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सरकारी प्रति‍भूति अधि‍नि‍यम 2006 और सरकारी प्रति‍भूति वि‍नि‍यमावली 2007

43. क्या राहत / बचत बांड के संबंध में टीडीएस कटौती की जाती है ? +

प्रश्न 31 में दि‍ए गए स्पष्टीकरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूति पर भुगतान किए गए ब्याज पर 1 जून 1997 से कोई टीडीएस नही काटा जाएगा । हालांकि‍ वि‍त्त अधि‍नि‍यम 2007 एवं भारत सरकार की अधि‍सूचना क्र. एफ 4 (10) W & M/2003 दि‍नांक 31/05/2007 के अनुसार 1 जून 2007 से 8% बचत ( करयोग्य ) बांड, 2003 में वि‍त्तीय वर्ष में 10000 से ज्यादा ब्याज पर स्त्रोत पर कर की कटौती की जाएगी । तदनुसार 8% बचत बांड 2003 (कर योग्य) को छोड़कर अन्य राहत/बचत बांड पर टीडीएस की कटौती नहीं की जाती है ।

Q.43 What is the procedure to be followed for disinvestment of existing holding in a JV/WOS ? +

Disinvestment of holding in a JV/WOS abroad requires prior approval of the Reserve Bank of India for which the holder will have to submit an application furnishing the reasons /justifications for such disinvestment along with a Chartered Accountant’s valuation certificate, latest audited financial statements of the JV/WOS, Board Resolution approving the disinvestment and Chartered Accountant’s certificate regarding position of dues of the WOS and total amount to be received by parent company on disinvestment.

43.Can an individual investor sign-on with an international online brokerage and buy and sell stocks ( without exceeding the USD 25,000 limit)? +

The Scheme does not restrict such transactions, provided the transactions are within the limit of USD 25,000 per calendar year and is otherwise in order.

Q.44 What are the obligations of the Indian party, which has made direct investment outside India ? +

An Indian Party will have to comply with the following: -receive share certificates or any other documentary evidence of investment in the foreign entity to the satisfaction of the Reserve Bank within six months, failing which an application for extension of time citing reasons for non-receipt will have to be made to the Reserve Bank.repatriate to India, all dues receivable from the foreign entity, like dividend, royalty, technical fees etc., within 60 days of its falling due, or such further period as the Reserve Bank may permit.submit to the Reserve Bank every year within 60 days from the date of expiry of the statutory period as prescribed by the respective laws of the host country for finalisation of the audited accounts of the Joint Venture/Wholly Owned Subsidiary outside India an Annual Performance Report in form APR in respect of each Joint Venture or Wholly Owned Subsidiary outside India set up or acquired by the Indian party. This APR should inevitably be accompanied byCopies of FIRCs in support of inward remittances on account of dividend, royalty, etc.Audited Financial Statements of the overseas venture.CA’s certificate in support of realization of export proceeds.A note on the working of the JV/WOS during the previous year highlighting the ups and downs, reasons for non-performance, etc. in monetary terms. In case the promoter company is unable to submit APRs within the stipulated time, an application on the due date should be made to the Reserve Bank of India seeking extension, giving reasons for the same.

44. पीपीआई जारीकर्ता के लिए निर्धारित शिकायत निवारण तंत्र क्या है?

उत्तर. पीपीआई जारीकर्ता एक औपचारिक, सार्वजनिक रूप से प्रकट ग्राहक शिकायत निवारण ढांचा लागू करेंगे, जिसमें ग्राहकों की शिकायतों को देखने के लिए एक नोडल अधिकारी, एस्केलेशन मैट्रिक्स और शिकायत समाधान के लिए टर्न-अराउंड-टाइम शामिल हैं। ढांचे में, कम से कम, निम्नलिखित शामिल होंगे:

ए. सरल भाषा में पीपीआई जारीकर्ता की ग्राहक सुरक्षा और शिकायत निवारण नीति की जानकारी का प्रसार;

बी. पीपीआई जारीकर्ता के ग्राहक सेवा संपर्क विवरण का स्पष्ट उल्लेख, जिसमें वेबसाइट, मोबाइल ऐप और कार्ड पर शिकायत निवारण के लिए नोडल अधिकारी का विवरण शामिल है;

सी. पीपीआई जारीकर्ता के एजेंटों द्वारा उचित साइनेज और ऊपर (बी) के अनुसार ग्राहक सेवा संपर्क विवरण का प्रदर्शन;

डी. ग्राहक द्वारा दर्ज शिकायत की स्थिति को ट्रैक करने की सुविधा के साथ-साथ दर्ज की गई शिकायतों के लिए विशिष्ट शिकायत संख्या प्रदान करना;

ई. किसी भी ग्राहक शिकायत का शीघ्रता से समाधान करने के लिए कार्रवाई शुरू करना, प्राथमिकता देते हुए 48 घंटों के भीतर और ऐसी किसी शिकायत के प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर इसका समाधान करने का प्रयास करना;

एफ. वेबसाइट / मोबाइल ऐप पर पीपीआई जारीकर्ता के प्राधिकृत / नामित एजेंटों (नाम, एजेंट आईडी, पता, संपर्क विवरण, आदि) की विस्तृत सूची प्रदर्शित करना; तथा

जी. पीपीआई से संबंधित वेबसाइट/मोबाइल ऐप पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) के उत्तर उपलब्ध कराएं।

Q.44. Can a company as a single non- resident shareholder hold 49 per cent voting equity capital of the bank? If yes, will it be automatic or will the same be requiring approval from RBI. +

A. No. No non-resident shareholder, directly or indirectly, individually or in group through subsidiary, associate or joint venture will be permitted to hold 5 per cent or more in the paid up voting equity capital of the bank for a period of 5 years from the commencement of the business of the bank. [ para 2 (F) of the guidelines ]

44. क्या राहत / बचत बांड को संपार्श्वि‍क के रुप में गि‍रवी, दृष्टि‍बंधक या गृहणाधि‍कार के अधीन रखकर ऋण प्राप्त करने की नि‍वेशक को सुवि‍धा प्राप्त है ? +

हां, अन्य सरकारी प्रति‍भूति की तरह राहत /बचत बांड के लि‍ए यह सुवि‍धा प्रश्न 33 एवं 34 में दि‍ए गए स्पष्टीकरण के अधीन प्राप्त है । भारत सरकार ने 7% बचत बांड 2002, 6.5% बचत बांड, 2003 (कर मुक्त) एवं 8% बचत (कर योग्य) बांड 2003 में संशोधन की अधि‍सूचना जारी कर 19 अगस्त 2008 से अनुसूचि‍त बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लि‍ए गि‍रवी, दृष्टि‍बंधक या ग्रहणाधि‍कार के अंतर्गत इन बांडस को संपार्श्वि‍क के रुप में रखने की अनुमति प्रदान की है । हालांकि ऐसी सुवि‍धा केवल बांड धारकों को ही प्राप्त है, न कि तीसरे पक्षों को ।

44.Are intermediaries expected to seek specific approval for making overseas investments available to clients? +

Banks including those not having operational presence in India are required to obtain prior approval from Reserve Bank for soliciting deposits for their foreign/overseas branches or for acting as agents for overseas mutual funds or any other foreign financial services company.

44. क्या बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बांडों के आबंटन पत्र की खरीद कर सकते हैं ? +

बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बांड के आबंटन पत्र निम्नलिखित शर्तों के अधीन खरीद सकते हैं -

अंतर बैंक लेनदेन को छो?कर सभी लेनदेन केवल मान्यता प्राप्त शेयर बाज़ारों और पंजीकृत दलालों के माध्यम से किए जाने चाहिए।
बांड खरीदते समय बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसे प्रतिभूति का स्पष्ट हक मिलता है तथा द्वितीयक बाजार में उस प्रतिभूति का क्रय-विक्रय किया जा सकता है।
इस प्रकार का लेनदेन करने के लिए बैंक को बोर्ड के अनुमोदन से अपना आंतरिक दिशानिर्देश निर्धारित करना चाहिए।

Q.45 What are the penalties for non-submission of APRs ? +

Reserve Bank takes a serious view on non-submission of such reports and can take such measures against the delinquent company as it deems fit including reference to Enforcement Directorate.

