरी 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को दिनांक 21 फ़रवरी 2013 के माध्यम से दि. 22 फ़रवरी 2013 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दि. 27 नवम्बर 2018 के आदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश दि. 28 फ़रवरी 2019 तक वैध होंगे तथ
फ़रवरी 26, 2019
श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर के हस्ताक्षर वाले ₹ 100 मूल्यवर्ग के महात्मा गांधी (नई) शृंखला के बैंक नोट जारी करना
26 फरवरी 2019 श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर के हस्ताक्षर वाले ₹ 100 मूल्यवर्ग के महात्मा गांधी (नई) शृंखला के बैंक नोट जारी करना भारतीय रिजर्व बैंक शीघ्र ही श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर के हस्ताक्षर वाले ₹ 100 मूल्यवर्ग के महात्मा गांधी (नई) शृंखला के बैंक नोट जारी करेगा । इन जारी किए जाने वाले नए नोटों का डिजाइन सभी मामलों में महात्मा गांधी (नई) शृंखला के ₹ 100 के बैंक नोट के समान है । रिजर्व बैंक द्वारा पूर्व में जारी किए गए ₹ 100 मूल्यवर्ग के सभी बैंक नोट वैध मुद्र
26 फरवरी 2019 श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर के हस्ताक्षर वाले ₹ 100 मूल्यवर्ग के महात्मा गांधी (नई) शृंखला के बैंक नोट जारी करना भारतीय रिजर्व बैंक शीघ्र ही श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर के हस्ताक्षर वाले ₹ 100 मूल्यवर्ग के महात्मा गांधी (नई) शृंखला के बैंक नोट जारी करेगा । इन जारी किए जाने वाले नए नोटों का डिजाइन सभी मामलों में महात्मा गांधी (नई) शृंखला के ₹ 100 के बैंक नोट के समान है । रिजर्व बैंक द्वारा पूर्व में जारी किए गए ₹ 100 मूल्यवर्ग के सभी बैंक नोट वैध मुद्र
फ़रवरी 25, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 25 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
25 फरवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 25 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. आनंद बिज़नेस प्राइवेट लिमिट
25 फरवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 25 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. आनंद बिज़नेस प्राइवेट लिमिट
फ़रवरी 22, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,
निलंगा, जिला लातूर, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए
निलंगा, जिला लातूर, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए
22 फरवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, निलंगा, जिला लातूर, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए भारतीय रिजर्व बैंक ने डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, निलंगा, जिला लातूर, महाराष्ट्र पर कतिपय निदेश जारी किए है। ये निदेश 16 फ़रवरी 2019 को बैकिंग कारोबार की समाप्ति से छह महीनों की अवधि के लिए लागू रहेंगे। निदेश के अनुसार, डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, निलंगा, जिला ल
22 फरवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, निलंगा, जिला लातूर, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए भारतीय रिजर्व बैंक ने डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, निलंगा, जिला लातूर, महाराष्ट्र पर कतिपय निदेश जारी किए है। ये निदेश 16 फ़रवरी 2019 को बैकिंग कारोबार की समाप्ति से छह महीनों की अवधि के लिए लागू रहेंगे। निदेश के अनुसार, डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, निलंगा, जिला ल
फ़रवरी 21, 2019
श्रीकालहस्ती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, श्रीकालहस्ती, आंध्र प्रदेश – मौद्रिक जुर्माना लगाया जाना
21 फरवरी 2019 श्रीकालहस्ती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, श्रीकालहस्ती, आंध्र प्रदेश – मौद्रिक जुर्माना लगाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुपालन रिपोर्ट की प्रस्तुति में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों/निदेशों का उल्ल्घंन करने के कारण श्रीकालहस्ती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर ₹ 50 ह
21 फरवरी 2019 श्रीकालहस्ती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, श्रीकालहस्ती, आंध्र प्रदेश – मौद्रिक जुर्माना लगाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुपालन रिपोर्ट की प्रस्तुति में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों/निदेशों का उल्ल्घंन करने के कारण श्रीकालहस्ती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर ₹ 50 ह
फ़रवरी 20, 2019
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत निर्देश - द मापुसा अर्बन को-
ऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड, गोवा - निर्देशों की अवधि को बढ़ाना और आहरण सीमा में छूट
ऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड, गोवा - निर्देशों की अवधि को बढ़ाना और आहरण सीमा में छूट
