फेब्रुवारी 5, 2019 भारतीय रिझर्व बँकेकडून अॅक्सिस बँक लि. ह्यांचेवर आर्थिक दंड लागु भारतीय रिझर्व बँक (आरबीआय) ने, जानेवारी 29, 2019 रोजी, अॅक्सिस बँक लि. (बँक) ह्यांचेवर रु.2 दशलक्ष (रुपये दोन दशलक्ष) आर्थिक दंड लागु केला असून, तो दंड, वरील बँकेने जुलै 20, 2017 रोजीचे, नकली नोटा शोधणे व जप्त करणे ह्यावरील महापरिपत्रक आणि नोव्हेंबर 19, 2018 रोजीचे, नोटांचे सॉर्टिंग करणे - नोट सॉर्टिंग यंत्रे स्थापन करणे ह्यावरील परिपत्रक ह्यामध्ये दिलेल्या निर्देशांचे उल्लंघन केले गेल

फेब्रुवारी 4, 2019 बिदर महिला को-ऑपरेटिव बँक लि., बिदर, कर्नाटक ह्यांना आर्थिक दंड लागु बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46(4) सह वाचित कलम 47अ खाली देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने, बिदर महिला को-ऑपरेटिव बँक लि., बिदर ह्यांना, त्यांनी संचालक व त्यांचे विहित नातेवाईक ह्यांना कर्जे देण्यावरील आरबीआयच्या विद्यमान नॉर्म्सचे उल्लंघन केले असल्याबाबत रु.50,000/- (रुपये पन्नास हजार) दंड लागु केला आहे. भारतीय

फेब्रुवारी 4, 2019 किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना - पशुपालन व मत्स्यपालन उद्योगांसाठी कार्यकारी भांडवल किसान क्रेडिट कार्ड योजनेचा उद्देश, शेतक-यांना लघु मुदतीच्या पीक कर्जांसाठी, लवचिक व सुलभ कार्यरीतीद्वारे एकाच खिडकीतून बँकिंग प्रणालीकडून पुरेसे व वेळेवर कर्ज सहाय्य उपलब्ध करुन देणे हा आहे. ह्या योजनेची कार्यकारी लवचिकता, पशुपालन व मत्स्यपालन उद्योग करणारांनाही मिळावी ह्यासाठी अशा शेतक-यांनाही केसीसीच्या ह्या सुविधा दिल्या जाण्याबाबतचा निर्णय, भारत सरकारने, 20

जानेवारी 31, 2019 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (एएसीएस) कलम 56 सह वाचित कलम 35अ खालील निर्देश - दि कपोल को-ऑपरेटिव बँक लि. मुंबई, महाराष्ट्र - मुदतवाढ दि कपोल को-ऑपरेटिव बँक लि. मुंबई ह्यांना मार्च 30, 2017 च्या निर्देशान्वये मार्च 30, 2017 रोजीचे व्यवहार बंद झाल्यानंतर, सहा महिन्यांसाठी निर्देशांखाली ठेवण्यात आले होते. जुलै 23, 2018 च्या निर्देशान्वये, वरील निर्देशांची वैधता वेळोवेळी, जानेवारी 31, 2019 पर्यंत वाढविण्यात आली होती. जनतेच्या माहितीसाठी येथे अधिसूच

जानेवारी 31, 2019 रिझर्व बँकेकडून डिजिटल व्यवहारांसाठीच्या लोकपाल योजनेची सुरुवात डिसेंबर 5, 2018 रोजीच्या नाणेविषयक धोरण निवेदनात घोषित केल्यानुसार, भारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआय), अधिसूचना दि. जानेवारी 31, 2019 अन्वये, वरील योजनेत व्याख्या केलेल्या प्रणाली सहभागींविरुध्दच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी, आज, डिजिटल व्यवहारांसाठीच्या लोकपाल योजनेची (ओएसडीटी) सुरुवात केली. प्रदान व समायोजन अधिनियम 2007 च्या कलम 18 खाली सुरु केलेली ही योजना, आरबीआयने नियंत्रित केलेल्य

जानेवारी 28, 2019 सिटी को-ऑपरेटिव बँक लि. हसन, कर्नाटक ह्यांचेवर आर्थिक दंड लागु बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46(4) सह वाचित कलम 47अ खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन भारतीय रिझर्व बँकेने, सिटी को-ऑपरेटिव बँक लि. हसन, कर्नाटक ह्यांचेवर रु.50,000/- (रुपये पन्नास हजार) दंड लागु केला असून तो दंड त्या बँकेने, संचालक किंवा त्यांचे विहित नातेवाईक ह्यांना कर्ज देण्यावरील आरबीआयने दिलेल्या विद्यमान नॉर्म्सचे उल्लंघन केल

जानेवारी 25, 2019 अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., सितापुर (यु.पी.) ह्यांचेवर आर्थिक दंड लागु बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46(4) सह वाचित कलम 47अ(1)(क) खाली देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन भारतीय रिझर्व बँकेने, अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., सितापुर (यु.पी.) ह्यांचेवर रु.5,00,000/- (रुपये पाच लाख) दंड लागु केला असून, तो दंड, प्राथमिक (नागरी) सहकारी बँकांद्वारा गुंतवणुकी केल्या-जाणे, तुमचा ग्राहक जाणा (केवायसी) निर्देश 2016, सहकारी

जानेवारी 25, 2019 बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 (एएसीएस) च्या कलम 35 अ खालील निर्देश - दि आर.एस. को-ऑपरेटिव बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र निर्देश दि. जून 24, 2015 अन्वये, दि आर.एस. को-ऑपरेटिव बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र ह्यांना, जून 26, 2015 रोजीचे व्यवहार बंद झाल्यापासून निर्देशांखाली ठेवण्यात आले होते. ह्या निर्देशांची वैधता वाढविण्यात आली होती व शेवटून देण्यात आलेले दि. जुलै 2, 2018 चे निर्देश, पुनरावलोकनाच्या अटीवर जानेवारी 25, 2019 पर्यंत वैध होते. जनतेच्या माहितीसा

जानेवारी 25, 2019 आरबीआय कडून 28 एनबीएफसींची पंजीकरण प्रमाणपत्रे रद्द भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45-आयए(6) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआय) पुढील अबँकीय वित्तीय कंपन्यांची (एनबीएफसी) पंजीकरण प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत. अनु.क्र. कंपनीचे नाव नोंदणीकृत कार्यालयाचा पत्ता सीओआर क्रमांक सीओआर दिल्याची तारीख सीओआर रद्द केल्याची तारीख 1. एसएफएसएल इन्व्हेस्टमेंट्स लिमिटेड डी-32, कमला नगर, नवी दिल्ली-110 007 14.00415

जानेवारी 24, 2019 5 एनबीएफसींनी त्यांची पंजीकरण प्रमाणपत्रे आरबीआयला परत केली पुढील एनबीएफसींनी, त्यांना भारतीय रिझर्व बँकेने दिलेली पंजीकरण प्रमाणपत्रे परत केली आहेत त्यामुळे भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45आयए(6) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन भारतीय रिझर्व बँकेने खालील कंपन्यांची पंजीकरण प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत. अनु.क्र. कंपनीचे नाव नोंदणीकृत कार्यालयाचा पत्ता सीओआर क्रमांक सीओआर दिल्याची तारीख सीओआर रद्द केल्याची तारीख 1. ओव्हर