45. शेयरों /डिबेंचरों /बांडों की प्रतिभूति पर दिए गए अग्रिमों के मूल्य निर्धारण की क्या विधि होनी चाहिए ? +

ऋणों /अग्रिमों की प्रतिभूति के रूप में बैंकों द्वारा स्वीकृत शेयरों /डिबेंचरों /बांडों का मूल्य निर्धारण मौजूदा बाजार मूल्य के आधार पर किया जाना चाहिए।

45. मृतक एकमात्र /संयुक्त बांड धारक मे राहत /बचत बांड के उत्तराधि‍कारी नि‍र्धारि‍त करने की क्या प्रक्रि‍या /कागजी कार्रवाई है । +

मृतक एकमात्र /संयुक्त बांड धारक के मामले में राहत /बचत बांड के उत्तराधि‍कारी नि‍र्धारि‍त करने की सरलीकृत प्रक्रि‍या प्रश्न 16 पर दी गई है ।

45. क्या पीपीआई लेनदेनों का खाता विवरण अथवा पूर्व लेनदेन का विवरण प्रदान करने की कोई अपेक्षा है? +

उत्तर. पीपीआई जारीकर्ता पीपीआई धारकों को कम से कम पिछले 6 महीनों के लिए खाता विवरण सृजित करने / प्राप्त करने का विकल्प प्रदान करेंगे। खाता विवरण में, कम से कम, लेनदेन का दिनांक, डेबिट / क्रेडिट राशि, निवल शेष राशि और लेनदेन का विवरण जैसे विवरण प्रदान किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, पीपीआई जारीकर्ता कम से कम 10 लेनदेनों के लिए पूर्व लेनदेन का विवरण प्रदान करेंगे।

Q.45. In the case of an existing conglomerate, is it envisaged that all the “Promoter Group” companies have to set-up a wholly owned NOFHC? +

A. No.It is not envisaged that all the companies in the Promoter Group have to set up the wholly owned NOFHC. As provided in para 2(C)(iii) of the guidelines, only the non-financial services companies/entities and non-operative financial holding companies in the Promoter Group and individuals belonging to Promoter Group, conforming to the stipulation in para 2(C)(ii)(a) and (b), will be allowed to hold the shares of NOFHC. Further, para 2(C)(vii) requires that all the regulated financial services entities, in which the Promoter Group has ‘significant influence’ or ‘control’, (as defined in Accounting Standard 23) shall be held by the NOFHC, and that, such entities cannot hold shares in the NOFHC [para 2 (C) (iii) & (vii)].

45.What restrictions have been placed on the scope of activity of the intermediaries? +

It has been decided in public interest that all banks, both Indian and foreign, including those not having an operational presence in India, should seek prior approval from Reserve Bank for the schemes being marketed by them in India to Indian residents either for soliciting foreign currency deposits for their foreign/overseas branches or for acting as agents for overseas mutual funds or any other foreign financial services company.

Q.46 Can a resident individual in India acquire foreign securities without prior approval ? +

Resident individuals in India can acquire foreign securities without prior approval in the following cases: -by way of gift from a person outside India; orissued by a company incorporated outside India under Cashless Employees Stock Option Scheme which does not involve any remittance from India; orby way of inheritance from a person whether resident in or outside India; orpurchase of foreign securities out of funds held in the Resident Foreign Currency Account maintained in accordance with the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Account) Regulations, 2000; orbonus shares on the foreign securities already held by them; orResident individuals are permitted to make overseas investments without any limit in listed overseas companies that have at least 10% share in an Indian company listed in a recognized stock exchange in India as on 1st January of the year of investment.

46. क्या बैंक कंपनियों को ‘ब्रिज लोन’ स्वीकृत कर सकते हैं ? +

हाँ. बैंक कंपनियों को एक वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए प्रत्याशित इक्विटी प्रवाह /निर्गम और अपरिवर्तनिय डिबेंचर, बाह्य वाणिज्यिक उधार, ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीदों से प्राप्त होने वाली राशि तथा / या विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में प्राप्त होने वाली निधि को ध्यान में रखते हुए ‘ब्रिज लोन’ स्वीकृत कर सकते हैं, बशर्ते बैंक इस बात से संतुष्ट हो कि उधारकर्ता कंपनी ने उपर्युक्त संसाधन /निधि जुटाने के लिए पक्की व्यवस्था की है। बैंक द्वारा स्वीकृत ब्रिज लोन पूंजी बाजार में बैंक के एक्सपोज़र की 5 प्रतिशत की निर्धारित उच्चतम सीमा के भीतर होगा।

46. क्या राहत / बचत बांड हस्तांतरणीय है ? +

हां, अन्य सरकारी प्रति‍भूति‍यों की तरह प्रश्न 14 के स्पष्टीकरण के अनुसार यह हस्तांतरणीय है, हालांकि 7% बचत बांड 2002, 6.5% बचत बांड 2003 (कर मुक्त) एवं 8% बचत बांड, 2003 (कर योग्य) के लि‍ए जारी सरकारी अधि‍सूचना में हस्तांतरण की आवश्यक शर्ते दी गई है । ये सभी तीन बांड धारक की मृत्यु की दशा में हस्तांतरणीय है एवं इसके अलावा 7% बचत बांड 2002 एवं 6.5% बचत बांड 2003 (कर मुक्त) रि‍श्तेदारों को उपहार के रुप में हस्तांतरणीय है रि‍श्तेदारों की परि‍भाषा भारतीय कंपनी अधि‍नि‍यम 1956 की धारा 6 के अनुसार होगी, जोकि नीचे दी गई है :

एक व्यक्ति दूसरे का रि‍श्तेदार तभी माना जाएगा यदि,

ए) वे हि‍न्दू अवि‍भक्त परि‍वार के सदस्य हो, या

बी) वे पति-पत्नी हो, या

सी) वे भारतीय कंपनी अधि‍नि‍यम,1956 की अनुसूचि‍त 1 ए के दर्शाए तरीके से एक दूसरे से संबंधि‍त हो ।

उपरोक्त के अलावा, स.प्र.विनियमावली के विनियम 21(3) के अनुसार उपरोक्त तीन बचत बॉन्ड यदि गिरवी रखने वाला/ उधारदाता यदि गिरवी, दृष्टिबंधक या ग्रहणाधिकृत पर स्वामित्व करना चाहे, तो यह उसके हक में हस्तांतरणीय होगी ।

यह एफएक्यू भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा केवल सामान्य जानकारी एवं मार्गदर्शन के लिए दिया है, बैंक इसके आधार पर लिए गए निर्णय / की गई कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नही है । व्याख्या / स्पष्टीकरण के लिए निवेशक कृपया सरकार एवं बैंक द्वारा समय -समय पर जारी संबंधित परिपत्र / अधिसूचना एवं सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006 एवं सरकारी प्रतिभूति विनियम 2007 से मार्गदर्शन प्राप्त करें ।

46. क्या पीपीआई लेनदेन के लिए रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना लागू है? +

उत्तर. बैंकों और गैर-बैंकों द्वारा ज़ारी किए गए पीपीआई के मामले में, ग्राहक शिकायत निवारण के लिए रिजर्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 का सहारा ले सकते है। यह योजना आरबीआई की वेबसाइट https://cms.rbi.org.in लिंक पर उपलब्ध है।

Q.46. Could a bank be promoted by a sub-set of promoters group companies? +

A. The Promoters/Promoter Group cannot set up a bank directly. They have to first set up a wholly owned NOFHC, which will hold the bank and other regulated financial services entities/companies in which the Promoter Group has ‘significant influence’ or ‘control’ (as defined in Accounting Standard-23).NOFHC could be set-up with equity participation by a sub-set of non-financial services companies/entities/individuals and non-operative financial holding companies in the Promoter Group provided the equity participation is in conformity with the stipulation at para 2 (C) (ii) of the guidelines.

46. Are there any restrictions on the kind/quality of debt or equity instruments an individual can invest in? +

No ratings or guidelines have been prescribed under the Liberalised Remittance Scheme of USD 25,000 on the quality of the investment an individual can make. However, the individual investor is expected to exercise due diligence while taking a decision regarding the investments which he or she proposes to make.