20 फरवरी 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत निर्देश - द मापुसा अर्बन को- ऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड, गोवा - निर्देशों की अवधि को बढ़ाना और आहरण सीमा में छूट रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत द मापुसा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ़ गोवा लिमिटेड, गोवा को दिनांक 24 जुलाई 2015 को जारी तथा समय-समय पर संशोधित निर्देश जारी किया, जिसे दिनांक 13 अगस्त 2018 के पिछले निर्देश द्वारा 18 फरवरी 20
20 फरवरी 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत निर्देश - द मापुसा अर्बन को- ऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड, गोवा - निर्देशों की अवधि को बढ़ाना और आहरण सीमा में छूट रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत द मापुसा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ़ गोवा लिमिटेड, गोवा को दिनांक 24 जुलाई 2015 को जारी तथा समय-समय पर संशोधित निर्देश जारी किया, जिसे दिनांक 13 अगस्त 2018 के पिछले निर्देश द्वारा 18 फरवरी 20
फ़रवरी 20, 2019
एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर आर्थिक जुर्माना लगाया गया
20 फरवरी 2019 एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर आर्थिक जुर्माना लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत लगाए गए सम-समावेशी निदेश, जोखिम मानदंड और वैधानिक आवश्यकताएं एवं निरीक्षण और लेखा परीक्षा प्रणाली के संबंध में भा
20 फरवरी 2019 एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर आर्थिक जुर्माना लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत लगाए गए सम-समावेशी निदेश, जोखिम मानदंड और वैधानिक आवश्यकताएं एवं निरीक्षण और लेखा परीक्षा प्रणाली के संबंध में भा
फ़रवरी 14, 2019
6 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा
14 फरवरी 2019 6 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45- आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी
14 फरवरी 2019 6 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45- आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी
फ़रवरी 14, 2019
राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षण केंद्र (एनसीएफई) – ई-लर्निंग प्रबंधन प्रणाली और सामग्री विकास
14 फरवरी 2019 राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षण केंद्र (एनसीएफई) – ई-लर्निंग प्रबंधन प्रणाली और सामग्री विकास राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षण केंद्र (एनसीएफई) की स्थापना 2013 में राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षण कार्यनीति के कार्यान्वयन के लिए सभी वित्तीय विनियामकों अर्थात आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई तथा पीएफआरडीए की सहायता से की गई। यह एफएसडीसी (वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद) की उप समिति के वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता संबंधी तकनीकी समूह के तत्वाधान में कार्य करता है। एनसीएफई अब धारा
14 फरवरी 2019 राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षण केंद्र (एनसीएफई) – ई-लर्निंग प्रबंधन प्रणाली और सामग्री विकास राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षण केंद्र (एनसीएफई) की स्थापना 2013 में राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षण कार्यनीति के कार्यान्वयन के लिए सभी वित्तीय विनियामकों अर्थात आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई तथा पीएफआरडीए की सहायता से की गई। यह एफएसडीसी (वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद) की उप समिति के वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता संबंधी तकनीकी समूह के तत्वाधान में कार्य करता है। एनसीएफई अब धारा
फ़रवरी 14, 2019
भारतीय रिजर्व बैंक ने तीन बैंकों पर मौद्रिक दंड लगाया
14 फरवरी 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने तीन बैंकों पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने 31 जनवरी 2019 के आदेशों के अनुसार निम्नानुसार तीन बैकों पर निधियों के अंतिम उपयोग की निगरानी, अन्य बैंकों के साथ सूचनाओं के आदान-प्रदान और लेखों के पुनर्गठन पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विभिन्न निदेशों के गैर-अनुपालन के लिए मौद्रिक दंड लगाया है: क्रम संख्या बैंक का नाम दंड की राशि (₹ मिलियन में) 1. बैंक ऑफ इंडिया 10 2. ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 15
14 फरवरी 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने तीन बैंकों पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने 31 जनवरी 2019 के आदेशों के अनुसार निम्नानुसार तीन बैकों पर निधियों के अंतिम उपयोग की निगरानी, अन्य बैंकों के साथ सूचनाओं के आदान-प्रदान और लेखों के पुनर्गठन पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विभिन्न निदेशों के गैर-अनुपालन के लिए मौद्रिक दंड लगाया है: क्रम संख्या बैंक का नाम दंड की राशि (₹ मिलियन में) 1. बैंक ऑफ इंडिया 10 2. ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 15
