ऑगस्ट 20, 2021 ऑगस्ट 4 ते 6, 2021 रोजीच्या नाणेविषयक धोरण समितीच्या सभेचे इतिवृत्त [भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45 झेडएल खाली] भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45 झेड बी खाली स्थापन करण्यात आलेल्या नाणेविषयक धोरण समितीची (एमपीसी) तिसावी सभा ऑगस्ट 4 ते 6, 2021 पासून घेण्यात आली होती. (2) ह्या सभेत सर्व सभासद हजर होते - डॉ. शशांक भिडे, वरिष्ठ सल्लागार, नॅशनल काऊंसिल ऑफ अप्लाईड इकॉनॉमिक रिचर्स, दिल्ली, डॉ. आशिमा गोयल, प्रोफेसर, इंदिरा गांधी इंस्टिट

ऑगस्ट 6, 2021 नाणेविषयक धोरण निवेदन, 2021-22 नाणेविषयक धोरण समितीचा (एमपीसी) ठराव ऑगस्ट 4-6, 2021 उदयोन्मुख/येऊ घातलेल्या व विद्यमान समष्टी आर्थिक परिस्थितीच्या मूल्यमापनानंतर आधारित, नाणेविषयक धोरण समितीच्या (एमपीसी) आजच्या (ऑगस्ट 6, 2021) सभेत ठरविले की : तरलता समायोजन सुविधेच्या (एल ए एफ) खालील धोरणाचा रेपो रेट न बदलता तो 4.0% ठेवण्यात यावा. त्यानुसार, एलएएफ खालील रिव्हर्स रेपो रेट मध्ये बदल न होता तो 3.35% राहील व मार्जिनल स्टँडिंग सुविधेचा (एमएसएफ) आणि बँक

ऑगस्ट 6, 2021 विकासात्मक व विनियामक धोरणांवरील निवेदन ह्या निवेदनात तरलता व विनियामक उपाय ह्यासह निरनिराळे विकासात्मक उपाय देण्यात आले आहेत. (1) तरलता उपाय (1) ऑन टॅप टीएलटीआरओ योजना - अंतिम तारखेचा (डेडलाईन) विस्तार/वाढ मागे व पुढे अशा दोन्हीही प्रकारच्या जोडण्या असलेल्या, आणि विकासावर मल्टिप्लायर (गुणाकार) परिणाम करत असलेल्या विशिष्ट क्षेत्रांमधील कार्यकृतींचे पुनरुज्जीवन करण्यावरील तरलता उपायांवर केंद्रित केलेले लक्ष वाढविण्यासाठी, आरबीआयने, ऑक्टोबर 9, 2020 रोज

ऑगस्ट 6, 2021 गव्हर्नरांचे निवेदन : ऑगस्ट 6, 2021 नाणेविषयक धोरण समितीची (एमपीसी) सभा 4, 5 व 6 ऑगस्ट, 2021 रोजी घेण्यात आली होती. निर्माणे होत असलेल्या देशांतर्गत व जागतिक समष्टी आर्थिक (मॅक्रोइकॉनॉमिक) व वित्तीय स्थिती व स्वरुप ह्यावर अवलंबून, एमपीसीने एकमताने ठरविले की धोरणाचा 4 टक्के हा रेपो रेट न बदलता तेवढाच ठेवला जावा. त्याचप्रमाणे एमपीसीने 5 विरुध्द 1 अशा बहुमताने ठरविले की, टिकाव धरण्यासाठी विकासाचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी व तो टिकवून ठेवण्यासाठी, आवश्यकता असे

03 ऑगस्ट 2021 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35 A अंतर्गत निर्देश - सर्जेरावदादा नाईक शिराला सहकारी बँक लिमिटेड., शिराला, जि.सांगली, महाराष्ट्र - कालावधी वाढविणे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिनांक 03 फेब्रुवारी 2021 रोजी दिलेल्या निर्देश सं. DOS.CO.UCBs-West/D-1/12.07.157/2020-21 च्या अनुषंगाने सर्जेरावदादा नाईक शिराला सहकारी बँक लिमिटेड., शिराला, जि. सांगली, महाराष्ट्र वर दिनांक 03 फेब्रुवारी 2021 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून सहा महीन्या पर्यंत द

30 जून 2021 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35A अंतर्गत निदेश - मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - कालावधी वाढविणे भारतीय रिझर्व बँकेने दिनांक 31 ऑगस्ट, 2016 रोजी दिलेल्या निर्देश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-4/12.22.141/2016-17 च्या अनुषंगाने मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र वर दिनांक 31 ऑगस्ट, 2016 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. या नियमावलीचा कालावधी वेळोवेळी वाढवण्यात आला असून आता 30 जून, 2021 पर्

15 जून 2021 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35A अंतर्गत निर्देश - कर्नाला नागरी सहकारी बैंक लि., पनवेल, महाराष्ट्र - कालावधी वाढविणे भारतीय रिझर्व बँकेने दिनांक 15 जून 2020 रोजी दिलेल्या निर्देश सं. DoS.CO.UCBs-West/D-1/12.07.157/2019-20 च्या अनुषंगाने कर्नाला नागरी सहकारी बैंक लि., पनवेल, रायगढ़, महाराष्ट्र वर दिनांक 15 जून 2020 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून सहा महीन्या पर्यंत दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. या नियमावलीचा कालावधी दिनांक 14 डिसे