47. भौतिक रूप में और अमूर्त रूप में रखे गये शेयरों, डिबेंचरों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बांडों की जमानत पर व्यक्तियों को बैंकों द्वारा स्वीकृत की जानेवाली ऋण की राशि की उच्चतम सीमा क्या है ? +

शेयरों, डिबेंचरों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बांडों की जमानत पर व्यक्तियों को स्वीकृत ऋण / अग्रिम, यदि प्रतिभूति भैतिक रूप में हो तो 10 लाख रुपये और यदि प्रतिभूति ‘अमूर्त’ रूप में हो तो 20 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आइपीओ) में अभिदान के लिए व्यक्ति को 10 लाख रुपये तक अधिकतम वित्त स्वीकृत किया जा सकता है। परंतु, बैंक को अन्य कंपनियों के आइपीओ में निवेश के लिए कंपनियों को वित्त उपलब्ध नहीं करना चाहिए। बैंक कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना (इएसओपी) के अंतर्गत कर्मचारियों को अपनी कंपनियों के शेयर खरीदने के लिए शेयरों के क्रय मूल्य के 90 प्रतिशत या 20 लाख रुपये, इनमें जो भी कम हो, तक अग्रिम स्वीकृत कर सकते हैं। आइपीओ में अभिदान के लिए व्यक्तियों को ऋण देने के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को वित्त उपलब्ध नहीं कराया जाना चाहिए। आइपीओ में अभिदान के लिए बैंक द्वारा स्वीकृत ऋणों / अग्रिमों को पूंजी बाजार का एक्सपोज़र मानना चाहिए।

47 क्‍या निवेशक ब्‍याज वारंट/निवेश की परिपक्‍वता राशि आदि की प्राप्ति/जमा देरी से प्राप्‍त होने पर क्षतिपूर्ति का हकदार है? +

बैंक, उपरोक्‍त दर्शित वित्‍तीय घाटे के लिए, निवेशक को क्षतिपूर्ति का भुगतान, 8% प्रतिवर्ष की स्थिर दर (10 अप्रैल 2012 से प्रभावी) पर करेंगे।

47. क्या एक पीपीआई जारीकर्ता एक ही ग्राहक को कई पीपीआई जारी कर सकता है? +

उत्तर. एक पीपीआई जारीकर्ता ग्राहक को निम्नलिखित तीन प्रकारों में से कोई एक जारी कर सकता है:

ए) ₹10,000 तक के लघु पीपीआई (नकद लोडिंग सुविधा के साथ);

बी) ₹10,000 तक के लघु पीपीआई (कैश लोडिंग सुविधा के बिना); और

सी) पूर्ण-केवाईसी पीपीआई।

Q.47. If companies in the Promoter Group have significant interest /control in regulated and / or unregulated financial services activities, but do not wish to participate in the set-up of a new bank, is this permissible or do they need to necessarily exit from their interests in the company/group of companies wishing to promote a new bank. +

A. The Promoters/Promoter Group have to first set up a wholly owned NOFHC for holding the bank. They cannot set up a bank directly. In case, some entities/companies in the Promoter Group having ‘significant influence’ or ‘control’ (as defined in Accounting Standard-23) in regulated or unregulated financial services activities do not wish to participate in the voting equity of the NOFHC, they can do so. However, the regulated financial services entities, in which the companies in the Promoter Group have ‘significant influence’ or ‘control’ (as defined in Accounting Standard-23), have to come under the NOFHC. The unregulated financial services activities/entities of the Promoter Group cannot come under the NOFHC. [para 2 (C) (i), (ii), (iii) & (vii) of the guidelines]

47.Whether minor resident Individuals would be permitted to open, maintain and hold such foreign currency accounts if the same is permissible as per local law in the country of the overseas branch? +

Banks may take necessary steps in the matter based on the settled legal position regarding enforcement of the declaration in case the remittance is made on behalf of a minor.

Q.47 Are there any other provisions by which an individual can acquire shares of a foreign company ? +

Yes, a person resident in India, being an individual, who is an employee or a director of Indian office or branch of a foreign company or of a subsidiary in India of a foreign company or of an Indian company in which foreign equity holding is not less than 51 per cent, may purchase the equity shares offered by the said foreign company: -Provided that the shares are offered at a concessional price.

Q.48 Can one acquire shares of a foreign company in his capacity as director ? +

Yes, Reserve Bank has given general permission to a person resident of India to acquire foreign security to the extent of the minimum number of qualification shares required to be held for holding the post of Director and this amount shall not exceed 1% of the paid-up capital of the company subject to a limit of USD 20,000 in a calendar year.

48. ऊपर वर्णित प्रकारों में, यदि एक पीपीआई जारीकर्ता एक ही ग्राहक को किसी कारण से, जैसे कि कई सह-ब्रांडिंग साझेदार, वॉलेट और कार्ड जैसे विभिन्न रूप आदि, कई पीपीआई ज़ारी कर रहा है, तो सीमाओं को कैसे माना जाएगा?

उत्तर. ऊपर वर्णित प्रकारों में, यदि कोई पीपीआई जारीकर्ता विभिन्न कारणों (उदाहरण के लिए कई सह-ब्रांडिंग साझेदार, वॉलेट/कार्ड जैसे विभिन्न रूपों में पीपीआई ज़ारी करना) से एक ही ग्राहक को कई पीपीआई जारी कर रहा है, तब पीपीआई ज़ारीकर्ता केंद्रीकृत डेटाबेस/प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के माध्यम से सीमाओं की निगरानी करेगा।

उदाहरण के लिए, किसी विशिष्ट पीपीआई ज़ारीकर्ता द्वारा विभिन्न व्यवस्थाओं/फॉर्म फैक्टर के तहत किसी ग्राहक को ज़ारी किए गए सभी पूर्ण-केवाईसी पीपीआई के मूल्य को मिलाकर किसी भी समय ₹2,00,000/- की सीमा की गणना की जाएगी। इसी तरह, एमडी-पीपीआई के पैराग्राफ 9.1 (i) में उल्लिखित ₹10,000 की सीमा सभी छोटे पीपीआई (विभिन्न व्यवस्थाओं / फॉर्म फैक्टर के तहत पीपीआई जारीकर्ता द्वारा जारी) के लिए है। एक पीपीआई जारीकर्ता एक ही समय में एक ही मोबाइल नंबर पर दोनों प्रकार के छोटे पीपीआई ज़ारी नहीं कर सकता है।

हालांकि, सीमाओं में एमडी-पीपीआई के पैराग्राफ 10 में उल्लिखित दो श्रेणियां (उपहार पीपीआई और पीपीआई-एमटीएस) शामिल नहीं हैं।

Q.48. In the event the NOFHC/ bank being promoted by a sub-set of existing promoters (having regard to the definition of “Promoter/ Promoter Group”), would the regulated financial services entities of the remaining Promoter Group (not promoting the NOFHC/ bank), be required to become subsidiaries of the NOFHC? +

A. Yes. All the regulated financial services entities in which the Promoter Group has ‘significant influence’ or ‘control’ (as defined in Accounting Standard 23) will have to be brought under the NOFHC as subsidiaries, or associates or joint ventures. [para 2 (C) (iii) & (vii) of the guidelines]

इलेक्ट्रानि‍क क्लि‍अरिंग सर्वि‍स (क्रेडि‍ट क्लि‍अरिंग) मेंडेट फार्म

(क्रेडि‍ट क्लि‍अरिंग प्रणाली के द्वारा परि‍पक्वता एवं ब्याज की राशि पाने के लि‍ए नि‍वेशक का वि‍कल्प)

1. नि‍वेशक /कों का नाम एवं पता :

2॰ ए) सदस्यता आईडी क्र. /बीएलए सं. :

बी) पैन/ जीआईआर संख्या* :

सी) दूरभाष / मोबाइल सं / ईमेल आईडी :

3. बैंक खाते के वि‍वरण

ए) बैंक का नाम :

बी) शाखा का नाम :

(i) पता :

(ii) दूरभाष सं. :

सी) बैंक द्वारा जारी एमआईसीआर चेक पर छपा हुआ बैंक एवं शाखा का 9 अंकीय कोड नंबर :

डी) खाते का प्रकार (बचत, चालू या केश क्रेडि‍ट) कोड नि‍हि‍त (10/11/13) :

ई) लेजर एवं लेजर फोलि‍यो संख्या :

एफ) खाता संख्या (जैसा कि चेक बुक पर दि‍या है) :

(नि‍म्नांकि‍त बैंक प्रमाणपत्र के स्थान पर आप उपरोक्त जानकारी के सत्यापन के लि‍ए एक नि‍रस्त कि‍या हुआ खाली चैक या उसकी फोटो कॉपी या बचत बैंक पास बुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति‍लि‍पि संलग्न कर सकते है )

4. प्रभावी होने की ति‍थि‍ :

मैं/हम एतदद्वारा घोषणा करता हूं / करते है कि उपरोक्त वि‍वरण सही और पूर्ण है । यदि जानकारी के अपूर्ण या गलत होने से लेनदेन पूर्ण नही होता है, तो मैं /हम उपयोगकर्ता संस्था को जि‍म्मेदार नही मानेंगे । मैंने /हमने वि‍कल्प आमंत्रण पत्र को पढ़ लि‍या है एवं इस योजना के सहभागी होने के नाते अपेक्षि‍त जि‍म्मदारी नि‍भाने के लि‍ए सहमत है ।

दि‍नांक :

( -----------------------)
नि‍वेशक(कों) के हस्ताक्षर

(संयुक्त धारि‍ता के मामलें में, वे सभी नि‍वेशक जि‍नके हस्ताक्षर लोक ऋण कार्यालय द्वारा पंजीकृत कि‍ए गए है, यहां हस्ताक्षर करें ।)

प्रमाणि‍त कि‍या जाता है कि‍ उपरोक्त वि‍वरण हमारे अभि‍लेख के अनुसार सही है । बैंक की मुहर

दि‍नांक

(------------------------)
बैंक के प्राधि‍कृत अधि‍कारी के हस्ताक्षर

* (उन नि‍वेशकों के लि‍ए अनि‍वार्य है, जि‍नकी परि‍पक्वता राशि‍ रु.एक लाख से अधि‍क है ।)

48.Whether credit facilities in Indian Rupees or foreign currency would be permissible against security of such deposits? +

No. The Scheme does not envisage extension of credit facility against the security of the deposits.

