जानेवारी 08, 2019 आरबीआय कडून 13 एनबीएफसींची पंजीकरण प्रमाणपत्रे रद्द भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45-आयए(6) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआय) पुढील अबँकीय वित्तीय कंपन्यांची (एनबीएफसी) पंजीकरण प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत. अनु.क्र. कंपनीचे नाव नोंदणीकृत कार्यालयाचा पत्ता सीओआर क्रमांक सीओआर दिल्याची तारीख सीओआर रद्द केल्याची तारीख 1. फास्ट-एन-परफेक्ट कमर्शियल प्रायव्हेट लिमिटेड 23ए, एन.एस. रोड, तिसरा मजला

जानेवारी 08, 2019 आरबीआय कडून 32 एनबीएफसींची पंजीकरण प्रमाणपत्रे रद्द भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45-आयए(6) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआय) पुढील अबँकीय वित्तीय कंपन्यांची (एनबीएफसी) पंजीकरण प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत. अनु. क्र. कंपनीचे नाव नोंदणीकृत कार्यालयाचा पत्ता सीओआर क्रमांक सीओआर दिल्याची तारीख सीओआर रद्द केल्याची तारीख 1. खेतान उर्जा प्रायव्हेट लिमिटेड 27, वेस्टन स्ट्रीट, 5वा मजला, खोली क्रमांक 514

जानेवारी 07, 2019 दि युथ डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव बँक लि. कोल्हापुर, महाराष्ट्र ह्यांना आरबीआयकडून निर्देश लागु भारतीय रिझर्व बँकेने (निर्देश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आयI/डी-6/12.22.311/2018-19 दि. जानेवारी 4, 2019 अन्वये) युथ डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव बँक लि. कोल्हापुर, महाराष्ट्र ह्यांना, निर्देशांखाली ठेवले आहे. ह्या निर्देशांनुसार, ठेवीदारांना त्यांचे प्रत्येक बचत किंवा चालु खाते किंवा अन्य कोणतेही नाव दिलेले ठेव खाते ह्यामधील एकूण शिल्लक रकमेमधून, आरबीआयच्या निर्देशामधील अटीं

जानेवारी 04, 2019 हरिहरेश्वर सहकारी बँक लि. वाई, सातारा, महाराष्ट्र ह्यांचेवर आरबीआयकडून दंड लागु बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46(4) सह वाचित कलम 47 अ(1)(ब) खाली देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने हरिहरेश्वर सहकारी बँक लि. वाई, सातारा, महाराष्ट्र ह्यांचेवर रु.5,00,000/- (रुपये पाच लाख) दंड लागु केला असून, तो दंड, संचालक संबंधित कर्जासंबंधाने भारतीय रिझर्व बँकेने दिलेल्या सूचना/मार्गदर्शक तत्वांचे उल्ल

जानेवारी 03, 2019 वित्तीय कारवाई कृती दल (एफएटीएफ) सार्वजनिक निवेदन दि. ऑक्टोबर 19, 2018 वित्तीय कारवाई कृती दलाने (एफएटीएफ) तिच्या सभासदांना व इतर अधिकार क्षेत्रांना सांगितले आहे की त्यांनी, डेमोक्रॅटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरियाच्या (डीपीआरके) अधिकार क्षेत्रातून सातत्याने व लक्षणीयतेने निर्माण होत असलेल्या मनी लाँडरिंग व टेररिस्ट फायनान्सिंगच्या (एमल/एफटी) धोक्यांपासून आंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणालीचे संरक्षण करण्यासाठी, प्रतिउपाय लागु करावेत. अशा अधिकार/कार्य क्षेत्र

जानेवारी 02, 2019 दि मेकॅनिकल डिपार्टमेंट प्रायमरी अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि. गोरखपुर (यु.पी.) ह्यांना आर्थिक दंड लागु बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46(4) सह वाचित कलम 47 अ(1)(क) खाली देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने दि मेकॅनिकल डिपार्टमेंट प्रायमरी अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि. गोरखपुर (यु.पी.) ह्यांचेवर रु.5,00,000/- (रुपये पाच लाख) दंड लागु केला असून, तो दंड, युसीबीमधील तपासणी व ऑडिट प्रणाली वर आरबीआयने

जानेवारी 02, 2019 अमानाथ को-ऑपरेटिव बँक लि., बेंगळुरु - बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 च्या (एएसीएस) कलम 35 खालील सर्व समावेशक निर्देशांना मुदतवाढ. जनेतेच्या माहितीसाठी येथे अधिसूचित करण्यात येते की, अमानाथ को-ऑपरेटिव बँक लि. बेंगळुरु ह्यांना, सर्वात शेवटी जुलै 2, 2018 रोजी दिलेल्या, एप्रिल 1, 2013 नंतर दिलेल्या निर्देशांसह वाचित, निर्देश दि. एप्रिल 1, 2018 ला मुदतवाढ देणे, जनतेच्या हिताच्या दृष्टीने आवश्यक असल्याबाबत भारतीय रिझर्व बँकेचे समाधान झाले आहे. त्यानुसार,

डिसेंबर 31, 2018 जानेवारी 1, 2019 पासून सुरु होणा-या तिमाहीसाठी, एनबीएफसी - एमएफआयकडून आकारण्यात येणारा, लागु असलेला सरासरी बेस-रेट भारतीय रिझर्व बँकेने आज कळविले आहे की, अबँकीय वित्तीय कंपन्या - सूक्ष्म वित्त संस्थांकडून (एनबीएफसी - एमएफआय) त्यांच्या कर्जदारांना, जानेवारी 1, 2019 पासून सुरु होणा-या तिमाहीसाठीचा, लागु असलेला सरासरी बेस रेट 9.15 टक्के असेल. येथे स्मरण व्हावे की, भारतीय रिझर्व बँकेने परिपत्रक दि. फेब्रुवारी 7, 2014 मध्ये एनबीएफसी - एमएफआयना, कर्जाच्या म

डिसेंबर 27, 2018 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (एएसीएस) कलम 35अ खालील निर्देश - दि सिटी को-ऑपरेटिव बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - निकासी मर्यादेत शिथिलता दि सिटी को-ऑपरेटिव बँक लि. मुंबई, महाराष्ट्र ह्यांना, एप्रिल 17, 2018 रोजीच्या व्यवहार बंद झाल्यापासून, निर्देश दि. एप्रिल 17, 2018 अन्वये निर्देशांखाली ठेवण्यात आले होते. ह्या निर्देशांची वैधता त्यानंतरच्या निर्देशांन्वये वेळोवेळी वाढविण्यात आली होती व शेवटच्या दि. ऑक्टोबर 15, 2018 रोजीच्या निर्देशान्वये ही वैधता