फ़रवरी 13, 2019
द करीमनगर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, करीमनगर, तेलंगाना पर अर्थ दंड लगाना
13 फरवरी 2019 द करीमनगर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, करीमनगर, तेलंगाना पर अर्थ दंड लगाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (ए) एवं (सी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए द करीमनगर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, करीमनगर, तेलंगाना पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेश / दिशानिदेश का उल्ल्घंन करने पर ₹ 50,000/- (
13 फरवरी 2019 द करीमनगर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, करीमनगर, तेलंगाना पर अर्थ दंड लगाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (ए) एवं (सी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए द करीमनगर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, करीमनगर, तेलंगाना पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेश / दिशानिदेश का उल्ल्घंन करने पर ₹ 50,000/- (
फ़रवरी 13, 2019
चित्तूर को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, चित्तूर, आंध्र प्रदेश – दंडित
13 फरवरी 2019 चित्तूर को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, चित्तूर, आंध्र प्रदेश – दंडित भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 की उप-धारा 4 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए चित्तूर को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, चित्तूर, आंध्र प्रदेश पर उक्त बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 26 (ए) के तहत अदावा जमाराशियों को जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि में अंतरित नहीं करने पर भारतीय रिज़र्व
13 फरवरी 2019 चित्तूर को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, चित्तूर, आंध्र प्रदेश – दंडित भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 की उप-धारा 4 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए चित्तूर को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, चित्तूर, आंध्र प्रदेश पर उक्त बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 26 (ए) के तहत अदावा जमाराशियों को जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि में अंतरित नहीं करने पर भारतीय रिज़र्व
फ़रवरी 13, 2019
भारतीय रिजर्व बैंक ने चार बैंकों पर मौद्रिक दंड लगाया
13 फरवरी 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने चार बैंकों पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने 31 जनवरी 2019 के आदेशों के अनुसार, निम्नानुसार चार बैकों पर निधियों के अंतिम उपयोग की निगरानी, अन्य बैंकों के साथ सूचनाओं के आदान-प्रदान, धोखाधडियों के वर्गीकरण और रिपोर्टिंग और लेखों के पुनर्गठन पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विभिन्न निर्देशों के गैर-अनुपालन के लिए मौद्रिक दंड लगाया है: क्रम संख्या बैंक का नाम दंड की राशि (₹ मिलियन में) 1. बैंक ऑफ बडौदा
13 फरवरी 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने चार बैंकों पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने 31 जनवरी 2019 के आदेशों के अनुसार, निम्नानुसार चार बैकों पर निधियों के अंतिम उपयोग की निगरानी, अन्य बैंकों के साथ सूचनाओं के आदान-प्रदान, धोखाधडियों के वर्गीकरण और रिपोर्टिंग और लेखों के पुनर्गठन पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विभिन्न निर्देशों के गैर-अनुपालन के लिए मौद्रिक दंड लगाया है: क्रम संख्या बैंक का नाम दंड की राशि (₹ मिलियन में) 1. बैंक ऑफ बडौदा
फ़रवरी 12, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने तीन बैंकों पर मौद्रिक दंड लगाया
12 फरवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने तीन बैंकों पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 फरवरी 2019 के आदेश द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानकों पर जारी विभिन्न निदेशों, विशेषकर 29 नवंबर 2004 और 22 मई 2008 के परिपत्रों में दिए गए निदेशों का अनुपालन नहीं करने पर तीन बैंकों पर नीचे इंगित किए अनुसार मौद्रिक दंड लगाया गया है: क्र. सं. बैंक का नाम दंड की राशि (₹ मिलियन में) 1. एचडीएफसी बैंक ल
12 फरवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने तीन बैंकों पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 फरवरी 2019 के आदेश द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानकों पर जारी विभिन्न निदेशों, विशेषकर 29 नवंबर 2004 और 22 मई 2008 के परिपत्रों में दिए गए निदेशों का अनुपालन नहीं करने पर तीन बैंकों पर नीचे इंगित किए अनुसार मौद्रिक दंड लगाया गया है: क्र. सं. बैंक का नाम दंड की राशि (₹ मिलियन में) 1. एचडीएफसी बैंक ल
फ़रवरी 12, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने चार बैंकों पर मौद्रिक दंड लगाया