48. भौतिक रूप में और अपूर्तीकृत रूप में रखे गये शेयरों की जमानत पर दिए जाने वाले अग्रिमों के लिए क्या मार्जिन निर्धारित किया गया है ? +

शेयरों की जमानत /गारंटी जारी करने के आधार पर दिए गए सभी अग्रिमों के लिए 50 प्रतिशत का एकसमान मार्जिन निर्धारित किया गया है। इस 50 प्रतिशत के मार्जिन के भीतर पूंजी बाज़ार परिचालनों के संबंध में बैंकों द्वारा जारी गारंटियों के मामले में, कम से कम 25 प्रतिशत का नकद मार्जिन होना चाहिए।

Q.49 Can a resident individual subscribe to the rights issue of shares held by him ? +

Yes, Reserve Bank on an application may permit a person resident in India to acquire foreign securities by way of rights shares issued by a company incorporated outside India up to an amount not exceeding US$ 20,000 in a block of five calendar years in case the existing shares were held in accordance with the provisions of the law.

49. क्या बैंक दान दे सकते हैं ? +

हाँ. लाभ अर्जक बैंक एक वित्त वर्ष के दौरान पिछले वर्ष में बैंक के प्रकाशित लाभ की एक प्रतिशत राशि तक कुल दान दे सकते हैं, परंतु, प्रधान मंत्री राहत कोष तथा व्यावसायिक निकायों / संस्थाओं यथा भारतीय बैंक संघ, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान, भारतीय बैंकर्स संस्थान, बैकिंग कार्मिक चयन संस्थान, भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ को वर्ष के दौरान दिया गया अंशदान /अभिदान उक्त उच्चतम सीमा में शामिल नहीं होगा। एक वर्ष के दौरान अनुमत सीमा की अप्रयुक्त राशि दान के उद्देश्य से अगले वर्ष के लिए आगे नहीं ले जायी जा सकती।

49. अंतरपरिचालनीयता से क्या अभिप्राय है? क्या पीपीआई अंतरपरिचालनीय हैं?

उत्तर. अंतरपरिचालनीयता तकनीकी अनुकूलता है जो किसी भुगतान प्रणाली को अन्य भुगतान प्रणालियों के संयोजन में उपयोग में लाने में सक्षम बनाती है। 16 अक्तूबर 2018 के परिपत्र के माध्यम से पीपीआई में अंतरपरिचालनीयता की अनुमति दी गई है और इसे 19 मई 2021 के परिपत्र के माध्यम से अनिवार्य कर दिया गया है।

Q.49. Will 10 years of successful track record be limited to only financial services sector or to overall business activities? Does every entity forming part of the Promoter Group need to have a 10 year track record? +

A. The overall track record of the Promoters/Promoter Group for at least 10 years will be seen in all its activities both financial and non-financial. If some, but not all, companies forming part of the Promoter Group have been in existence for less than 10

49.Can bankers open foreign currency accounts in India for residents under the Scheme? +

No. Banks in India can not open a foreign currency account in India for residents under the Scheme.

Q.50 Are there any relaxations for individual employees/directors of an Indian company engaged in the field of software for acquisition of shares in their JV/WOS abroad ? +

Yes, Reserve Bank on an application will permit the individual employees/directors of an Indian promoter company engaged in the field of software for acquisition of shares of a JV/WOS abroad provided -the consideration for purchase does not exceed US$ 10,000 or its equivalent per employee in a block of five calendar years,the shares so acquired do not exceed 5% of the paid-up capital of the Joint Venture or Wholly Owned Subsidiary outside India, andafter allotment of such shares, the percentage of shares held by the Indian promoter company, together with shares allotted to its employees is not less than the percentage of shares held by the Indian promoter company prior to such allotment.Further, Reserve Bank may also on an application made to it by an Indian company engaged in the field of software allow its resident employees (including working directors) to purchase foreign securities under the ADR/GDR linked stock option scheme provided the consideration for purchase does not exceed US$ 50,000 or its equivalent in a block of five calendar years.

50. क्या हानि में चल रहे बैंक दान दे सकते हैं ? +

हाँ. हानि में चल रहे बैंक एक वित्त वर्ष के दौरान केवल 5 लाख रुपये तक दान दे सकते हैं।

50. पीपीआई अंतरपरिचालनीयता की सुविधा कौन प्रदान कर सकता है? +

उत्तर. कोई भी प्राधिकृत बैंक अथवा गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ता पीपीआई अंतरपरिचालनीयता की सुविधा प्रदान कर सकता है।

50.Can OBU in India be treated on par with a branch of the bank outside India for the purpose of opening of foreign currency accounts by residents under the Scheme? +

No. For the purpose of the Scheme, an OBU in India is not treated as an overseas branch of a bank in India.

Q.50. What could be some of the indicative criteria that the RBI would consider in determining if an entity/ group has/have “sound credentials and integrity”? +

A. The requirement that Promoters / Promoter Group should have a past record of sound credentials and integrity as a part of ‘Fit and Proper’ criteria is a matter of overall judgment and no indicative criteria can be spelt out. [para 2 (B) of the guidelines]

Q.51 Whether mutual funds are permitted to acquire shares of overseas companies ? +

Reserve Bank has given general permission to mutual funds approved by SEBI to purchase foreign securities, subject to such terms and conditions as may be stipulated.

51. क्या बैंकों की विदेशी शाखाएँ विदेश में दान दे सकती हैं? +

हां, बैंकों की विदेशी शाखाएँ विदेश में दान दे सकती हैं, बशर्तें बैंक पिछले वर्ष के प्रकाशित लाभ के एक प्रतिशत की निर्धारित उच्च्तम सीमा का अतिक्रमण नहीं करते।

General Information

For further details/guidance, please approach any bank authorised to deal in foreign exchange or contact Regional Offices of the Foreign Exchange Department of the Reserve Bank.

FAQ-as on July 1, 2004

51. क्या पीपीआई जारीकर्ता के लिए अंतरपरिचालनीयता की अनुमति देना अनिवार्य है? +

उत्तर. हां, पीपीआई जारीकर्ता के लिए अंतरपरिचालनीयता की अनुमति देना अनिवार्य है। पीपीआई जारीकर्ता के लिए प्राधिकृत कार्ड नेटवर्क और यूपीआई के माध्यम से पूर्ण-केवाईसी पीपीआई धारकों को अंतरपरिचालनीयता की सुविधा देना अनिवार्य है। स्वीकृति के सभी तरीके (क्यूआर कोड सहित) और पीपीआई जारी करने के लिए 31 मार्च 2022 तक अंतरपरिचालनीयता का होना आवश्यक है।

Q.51. Could NOFHC itself be a listed entity? +

A. No. NOFHC is to be wholly-owned by the Promoters/Promoter Group. Therefore, it cannot be a listed company. [para 2 (C) (i) of the guidelines]

