भुगतान और निपटान प्रणाली

29 सितंबर 200829 सितंबर 2008राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा का उद्घाटन किया गया श्री वी.लीलाधर, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज भारतीय रिज़र्व बैंक राष्ट्रीय समाशोधन केंद्र (एनसीसी), मुंबई में एक समारोह में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा का उद्घाटन किया। इस सेवा का लक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (इसीएस) परिचालन को केंद्रीकृत करना और प्रणाली में एकरूपता और दक्षता लाना है। इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा 90 के दशक की शुरूआत में लागू की गई और वर्तमान में सहज भु

21 –र्xख्र्व्र्ेख्र् 200819 सितंबर 2008भारत में मोबाईल बैंकिंग द्वारा लेनदेन - बैंकों के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देश भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनता से प्राप्त अभिमतों के आधार पर भारत में मोबाईल भुगतानों पर परिचालनात्मक दिशानिर्देशों के पूर्व प्रारूप को संशोधित किया है। संशोधित दिशानिर्देशों को अब वेबसाइट पर रखा गया हैं। कृपया अपने अभिमत अंतिम तारीख 29 सितंबर 2008 तक इ-मेल किए जा सकते हैं अथवा 022-22691557 पर फैक्स किए जा सकते हैं अथवा मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बै

्रश्च्व्र्ख्र् ्रiख्र्रुिंिंख्र्ड़ख्र्ड्ढ झ्ींएिंए ींर्थ्ींएिं·िं 1 सितम्बर 2008 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम और विनियमावली लागू की गयीभुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51) और भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली, 2008 को अधिसूचित किया गया है और इसे 12 अगस्त 2008 से लागू किया गया है। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम में यह निहित है कि अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किसी प्राधिकरण के अंतर्गत आनेवालों को छोड़कर रिज़र्व बैंक के

20 जून 2008 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मुंबई में बाहरी स्थानों के चेकों के लिए त्वरीत समाशोधन लागू किया जाएगा भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआइ) 25 जून 2008 से बृहन मुंबई बैंकर समाशोधन गृह (बीबीसीएच) के कार्यक्षेत्र में आने वाले सभी सदस्य बैंकों के लिए बाहरी स्थानों के चेकों हेतु "त्वरीत समाशोधन" लागू करेगी। "त्वरीत समाशोधन" बैंकों के मूल अथवा केंद्रीकृत बैंकिंग समाधान (सीबीएस) प्रौद्योगिकी की सुविधा प्रदान करता है जिससे वे किसी भी शाखा से सभी खाताधारकों के ब्यौरे देख सकते

12 जून 2008 भारत में मोबाइल द्वारा भुगतान - बैंकों के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देश भारत में मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं की संख्या में तीव्र वृद्धि के साथ बैंक बैंकिंग सेवाओं की अदायगी के एक वैकल्पिक माध्यम के रूप में मोबाइल फोन के उपयोग की संभावना का पता लगा रहे हैं। कुछ बैंकों ने शेष राशि की पूछ-ताछ, चेकों का भुगतान रोकने के अनुदेश, पिछले पाँच लेन-देन का अभिलेख, एटीएम/शाखा आदि के निकटतम स्थल जैसी सूचना आधारित सेवाएँ प्रदान करना शुरू कर दिया है। पूर्व-पंजीकृत हिताधिकारियो

25 अप्रैल 2008 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली की प्रारूप विनियमावली पर आम जनता से अभिमत आमंत्रित किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज आम जनता के अभिमत के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के अंतर्गत तैयार की गई प्रारूप विनियमावलियों को अपनी वेबसाईट पर डाला।अभिमत मुख्य महाप्रबंधक भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई (फैक्स सं.022-22659566) को अधिक-से-अधिक 15 मई 2008 तक भेजे जा सकते हैं अथव

The Approach Paper on "ATMs of Banks: Fair Pricing and Enhanced Access" was placed on the website on 24th December 2007 for public comments. The comments received from the public as also banks were mostly in favour of the approach suggested in the paper.A paper examining the public comments and proposed guidelines in the form of circular to be issued to banks has been placed today on the RBI website. Comments can be e-mailed or faxed to 022-22659566 or letter addresse

18 फरवरी 2008 भारी मूल्य लेन-देन के लिए भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप का उपयोग भुगतान प्रणालियों की अभिरक्षा, सुरक्षा सुनिश्चित करने के महत्व को पहचानते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान के तीन इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपों तथा; तत्काल सकल भुगतान (आरटीजीएस) प्रणाली, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनइएफटी) प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (इसीएस) को लागू किया है। इन स्वरूपों में भुगतान पिछले कुछ वर्षों के दौरान तेजी से बढ़ता रहा है। कागज आधारित प्रणाली से इलेक्ट्रॉनिक

2 नवंबर 2007भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली की वार्षिक समीक्षा की प्रणाली लागू की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज भारत में भुगतान और निपटान प्रणालियों पर प्रथम वार्षिक रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पर रखी। भुगतान प्रणाली नेटवर्क जैसे कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनइएफटी) प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (इसीएस), वास्तविक समय सकल निपटान (आरटीजीएस) प्रणाली और राष्ट्रीय वित्तीय स्विच (एनएफएस) को बढ़ावा देने के लिए कइ प्रकार की पहल की है किंतू प्राप्त

19 अक्तूबर 2007 भारतीय रिज़र्व बैंक ने वेबसाईट पर वित्तीय क्षेत्र प्रौद्योगिकी परिदृष्टि दस्तावेज़ (विज़न डाकुमेंट) 2008-2010 पर परिवर्धित प्रारूप अभिमत के लिए डाला प्रौद्योगिकी और वित्तीय क्षेत्र पर एक परिदृष्टि दस्तावेज़ (विज़न डाकुमेंट) जुलाई 2005 में भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाईट पर जारी किया गया था। प्रौद्योगिकी और योजना की उपलब्धियों की रूपरेखा में तीव्र परिवर्तनों के साथ इस परिदृष्टि दस्तावेज़ (विज़न डाकुमेंट) में सुधार किया गया और अब इसे परिवर्धित किया गया है