12 फरवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने चार बैंकों पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 जनवरी 2019 के आदेश द्वारा निधियों के अंतिम उपयोग की निगरानी, अन्य बैंकों के साथ सूचना के विनिमय, धोखाधड़ियों का वर्गीकरण और रिपोर्टिंग तथा खातों की पुनर्संरचना पर भारतीय रिज़र्व बैंक जारी विभिन्न निदेशों का अनुपालन नहीं करने पर चार बैंकों पर नीचे दर्शाए अनुसार मौद्रिक दंड लगाया गया है: क्र.सं. बैंक का नाम दंड की राशि (₹ मिलियन में) 1. इलाहाबाद बैंक 15 2. आंध्र बैंक 10
12 फरवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने चार बैंकों पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 जनवरी 2019 के आदेश द्वारा निधियों के अंतिम उपयोग की निगरानी, अन्य बैंकों के साथ सूचना के विनिमय, धोखाधड़ियों का वर्गीकरण और रिपोर्टिंग तथा खातों की पुनर्संरचना पर भारतीय रिज़र्व बैंक जारी विभिन्न निदेशों का अनुपालन नहीं करने पर चार बैंकों पर नीचे दर्शाए अनुसार मौद्रिक दंड लगाया गया है: क्र.सं. बैंक का नाम दंड की राशि (₹ मिलियन में) 1. इलाहाबाद बैंक 15 2. आंध्र बैंक 10
फ़रवरी 11, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
11 फरवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. कोंकण कैपफ़िन लिमिटेड 419,
11 फरवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. कोंकण कैपफ़िन लिमिटेड 419,
फ़रवरी 08, 2019
रिज़र्व बैंक ने वैश्य सहकारी वाणिज्यिक बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली की निदेश अवधि को बढ़ाया
8 फरवरी 2019 रिज़र्व बैंक ने वैश्य सहकारी वाणिज्यिक बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली की निदेश अवधि को बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों को लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, निदेश देता है कि वैश्य सहकारी वाणिज्यिक बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली को दिनांक 28 अगस्त 2015 को जारी तथा समय समय पर संशोधित निदेश जिसकी वैधता पिछली बार 08 फरवरी 2019 तक बढ़ाई गई थी, वह अब 09 फरवरी 2019 से 08 अग
8 फरवरी 2019 रिज़र्व बैंक ने वैश्य सहकारी वाणिज्यिक बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली की निदेश अवधि को बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों को लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, निदेश देता है कि वैश्य सहकारी वाणिज्यिक बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली को दिनांक 28 अगस्त 2015 को जारी तथा समय समय पर संशोधित निदेश जिसकी वैधता पिछली बार 08 फरवरी 2019 तक बढ़ाई गई थी, वह अब 09 फरवरी 2019 से 08 अग
फ़रवरी 05, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूको बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया
05 फरवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूको बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 29 जनवरी 2019 के आदेश द्वारा यूको बैंक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 22 जनवरी 2014 को ‘खाता भुगतानकर्ता चेकों के संग्रह – थर्ड पार्टी खाते में लाभ क्रेडिट करने की पाबंदी’ पर जारी परिपत्र का अनुपालन नहीं करने और 1 जुलाई 2016 को ‘धोखाधड़ी-वर्गीकरण और वाणिज्यिक बैंकों और चयनित वित्तीय संस्थाओं द्वारा रिपोर्टिंग’ पर जारी मास्टर निदेशों का अनुपालन नहीं करने पर उक्त बैंक पर ₹ 2
05 फरवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूको बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 29 जनवरी 2019 के आदेश द्वारा यूको बैंक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 22 जनवरी 2014 को ‘खाता भुगतानकर्ता चेकों के संग्रह – थर्ड पार्टी खाते में लाभ क्रेडिट करने की पाबंदी’ पर जारी परिपत्र का अनुपालन नहीं करने और 1 जुलाई 2016 को ‘धोखाधड़ी-वर्गीकरण और वाणिज्यिक बैंकों और चयनित वित्तीय संस्थाओं द्वारा रिपोर्टिंग’ पर जारी मास्टर निदेशों का अनुपालन नहीं करने पर उक्त बैंक पर ₹ 2
फ़रवरी 05, 2019
श्री कन्यका नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, चंद्रपुर पर दंड
5 फरवरी 2019 श्री कन्यका नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, चंद्रपुर पर दंड भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री कन्यका नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, चंद्रपुर पर “भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिचालनात्मक अनुदेशों का उल्लंघन करने के कारण ₹ 1.00 लाख (केवल एक लाख रुपये) का मौद्रिक दंड लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने
5 फरवरी 2019 श्री कन्यका नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, चंद्रपुर पर दंड भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री कन्यका नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, चंद्रपुर पर “भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिचालनात्मक अनुदेशों का उल्लंघन करने के कारण ₹ 1.00 लाख (केवल एक लाख रुपये) का मौद्रिक दंड लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने
फ़रवरी 05, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सिंडिकेट बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया
05 फरवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सिंडिकेट बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 जनवरी 2019 के आदेश द्वारा सिंडिकेट बैंक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 1 जुलाई 2015 को ‘धोखाधड़ी-वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पर जारी मास्टर परिपत्र’ तथा 7 अक्तूबर 1999 के ‘बैंकों में जोखिम प्रबंधन प्रणालियां’ पर परिपत्र में निहित निदेशों का अनुपालन नहीं करने पर उक्त बैंक पर ₹ 10 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों का बैंक
05 फरवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सिंडिकेट बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 जनवरी 2019 के आदेश द्वारा सिंडिकेट बैंक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 1 जुलाई 2015 को ‘धोखाधड़ी-वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पर जारी मास्टर परिपत्र’ तथा 7 अक्तूबर 1999 के ‘बैंकों में जोखिम प्रबंधन प्रणालियां’ पर परिपत्र में निहित निदेशों का अनुपालन नहीं करने पर उक्त बैंक पर ₹ 10 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों का बैंक
फ़रवरी 05, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक्सिस बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
5 फरवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक्सिस बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 29 जनवरी 2019 को एक्सिस बैंक (बैंक) पर ‘नकली नोटों की पहचान और जब्त करने’ संबंधी 20 जुलाई 2017 के मास्टर परिपत्र तथा ‘नोटों की छंटनी-नोट छंटनी मशीनों की संस्थापना’ पर 19 नवंबर 2009 के परिपत्र में निहित निदेशों का उल्लंघन करने पर ₹ 2 मिलियन (दो मिलियन रुपए) का मौद्रिक दंड लगाया। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधा
5 फरवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक्सिस बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 29 जनवरी 2019 को एक्सिस बैंक (बैंक) पर ‘नकली नोटों की पहचान और जब्त करने’ संबंधी 20 जुलाई 2017 के मास्टर परिपत्र तथा ‘नोटों की छंटनी-नोट छंटनी मशीनों की संस्थापना’ पर 19 नवंबर 2009 के परिपत्र में निहित निदेशों का उल्लंघन करने पर ₹ 2 मिलियन (दो मिलियन रुपए) का मौद्रिक दंड लगाया। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधा
फ़रवरी 04, 2019
बीदर महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, बीदर, कर्नाटक –पर आर्थिक दंड लगाया गया
4 फरवरी 2019 बीदर महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, बीदर, कर्नाटक –पर आर्थिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए के प्रावधानों के तहत उसे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीदर महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, बीदर पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) के तहत निदेशकों या उनके विनिर्दिष्ट संबंधियों को ऋण प्रदान करने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा मा
4 फरवरी 2019 बीदर महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, बीदर, कर्नाटक –पर आर्थिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए के प्रावधानों के तहत उसे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीदर महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, बीदर पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) के तहत निदेशकों या उनके विनिर्दिष्ट संबंधियों को ऋण प्रदान करने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा मा
फ़रवरी 04, 2019
किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना : पशुपालन और मत्स्यपालन के लिए कार्यशील पूंजी
4 फरवरी 2019 किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना : पशुपालन और मत्स्यपालन के लिए कार्यशील पूंजी किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लक्ष्य अल्पकालिक फसल ऋण के लिए किसानों को लचीली और सरलीकृत प्रक्रिया के साथ एकल विंडों के अंतर्गत बैंकिंग प्रणाली से पर्याप्त और समय पर सहायता उपलब्ध कराना है। पशुपालन और मत्स्यपालन में लगे हुए किसानों को परिचालनात्मक लचीलापन प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने 2018-19 के बज़ट में इन किसानों को केसीसी की सुविधा प्रदान करने संबंधी निर्णय की घोषणा की थ