52. वाणिज्य बैंकों द्वारा अपने उपयोग के लिए अर्थात् कार्यालय और अपने स्टाफ के आवास के लिए पट्टे /किराये के आधार पर परिसर लेने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक ने कौन से मानदंड और प्रक्रिया निर्धारित की है ? +

i. बैंकों के निदेशक मंडल को बैंकों के उपयोग के लिए पट्टा/किराये के आधार पर परिसर लेने के संबंध में सभी पहलुओं को शामिल करते हुए नीति निर्धारित करनी चाहिए और महानगरीय, शहरी, अर्द्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग-अलग परिचालनात्मक दिशानिर्देश बनाना चाहिए। इन दिशानिर्देशों में विभिन्न स्तरों पर शक्तियों का प्रत्यायोजन भी शामिल होना चाहिए। ग्रामीण केंद्रों को छो?कर अन्य केंद्रों पर परिसर छो?ने या दूसरा परिसर लेने के संबंध में निर्णय केंद्रीय कार्यालय के स्तर पर वरिष्ठ कार्यपालकों की एक समिति द्वारा लिया जाना चाहिए।

ii. पट्टा /किराये के आधार पर परिसर देने वाले मकान मालिकों को ऋण मंजूर करने के संबंध में बैंक के निदेशक मंडल को अलग से नीति निर्धारित करनी चाहिए। ऐसे ऋणों पर ब्याज दर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उधार दर संबंधी निदेशों के अनुरूप निर्धारित की जानी चाहिए तथा 2 लाख रुपये से अधिक के ऋण के मामले में न्यूनतम उधार दर बेंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) होनी चाहिए। बैंक की सामान्य प्रथा के अनुरूप ब्याज दर साधारण या चक्रवृद्धि हो सकती है, जैसा कि अन्य मीयादी ऋणों पर लागू हो।

iii. मकान मालिकों की वास्तविक शिकायतों को शीघ्रता से दूर करने के लिए बैंकों को एक उपयुक्त पद्धति विकसित करनी चाहिए।

iv. सरकारी क्षेत्र के बेंकों द्वारा मकान मालिकों को दिए गए अग्रिमों तथा पट्टे /किराये पर लिए गए परिसरों पर किराये (कर आदि तथा 25 लाख रुपये और उससे अधिक की जमाराशियों सहित) के संबंध में तय की गयी संविदा के ब्यौरे सरकार के विद्यमान निर्देशों के अनुसार केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भेजे जाने चाहिए। यह अपेक्षा निजी क्षेत्र के बैंकों पर लागू नहीं होगी।

52. मेरे पास एक लघु पीपीआई है (नकद लोडिंग के साथ अथवा बिना नकद लोडिंग के), लेकिन मेरा पीपीआई जारीकर्ता अंतरपरिचालनीयता की अनुमति नहीं दे रहा है। क्यों? +

उत्तर. अंतरपरिचालनीयता की अनुमति केवल पूर्ण-केवाईसी पीपीआई के लिए है।

Q.52. Could a non-corporate entity such as an LLP or Trust (public, private or charitable) be permitted as being a part of the Promoter/ Promoter Group for setting up the NOFHC? +

The shares of NOFHC can be held by individuals, corporate entities and companies belonging to the Promoter Group. An LLP and trust do not fall under any of these categories. Therefore, an LLP or trust cannot hold voting equity shares directly in the NOFHC but can hold indirectly through a company in the Promoter Group which holds voting equity shares of the NOFHC.

53. बैंकों द्वारा लगाये जाने वाले सेवा प्रभारों की कोई उच्चतम सीमा है ? +

भारतीय बैंक संघ ने बैंकों द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं के लिए सेवा प्रभार निर्धारित करने की प्रथा बंद कर दी है। सितंबर 1999 से भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को यह स्वतंत्रता दी है कि वे अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से सेवा प्रभार निर्धारित कर सकते हैं।

53. अंतरपरिचालनीयता के तरीके क्या हैं? +

उत्तर. यदि पीपीआई को वॉलेट के रूप में जारी किया जाता है, तो सभी पीपीआई में अंतरपरिचालनीयता को यूपीआई के माध्यम से सक्षम किया जाएगा। यदि पीपीआई कार्ड के रूप में जारी किया जाता है, तो कार्ड अंतरपरिचालनीयता के लिए प्राधिकृत कार्ड नेटवर्क से संबद्ध होगा।

Q.53. Where shares of a NOFHC are held by public trusts, whose trustee are the promoters, whether the same could be considered under 2(C)(ii)(b) category for considering 51% holding in NOFHC? +

54. Whether loss-making banks can make donations? +

Yes, loss making banks can make donations totaling Rs.5 lakhs only in a financial year.

54. बैंकों द्वारा जारी किए गए पीपीआई से जुड़े अनधिकृत लेनदेनों के मामले में किस प्रकार का संरक्षण उपलब्ध है? +

उत्तर. बैंक पीपीआई जारीकर्ता ग्राहक संरक्षण - अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की सीमित देयता विषय पर आरबीआई के परिपत्र डीबीआर.सं.लेग.बीसी.78/09.07.005/2017-18 दिनांकित 6 जुलाई 2017 अथवा डीसीबीआर.बीपीडी.(पीसीबी/आरसीबी).परि.सं.06/12.05.001/2017-18 दिनांकित 14 दिसंबर 2017 द्वारा निर्देशित होंगे।

Q.54. If a Core Investment Company (CIC), being the promoter, is newly incorporated for holding the NOFHC, would the track record of the Promoter/ Promoter Group in the CIC be considered? +

A. The overall track record of the Promoters/Promoter Group for at least 10 years will be seen. If the Promoters/Promoter Group incorporates a new CIC for the purpose of holding shares in the NOFHC, the track record of the Promoters/Promoter Group setting up the CIC will be seen. [para 2 (B) (b) of the guidelines]

55. Whether overseas branches of the banks can make donations abroad? +

Yes, the overseas branches of the banks can make donations abroad, provided the banks do not exceed the prescribed ceiling of one per cent of their published profit of the previous year.

55. गैर-बैंकों द्वारा जारी किए गए पीपीआई से जुड़े अनधिकृत लेनदेन के मामले में किस प्रकार का संरक्षण उपलब्ध है? +

उत्तर. गैर-बैंक जारीकर्ताओं द्वारा जारी किए गए पीपीआई में अनधिकृत लेनदेन के खिलाफ ग्राहकों (पीपीआई धारकों) की देयता को सीमित करने की रूपरेखा एमडी-पीपीआई के पैरा 17 में दी गई है और यह 01 मार्च 2019 से प्रभावी है। नीचे दिए गए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ताओं द्वारा जारी पीपीआई से संबंधित हैं।

Q.55. Where the CIC is a listed entity (and meets the owned and controlled by residents test as per the extant DIPP guidelines), would the stated Promoter Group of the CIC for listing purposes be also treated as the Promoter Group for the new bank? +

A. Promoter Group for the purpose of these guidelines will be as per the definition given in Annex I to the guidelines.

56. What are the norms and procedure laid down by RBI for acquisition of accommodation on lease/rental basis by commercial banks for their use i.e. for office and residence of staff? +

i) Boards of Directors of the banks should lay down policy and formulate detailed operational guidelines separately in respect of metropolitan, urban, semi-urban and rural areas covering all areas in respect of acquiring premises on lease/rental basis for the bank's use including delegation of powers at various levels. The decision of surrender or shifting of premises other than at rural centres is taken at central office level by a committee of senior executives. ii) Banks' Boards should lay down a separate policy in respect of loans granted to landlords who provide to them premises on lease/rental basis. The rate of interest to be charged on such loans should be fixed as per the lending rate directives issued by RBI with minimum PLR for the loans above Rs. 2 lakhs. The rate of interest may be simple rate or compound rate as per the usual practice of the bank as applicable to other term loans. iii) Banks should evolve a suitable machinery for dealing with genuine grievances of the landlord for expeditious disposal. iv) In case of negotiated contracts in respect of advances to landlords and rental (including taxes etc. and deposits of Rs.25 lakhs and above) in respect of premises taken on lease/rental basis by public sector banks, the cases will be reported to Central Bureau of Investigation as per the extant Government instructions. This requirement is not applicable to banks in the private sector.

56. क्या यह ढांचा एमडी-पीपीआई के तहत जारी सभी प्रकार के पीपीआई को कवर करता है? +

उत्तर. एमडी-पीपीआई के पैरा 10.2 के अंतर्गत जारी पीपीआई-एमटीएस को छोड़कर, यह ढांचा प्राधिकृत गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ताओं द्वारा जारी सभी पीपीआई पर लागू होता है। पीपीआई-एमटीएस में भी, जारीकर्ता की ओर से अंशदायी धोखाधड़ी/लापरवाही/कमी के मामलों को कवर किया जाता है।

Q.56. Would any investor holding more than 10 per cent of the ‘free float’ in the listed CIC be also compulsorily viewed as being a Promoter by virtue of a more than 10 per cent ownership in the CIC even if such investor does not otherwise form part of the Promoter Group (the working assumption here being that the CIC will hold significant interests in non-financial services businesses as well as 100 per cent interest in an NOFHC). +

A. Merely holding 10 per cent of the free float in the listed CIC would not make the investor a Promoter. If the investor does not form a part of the Promoters/Promoter Group as per the definition given in Annex I to the guidelines, he would not be considered as a Promoter.

57. Are there any limit prescribed by the RBI on service charges to be levied by the banks? +

The banks have been given the freedom to determine the service charges to be levied from their customers and the RBI has not prescribed any ceilings in this regard.

57. इस ढांचे के तहत इलेक्ट्रॉनिक भुगतान लेनदेन का क्या अर्थ है?

उत्तर. इस एमडी के प्रयोजन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान लेनदेन निम्नलिखित हो सकते हैं-

ए. रिमोट/ऑनलाइन भुगतान लेनदेन: ऐसे लेनदेन जिनमें वास्तविक पीपीआई को लेनदेन के स्थान पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे वॉलेट, कार्ड नॉट प्रेजेंट (सीएनपी) लेनदेन, आदि; तथा

बी. फेस-टू-फेस/निकटता भुगतान लेनदेन: ऐसे लेनदेन जिनमें लेनदेन के स्थान पर भौतिक पीपीआई की उपस्थिति की आवश्यकता होती है, जैसे एटीएम, पीओएस उपकरण आदि पर लेनदेन)।

Q.57. In respect of the capital structure of the NOFHC, having regard to the use of the word “and” are sub-clauses (a) and (b) of clause 2 (C)(ii), to be read as conditions to be fulfilled cumulatively? +

A. It is essential that clause (b) of para 2(C)(ii) (i.e. not less than 51 per cent of the voting equity shares of the NOFHC to be held by companies in which the public hold not less than 51 per cent of the voting equity shares) is satisfied in all cases, whereas clause (a) of para 2(C) (ii) does not stipulate any minimum shareholding. Accordingly, it is not necessary that an individual, along with his relatives (as defined in Section 6 of the Companies Act, 1956) and along with entities in which he and/or his relatives hold not less than 50 per cent of the voting equity shares should hold shares in the NOFHC. [para 2 (C) (ii) of the guidelines]

58. क्या ग्राहक (पीपीआई धारक) को एसएमएस अलर्ट के लिए पंजीकरण करना अनिवार्य है?

उत्तर. इस ढांचे के तहत संरक्षण पाने के लिए, ग्राहक (पीपीआई धारक) के लिए एसएमएस अलर्ट के लिए पंजीकरण करना अनिवार्य है।

Q.58. Having regard to clause 2 (C)(ii)(a), can a single individual investor hold 10 per cent directly in the NOFHC and also have significant holdings in other Promoter group companies in which the public holds not less than 51 per cent of voting equity shares? +

A. Yes. It would be possible for an individual belonging to the Promoter Group, along with his relatives (as defined in Section 6 of the Companies Act, 1956) and along with entities in which he and/or his relatives hold not less than 50 per cent of voting equity shares, to have significant holdings in other Promoter Group companies in which the public holds not less than 51 per cent of voting equity shares.

59. क्या ग्राहक को अपने पीपीआई खाते में लेनदेन संबंधी अलर्ट मिलनी चाहिए? +

उत्तर. गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ताओं के लिए ग्राहक को उनके खाते में किसी भी भुगतान लेनदेन के लिए एक एसएमएस अलर्ट भेजना अनिवार्य है। इसके अलावा, जहां कहीं भी पंजीकृत है, एक ईमेल अलर्ट भी भेजा जा सकता है। लेनदेन अलर्ट में एक संपर्क नंबर और/अथवा ईमेल आईडी होना चाहिए, जिस पर ग्राहक अनधिकृत लेनदेन की रिपोर्ट कर सकता है अथवा आपत्ति की सूचना दे सकता है।

Q.59. Does 51 per cent holding by public in clause 2 (C)(ii)(b) mean a company has to be necessarily a listed entity or could be an entity where 51 per cent is held by other than Promoters? +

A company in which public holds 51 per cent need not necessarily be listed. For the purpose of these guidelines, ‘public shareholding’ implies that no person along with his relatives (as defined in Section 6 of the Companies Act, 1956) and entities in which he and / or his relatives hold not less than 50 per cent of the voting equity shares, by virtue of his shareholding or otherwise, exercises ‘significant influence’ or ‘control’ (as defined in Accounting Standard 23) over the company.[para 2 (C) (ii) of the guidelines]

60. ग्राहक अपने पीपीआई खाते में अनधिकृत लेनदेन की रिपोर्ट कहां कर सकता है? +

उत्तर. गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ता ग्राहकों को अनधिकृत लेनदेन और/अथवा पीपीआई की क्षति अथवा चोरी की सूचना देने के लिए वेबसाइट/एसएमएस/ईमेल/समर्पित टोल-फ्री हेल्पलाइन के माध्यम से रात दिन सात दिन (24x7) पहुंच की सुविधा प्रदान करेंगे। इसके अलावा, अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक भुगतान लेनदेनों की सूचना देने के लिए विशिष्ट विकल्प के साथ शिकायत दर्ज करने के लिए एक सीधा लिंक गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ताओं द्वारा मोबाइल ऐप / उनकी वेबसाइट के होम पेज / किसी अन्य विकसित स्वीकृति मोड पर प्रदान किया जाएगा।

Q.60. In the context of at least 51% of the total voting equity of the NOFHC to be held by companies of the Promoter group having at least 51% of the voting equity held by the public, please clarify whether the concept of public includes “Non-Promoter” shareholders in an unlisted entity. Also, we presume that the definition of Public companies would be in consonance with SEBI Guidelines. Please confirm. +

61. क्या ग्राहक द्वारा जारीकर्ता को इस तरह के लेनदेन अथवा लिखत की क्षति के बारे में रिपोर्ट करने के बाद किसी भी अनधिकृत लेनदेन से सुरक्षित है? +

उत्तर. अनधिकृत भुगतान लेनदेन अथवा लिखत की क्षति की सूचना मिलने पर, गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ता ग्राहक के पीपीआई खाते में और अधिक अनधिकृत भुगतान लेनदेन को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करेंगे। इस तरह के एक लिखत के मामले में कोई और डेबिट लेनदेन की देयता जारीकर्ता की होगी।

Q.61. Subject to the Companies Act, 1956 / Companies Bill, 2012, could the NOFHC issue non-voting equity shares/ preference shares? +

Yes, to the extent permissible under the relevant laws. However, it will not be reckoned for the purpose of calculation of promoter shareholding in the NOFHC.

62. क्या ग्राहक गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ता की ओर से हुई अंशदायी धोखाधड़ी/लापरवाही/ कमी के प्रति सुरक्षित है? +

उत्तर. गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ता की ओर से हुई अंशदायी धोखाधड़ी/लापरवाही/कमी के मामलों में ग्राहक की देयता शून्य है। पीपीआई-एमटीएस जारीकर्ता भी ऐसे कृत्यों/घटनाओं के लिए कवर किए जाते हैं।

Q.62. The references in paragraph 2 (C) (ii) relate to holdings of voting equity capital. Would the NOFHC be permitted to issue non-voting equity capital or other classes of capital to persons other than promoter group entities ? +

Yes, to the extent permissible under the relevant laws. However, it will not be reckoned for the purpose of calculation of promoter shareholding in the NOFHC.