4 फरवरी 2019 किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना : पशुपालन और मत्स्यपालन के लिए कार्यशील पूंजी किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लक्ष्य अल्पकालिक फसल ऋण के लिए किसानों को लचीली और सरलीकृत प्रक्रिया के साथ एकल विंडों के अंतर्गत बैंकिंग प्रणाली से पर्याप्त और समय पर सहायता उपलब्ध कराना है। पशुपालन और मत्स्यपालन में लगे हुए किसानों को परिचालनात्मक लचीलापन प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने 2018-19 के बज़ट में इन किसानों को केसीसी की सुविधा प्रदान करने संबंधी निर्णय की घोषणा की थ
जनवरी 31, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेशों की अवधि बढ़ाना – द कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र
31 जनवरी 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेशों की अवधि बढ़ाना – द कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र द कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई को दिनांक 30 मार्च 2017 के निदेश के माध्यम से 30 मार्च 2017 को कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उक्त निदेश की अवधि 23 जुलाई 2018 के निदेश के माध्यम से 31 जनवरी 2019 तक समय-समय पर बढ़ाई गई थी। जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचि
31 जनवरी 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेशों की अवधि बढ़ाना – द कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र द कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई को दिनांक 30 मार्च 2017 के निदेश के माध्यम से 30 मार्च 2017 को कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उक्त निदेश की अवधि 23 जुलाई 2018 के निदेश के माध्यम से 31 जनवरी 2019 तक समय-समय पर बढ़ाई गई थी। जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचि
जनवरी 31, 2019
रिज़र्व बैंक ने डिजिटल लेनदेनों के लिए लोकपाल योजना शुरू की
31 जनवरी 2019 रिज़र्व बैंक ने डिजिटल लेनदेनों के लिए लोकपाल योजना शुरू की 5 दिसंबर 2018 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज लोकपाल योजना में यथापरिभाषित प्रणाली सहभागियों के विरूद्ध शिकायतों के समाधान के लिए 31 जनवरी 2019 की अधिसूचना के तहत डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना (ओएसडीटी) की शुरुआत की। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 18 के अंतर्गत शुरू की गई यह योजना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित गैर-बैंक संस्था
31 जनवरी 2019 रिज़र्व बैंक ने डिजिटल लेनदेनों के लिए लोकपाल योजना शुरू की 5 दिसंबर 2018 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज लोकपाल योजना में यथापरिभाषित प्रणाली सहभागियों के विरूद्ध शिकायतों के समाधान के लिए 31 जनवरी 2019 की अधिसूचना के तहत डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना (ओएसडीटी) की शुरुआत की। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 18 के अंतर्गत शुरू की गई यह योजना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित गैर-बैंक संस्था
जनवरी 28, 2019
सिटी सहकारी बैंक लिमिटेड, हासन, कर्नाटक – पर आर्थिक दंड लगाया गया
28 जनवरी 2019 सिटी सहकारी बैंक लिमिटेड, हासन, कर्नाटक – पर आर्थिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए के प्रावधानों के तहत उसे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सिटी सहकारी बैंक लिमिटेड, हासन पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) के तहत निदेशकों या उनके विनिर्दिष्ट संबंधियों को ऋण प्रदान करने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा मानदंडो का उल
28 जनवरी 2019 सिटी सहकारी बैंक लिमिटेड, हासन, कर्नाटक – पर आर्थिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए के प्रावधानों के तहत उसे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सिटी सहकारी बैंक लिमिटेड, हासन पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) के तहत निदेशकों या उनके विनिर्दिष्ट संबंधियों को ऋण प्रदान करने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा मानदंडो का उल
जनवरी 25, 2019
अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., सीतापुर, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया
25 जनवरी 2019 अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., सीतापुर, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा निवेश, के.वाई.सी (ग्राहक को जानिए), क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी (सी.आइ.सी) की सदस्यता प्राप्त करने एवं आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले
25 जनवरी 2019 अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., सीतापुर, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा निवेश, के.वाई.सी (ग्राहक को जानिए), क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी (सी.आइ.सी) की सदस्यता प्राप्त करने एवं आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले
जनवरी 25, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर. एस. को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
25 जनवरी 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर. एस. को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि आर. एस. को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 24 जून 2015 के निदेश के माध्यम से 26 जून 2015 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढ़ाया गया या संशोधित किया गया था और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 2 जुलाई 2018 के निदेश द्वारा बढाया गया और ये निदे
25 जनवरी 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर. एस. को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि आर. एस. को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 24 जून 2015 के निदेश के माध्यम से 26 जून 2015 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढ़ाया गया या संशोधित किया गया था और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 2 जुलाई 2018 के निदेश द्वारा बढाया गया और ये निदे
जनवरी 25, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 28 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
25 जनवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 28 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. एस एफ एस एल इंवेस्टमें
25 जनवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 28 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. एस एफ एस एल इंवेस्टमें
जनवरी 24, 2019
5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा
24 जनवरी 2019 5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमा
24 जनवरी 2019 5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमा
जनवरी 24, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
24 जनवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. रॉनी फ़ाइन
24 जनवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. रॉनी फ़ाइन
जनवरी 24, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भाग्योदय फ़्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वरुड, जिला अमरावती, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए
24 जनवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भाग्योदय फ़्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वरुड, जिला अमरावती, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए भारतीय रिजर्व बैंक ने भाग्योदय फ़्रेंड्स अर्बन को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वरुड, जिला अमरावती, महाराष्ट्र पर कतिपय निदेश जारी किए है। ये निदेश 17 जनवरी, 2019 को बैकिंग कारोबार की समाप्ति से छह महीनों की अवधि के लिए लागू रहेंगे। निदेश के अनुसार, भाग्योदय फ़्रेंड्स अर्बन को-ऑप बैंक लिमिटेड, वरुड, जिला अमरावती, भारतीय रिज़र्व बैंक से लिखित रूप
24 जनवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भाग्योदय फ़्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वरुड, जिला अमरावती, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए भारतीय रिजर्व बैंक ने भाग्योदय फ़्रेंड्स अर्बन को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वरुड, जिला अमरावती, महाराष्ट्र पर कतिपय निदेश जारी किए है। ये निदेश 17 जनवरी, 2019 को बैकिंग कारोबार की समाप्ति से छह महीनों की अवधि के लिए लागू रहेंगे। निदेश के अनुसार, भाग्योदय फ़्रेंड्स अर्बन को-ऑप बैंक लिमिटेड, वरुड, जिला अमरावती, भारतीय रिज़र्व बैंक से लिखित रूप
जनवरी 22, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के तहत निदेश – युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड– अवधि का विस्तार
22 जनवरी 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के तहत निदेश – युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड– अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जन हित में, युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान स्टेशन रोड (उत्तर), पोस्ट –बागनान, जिला हावड़ा, पिन- 711 303, पश्चिम बंगाल को 18 जुलाई 2018 को
22 जनवरी 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के तहत निदेश – युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड– अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जन हित में, युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान स्टेशन रोड (उत्तर), पोस्ट –बागनान, जिला हावड़ा, पिन- 711 303, पश्चिम बंगाल को 18 जुलाई 2018 को
जनवरी 18, 2019
4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा
18 जनवरी 2019 4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्र
18 जनवरी 2019 4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्र
जनवरी 18, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
18 जनवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. पैंथर इंवेस्टट्रेड लिमिटे
18 जनवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. पैंथर इंवेस्टट्रेड लिमिटे
जनवरी 16, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया
16 जनवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 04 जनवरी 2019 के एक आदेश द्वारा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 1 जुलाई 2016 के धोखाधड़ी-वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पर मास्टर निदेश तथा 25 फरवरी 2016 के अपने ग्राहक को जानिएं मास्टर निदेश (8 जुलाई 2016 को अद्यतन) का अनुपालन नहीं करने पर ₹ 10.0 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों का पालन नहीं करने
16 जनवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 04 जनवरी 2019 के एक आदेश द्वारा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 1 जुलाई 2016 के धोखाधड़ी-वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पर मास्टर निदेश तथा 25 फरवरी 2016 के अपने ग्राहक को जानिएं मास्टर निदेश (8 जुलाई 2016 को अद्यतन) का अनुपालन नहीं करने पर ₹ 10.0 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों का पालन नहीं करने
जनवरी 14, 2019
आरबीआई ने बजाज फाइनेंस लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया
14 जनवरी 2019 आरबीआई ने बजाज फाइनेंस लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 03 जनवरी 2019 के एक आदेश द्वारा, बजाज फाइनेंस लिमिटेड (एनबीएफसी) पर ₹ 10.0 मिलियन का मौद्रिक जुर्माना, दिनांक 01 सितंबर 2016 के मास्टर निदेश डीएनबीआर.पीडी.008/03.10.119/2016-17 के निष्पक्ष आचरण संहिता के उल्लंघन के लिए लगाया है। यह जुर्माना आरबीआई अधिनियम,1934 की धारा 58 बी की उपधारा 5 (एए) के साथ पठित धारा 58 जी (1) (बी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई में निहित शक्तियो
14 जनवरी 2019 आरबीआई ने बजाज फाइनेंस लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 03 जनवरी 2019 के एक आदेश द्वारा, बजाज फाइनेंस लिमिटेड (एनबीएफसी) पर ₹ 10.0 मिलियन का मौद्रिक जुर्माना, दिनांक 01 सितंबर 2016 के मास्टर निदेश डीएनबीआर.पीडी.008/03.10.119/2016-17 के निष्पक्ष आचरण संहिता के उल्लंघन के लिए लगाया है। यह जुर्माना आरबीआई अधिनियम,1934 की धारा 58 बी की उपधारा 5 (एए) के साथ पठित धारा 58 जी (1) (बी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई में निहित शक्तियो
जनवरी 11, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री भारती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद (तेलंगाना) को निदेश जारी किए
11 जनवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री भारती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद (तेलंगाना) को निदेश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित को देखते हुए श्री भारती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद को कतिपय निदेश जारी करना आवश्यक है। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय
11 जनवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री भारती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद (तेलंगाना) को निदेश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित को देखते हुए श्री भारती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद को कतिपय निदेश जारी करना आवश्यक है। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय
जनवरी 11, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सिटीबैंक एनए इंडिया पर मौद्रिक दंड लगाया
11 जनवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सिटीबैंक एनए इंडिया पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 4 जनवरी 2019 के आदेश द्वारा सिटीबैंक एनए इंडिया (बैंक) पर बैंक के निदेशकों के लिए ‘फिट और उचित' मानदंड पर रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुपालन में विफल होने के कारण ₹ 30 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया है। रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उक्त निदेशों के बैंक द्वारा अननुपालन के कारण बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर
11 जनवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सिटीबैंक एनए इंडिया पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 4 जनवरी 2019 के आदेश द्वारा सिटीबैंक एनए इंडिया (बैंक) पर बैंक के निदेशकों के लिए ‘फिट और उचित' मानदंड पर रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुपालन में विफल होने के कारण ₹ 30 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया है। रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उक्त निदेशों के बैंक द्वारा अननुपालन के कारण बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर
जनवरी 10, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
10 जनवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. गिरीक इस्टेट्स प्राइवेट ल
10 जनवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. गिरीक इस्टेट्स प्राइवेट ल
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: सितंबर 20, 2023