63. क्या गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ता की ओर से हुई अंशदायी धोखाधड़ी/लापरवाही/कमी होने पर ग्राहक को जारीकर्ता को सूचित करने की आवश्यकता है? +

उत्तर. ग्राहक के खाते में किसी भी अनधिकृत लेनदेन की सूचना देना हमेशा उचित होता है। तथापि, जारीकर्ता गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ता की ओर से हुई अंशदायी धोखाधड़ी/ लापरवाही/कमी के खिलाफ क्षतिपूर्ति से इस आधार पर इनकार नहीं कर सकता है कि ग्राहक ने अपने खाते में किसी भी अनधिकृत लेनदेन की सूचना नहीं दी है।

Q.63. Should the percentage holding in the NOFHC/ bank be computed with reference to the last audited balance sheet or as on the date of the proposed investment? +

A. The percentage holding of the NOFHC/bank will be computed with reference to the date of the investment.

64. तीसरे पक्ष के उल्लंघन के मामलों में ग्राहक की देयता कैसे तय की जाएगी जहां कमी न तो गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ता की है और न ही ग्राहक की है, बल्कि प्रणाली में कहीं और है, और ग्राहक अनधिकृत भुगतान लेनदेन के संबंध में गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ता को सूचित करता है? +

उत्तर. ऐसे मामलों में 'प्रति लेनदेन ग्राहक दायित्व' गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ता से ग्राहक द्वारा लेनदेन सूचना की प्राप्ति और गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ता को ग्राहक द्वारा अनधिकृत लेनदेन की रिपोर्टिंग के बीच व्यतीत दिनों की संख्या पर निर्भर करेगा। यदि जारीकर्ता को सूचना प्राप्त होने के तीन दिनों के भीतर सूचित किया जाता है, तो ग्राहक की देयता शून्य होगी। इसी तरह, सूचना प्राप्त होने के चार से सात दिनों के बीच रिपोर्ट किए गए ऐसे किसी भी लेनदेन के लिए, ग्राहक की देयता अधिकतम ₹10,000/ तक सीमित होगी। सात दिनों के बाद की गई रिपोर्टिंग वाले मामलों में गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ता की बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

Q.64. We understand that the NOFHC does not need to wholly own the ‘other regulated financial services entities’ and that direct participation in such entities by non-Promoter group individuals/ companies is permitted. Additionally, we understand that FDI in such entities as per the extant DIPP guidelines is permitted. +

A. As per Para 2 C (vii) of the guidelines, only the regulated financial sector entities in which a Promoter Group has ‘significant influence’ or ‘control’ (as defined in Accounting Standard 23) will be held under the NOFHC. Thus, the NOFHC does not need to wholly own the regulated financial services entities and direct participation in such entities by non-Promoter Group individuals/ companies is permitted. The pattern of shareholding and the capital requirements in the regulated financial services entities held by the NOFHC shall be as prescribed by the respective sectoral regulators. The FDI limits in such entities would be as per extant FDI policy of the Government of India/ Notifications issued under FEMA. As regards the bank, the foreign shareholding would be as per para 2 (F) of the guidelines.

65. ऊपर बताए गए दिनों की गिनती कब से होगी?

उत्तर. ऊपर उल्लिखित दिनों की संख्या की गिनती गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ता से सूचना प्राप्त करने की तारीख को छोड़कर की जाएगी।

Q.65. It is currently unclear as to whether any unregulated financial services business e.g. investment advisory services (not covered within the scope of the extant SEBI guidelines) are permitted to be undertaken and whether they need to fall within the NOFHC umbrella or outside the same and directly held by the Promoter Group entities, or would the Promoter Group mandatorily be required to divest its holdings? +

A. The bank as well as the other financial services entities in which the Promoter Group has ‘significant influence’ or ‘control’ (as defined in Accounting Standard 23) and that are regulated by RBI or other financial sector regulators will have to be necessarily held under the NOFHC. If any financial service is not regulated by RBI or any of the other financial sector regulators, any entity in the Promoter Group providing such service, cannot come under the NOFHC. The Promoter Group will not be required to divest its holdings in such entities. [para 2 (C) (iii) of the guidelines]

66. ऐसे मामलों में जहां ग्राहक द्वारा लापरवाही के कारण नुकसान हुआ है, जैसे कि उसने भुगतान क्रेडेंशियल कहीं साझा किया है, नुकसान कौन और किस हद तक वहन करेगा? +

उत्तर. ऐसे मामलों में जहां नुकसान ग्राहक की लापरवाही के कारण होता है, जैसे कि उसने भुगतान संबंधी जानकारी साझा किया है, ग्राहक पूरे नुकसान को तब तक वहन करेगा जब तक कि वह गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ता को अनधिकृत लेनदेन की रिपोर्ट नहीं करता।

Q.66. Where a financial services company (Company A) under its current corporate structure has subsidiaries/ associates whose sole business is to undertake outsource activities which are wholly consumed by Company A (for example, a company carrying on back office/ sales operations for a insurance company or a mutual fund), then whether such outsource company would be regarded as a financial services company and be permitted to be held under the NOFHC? Will the answer change if the outsource company also undertakes some activities for other Group entities including non-financial services entities? +

A. If a Promoter Group entity rendering outsourced services is regulated by any of the financial sector regulators, it would come under the NOFHC. If the said entity is not regulated by any of the financial sector regulators, it cannot come under the NOFHC. The position remains the same irrespective of whether the outsourced services are provided to the regulated financial services entities of the group or to other group entities, including non financial services entities or to non-group entities. [para 2 (C) (vii) of the guidelines]

67. जारीकर्ता को इसकी सूचना देने के बाद किए गए अनधिकृत लेनदेन के मामले में नुकसान कौन वहन करेगा? +

उत्तर. अनधिकृत लेनदेन की रिपोर्ट करने के बाद होने वाली किसी भी हानि को गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा।

Q.67. Companies within the Promoter Group that are registered with RBI as an NBFCs- Investment Companies are sought to be brought under the NOFHC pursuant to the requirement in the Guidelines to bring all regulated financial entities of the Promoter/ Promoter Group under the NOFHC. Since the activities undertaken by the aforementioned NBFC-Investment Companies are not permitted to be done departmentally by a bank, and no entity under the NOFHC can have equity/ debt exposure to a Promoter Group Company, they will need to liquidate entire investment holding (equity and / or debt) in the Promoter Group Companies. Post Liquidation of the investment holdings, these entities will retain cash or become a non–operative shell company which obviates the very need to bring such companies under the NOFHC in the first place. We would therefore suggest that listed/ unlisted investment companies and /or unlisted investment companies owned by listed companies of the Promoter / Promoter Group (insofar as they are not engaged in the financial services), where a significant portion of the assets are deployed in promoter group entities, be kept outside of the purview of consolidation under the NOFHC as these entities are already regulated by and under the direct supervision of RBI. +

Para 2(C)(iii) of the guidelines provide that only non-financial services companies/entities and non-operative financial holding company in the Group and individuals belonging to Promoter Group will be allowed to hold shares in the NOFHC. Accordingly, a non-operative financial holding company though regulated by RBI will remain outside NOFHC. NBFC (Investment Companies) which hold/deal in equity shares of Promoter Group Companies cannot be under the NOFHC because, in terms of para 2 (I) (IV) (a) of the Guidelines, the financial entities held by NOFHC shall not have any credit and investment (including investments in the equity/debt capital instruments) exposure to the Promoters/Promoter Group entities or individuals associated with the Promoter Group or the NOFHC. Therefore, NBFC (Investment Companies), which would include CICs and other non-operative holding companies, would remain outside NOFHC. However, if there are investments in voting equity shares of regulated financial sector entities in which the Group has significant influence or control, such entities will have to be brought under the NOFHC. ‘Investment Company’ as defined under para 2(I)(vi) of the Non-Banking Financial Companies Acceptance of Public Deposits (Reserve Bank) Direction, 1998, means any company which is a financial institution carrying on, as its principal business, the acquisition of securities.

68. कितने दिनों के बाद ग्राहक के खाते में पात्र राशि जमा की जाएगी? +

उत्तर. गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ता ग्राहक द्वारा इस तरह की सूचना की तारीख से 10 दिनों के भीतर ग्राहक के पीपीआई में अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक भुगतान लेनदेन में शामिल राशि (नोशनल रिवर्सल / शैडो रिवर्सल) क्रेडिट करेगा। संबंधित प्रकार/श्रेणी के पीपीआई पर लागू अधिकतम अनुमत सीमा का उल्लंघन होने पर भी ऐसा रिवर्सल प्रभावी किया जाएगा। क्रेडिट अनधिकृत लेनदेन की तिथि के अनुसार मूल्य-दिनांकित होगा।

Q.68. There could be instances where a particular Group has non-operative NBFC/CICs (in addition to the NOFHC), which act solely as a holding companies for companies carrying on non-financial services businesses of the Group. In such situations, would it be correct to read the regulations in a manner that such NBFCs/ CICs would not be considered as companies engaged in financial services business? If yes, then would such NBFCs/CICs be permitted to be held outside of the purview of the NOFHC (since they hold non-financial services businesses of the Group)? +

69. इस प्रकार प्राप्त नोशनल क्रेडिट का उपयोग कब किया जा सकता है? +

उत्तर. इस प्रकार प्राप्त नोशनल क्रेडिट का उपयोग गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ता द्वारा शिकायत के समाधान और ग्राहक की देयता स्थापित करने पर किया जा सकता है। तथापि, किसी भी परिस्थिति में, यह अवधि शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 90 दिनों से अधिक नहीं हो सकती है।

Q.69. Where it is not contemplated that the NOFHC be held by the non-financial services operating companies/ entities, does the NOFHC necessarily need to be held by a non-operating financial holding company i.e. a company that undertakes no other activity other than holding the shares in the NOFHC? We understand that the NOFHC may be held by a CIC that also undertakes certain non-financial business. +

It is not necessary that a NOFHC should be held only by non-financial services companies/ entities. It can be held by a CIC or a non-operating holding company. The regulated financial business / entities of the holding company, if any, cannot remain with the holding company. It has to come under the NOFHC. [para 2 (C) (iii) & (vii) of the guidelines]

70. यह साबित करने जिम्मेदारी किसकी है कि लेनदेन एक अनधिकृत लेनदेन नहीं है?

उत्तर. अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक भुगतान लेनदेन के मामले में ग्राहक के दायित्व को साबित करने का भार गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ता पर होता है।

Q.70. Promoters/Promoter Group will be permitted to set up a bank only through a wholly-owned NOFHC. Whether a Core Investment Company with an asset size of more than `100 crore (which would be registered and regulated by RBI can wholly own the NOFHC as per 2(c)(iii) of the guidelines states that non financial companies and non operative financial holding company belonging to the promoter group will be allowed to hold shares in the NOFHC but at the same time stipulates that the NOFHC shall hold the bank as well as all the other financial services entities of the Group regulated by RBI or other financial sector regulators. +

ये अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा केवल सूचना और सामान्य मार्गदर्शन उद्देश्यों के लिए जारी किए जाते हैं। इनके आधार पर की गई कार्रवाइयों और/अथवा लिए गए निर्णयों के लिए बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। स्पष्टीकरण अथवा व्याख्या के लिए, यदि कोई हो, किसी व्यक्ति को बैंक द्वारा समय-समय पर जारी प्रासंगिक परिपत्रों और अधिसूचनाओं द्वारा निर्देशित हो सकते है।

Q.71. (a) If a NBFC is desirous of setting up a bank/converting itself into a bank, the guidelines require setting up a NOFHC which will hold the bank (paragraph 2L). However, paragraph 2(C)(iii) does not allow financial services companies (e.g. NBFCs) to have a stake in NOFHC. Hence, by implication, NBFCs are prevented from directly setting up NOFHC and setting up the bank. RBI may clarify if there would be any relaxation for shareholding in NOFHC (promoted by NBFC) with regard to paragraph 2(C) (iii)? What about the applicants who are predominantly into the financial services, and whose parent company itself is finance company, and that too listed. b) As per our interpretation, a widely held and publically listed NBFC can go for banking license by adopting the following structure: a. Listed NBFC forms a NOFHC b. NOFHC forms a bank For a) above, the condition of paragraph 2(C)(ii)(b) would be met as more than 51 percent (in fact 100 percent) shares of NOFHC would be held by the listed NBFC (where public holds > 51 percent). Thereafter, listed NBFC will transfer all assets/ loan portfolio to a new company, thereby listed NBFC would become non-operative financial holding company. This will help meet the condition of paragraph 2(C) (iii). The NOFHC can then form a bank as per b) above. Can you please confirm that above ms with the condition of paragraph 2(C) (iii)? +

A. a (i) There would be no relaxation for the pattern of shareholding in the NOFHC with regard to the provisions at the para 2 (C) (iii) of the guidelines

(ii) For the purpose of these guidelines, NBFC (Investment Companies) (which would include CIC and a non-operative holding company) would be held outside the purview of the NOFHC. [para 2 (C) (iii) of the guidelines]. The regulated financial business/entities of the holding company, if any, cannot remain with the holding company. It has to come under the NOFHC. [para 2 (C) (iii) & (vii) of the guidelines]

(iii) In the case of other NBFCs in which public holds more than 51 percent of voting equity shares, wishes to set up a bank or convert itself into a bank, it must transfer all its regulated financial services business to a separate company/companies and transfer the shareholding in such companies to the NOFHC. After it has transferred the regulated financial services business, it can set up a NOFHC, provided it meets the requirements of para 2 (C) (ii) and (iii) of the guidelines.

(b) As stated above, before the listed NBFC holds shares in the NOFHC, it must transfer all regulated financial services business to a new company and shares in that new company must be held by the NOFHC. Conversion of the listed NBFC into a listed non operating holding company would enable meeting the requirement of para 2(C) (iii) of the guidelines provided the listed non operating holding company meets the requirement of para 2(C)(ii)(b) of the guidelines i.e. the public hold not less than 51 percent voting equity shares in the company.

Q.72. Whether an existing Non-operating listed Holding company, with more than 51 percent public shareholding, will be eligible to promote a Non-Operative Financial Holding Company (NOFHC)? +

A. Yes. An existing non-operating listed holding company, with more than 51 percent public shareholding, will be eligible to promote a Non-Operative Financial Holding Company (NOFHC). [para 2 (C) (ii) (b) and 2 (C) (iii) of the guidelines]

Q.73. Will a Non-operating holding company, being a promoter of NOFHC and holding investments in unregulated financial sector entities and non-financial sector entities, would be required to be registered as a Core Investment Company with the RBI? +

A. A non operating holding company being a promoter of NOFHC and holding investments in unregulated financial sector entities and non financial sector entities will be required to be registered as a CIC with RBI if it meets the criteria laid down in para 2 and 3 (h) of Notification No DNBS.PD. 219/CGM(US)-2011 dated January 05, 2011 regarding Regulatory Framework for Core Investment Companies.

Q.74. Can the NOFHC hold physical assets belonging to the Group and charge for them on an arm’s length basis? Similarly, since unregulated activities cannot be held by the NOFHC, we assume that the holding company above the NOFHC can, through a subsidiary, hold related businesses such as technology services or banking correspondent services or distribution services. Is this correct? +

A. NOFHC, being a non-operative financial holding company, cannot hold physical assets belonging to the Group and charge for them on an arm’s length basis. A holding company of the Promoter Group, which holds the NOFHC can undertake related businesses such as technology services or banking correspondent services or distribution services on its own, or through a subsidiary. If the non-operative holding company is a CIC or NBFC, the relevant regulations will be applicable.

Q.75. Can an existing non-operating listed holding company, in which the public shareholding exceeds 51 percent and which is proposed to be registered as a CIC, be allowed to operate as the NOFHC? +

A. No. An existing non-operating listed holding company, with more than 51 per cent public shareholding cannot operate as the NOFHC as the NOFHC has to be wholly-owned by the Promoter / Promoter Group. The above cited example does not meet this criteria as the non-operating listed holding company has equity shareholding from non-promoters/promoter group entities. However, this existing non-operative listed holding company in which public shareholding exceeds 51 per cent can promote a NOFHC.

A non operating holding company being a promoter of NOFHC will be required to be registered as a CIC with RBI if it meets the stipulated criteria.

If the non operating holding company does not meet the criteria for being defined as a Core Investment Company but is an NBFC (Investment Company) it will be required to be registered with RBI as NBFC(Investment Company).

Q.76. In many Industrial Groups, the Group investments in non financial Group companies are held through an investment company (SPV/CIC). Since NOFHC is not permitted to hold / invest in non financial entities belonging to the Group, we presume that the requirement of bringing such SPV/CIC below NOFHC would not be applicable. The presumption is made also because it is impractical / economically inefficient / strategically imprudent, for the Industrial Group to house all these Group investments in an Operating Company. +

A. For the purpose of these guidelines, the investment company (SPV/CIC) that holds shares only in non-financial companies of the Promoter Group would not be considered as a financial services company and would be held outside the purview of the NOFHC. [para 2 (C) (iii) of the guidelines]

Q.77. Paragraph 2(C)(iii) also states that only non-financial services companies / entities and non-operative financial holding company in the Group and individuals belonging to the Promoter Group will be allowed to hold shares in the NOFHC. Could you clarify how and the circumstances in which a non-operative financial holding company could be a shareholder of a NOFHC? +

A. A non-operative financial holding company is a company which has no operational activities and holds the non-financial sector companies of the Promoter Group and which has no subsidiaries, joint venture or associate or other controlled entities in the financial sector except investments in the NOFHC. Such company can hold voting equity shares in the NOFHC in accordance with Paragraph 2 (C) (ii) and (iii) of the guidelines. The said holding company can hold upto 100 per cent of the voting equity of the NOFHC, if it has public shareholding of not less than 51 per cent. [para 2 (C)(ii)(b) of the guidelines].