ऑक्टोबर 5, 2018 दि नवनिर्माण को-ऑपरेटिव अर्बन बँक लि., हैद्राबाद, तेलंगणा ह्यांचेवर आरबीआयकडून आर्थिक दंड लागु भारतीय बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46(4) सह वाचित कलम 47अ(1)(क) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, दि नवनिर्माण को-ऑपरेटिव अर्बन बँक लि., हैद्राबाद, तेलंगणा ह्यांना, ‘एक्सपोझर नॉर्म्स आणि वैधानिक/इतर निर्बंध युसीबीज’ ह्यावर रिझर्व बँकेने दिलेले निर्देश/सूचना/मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन केले असल्याने रु.

ऑक्टोबर 04, 2018 दि बिजनोर अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., बिजनोर ह्यांना दंड लागु बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46(4) सह वाचित कलम 47अ(1)(क) खाली देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने, दि बिजनोर अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., बिजनोर ह्यांना, ह्या अधिनियमाच्या कलम 27 आयबीआयडी खाली आवश्यक असल्यानुसारचे अहवाल सातत्याने सादर न केल्याकारणाने रु.10,00,000/- (रुपये दहा लाख) दंड लागु केला आहे. भारतीय रिझर्व बँकेने वरील बँके

ऑक्टोबर 03, 2018 फेडरल बँक लि. ह्यांचेवर भारतीय रिझर्व बँकेकडून आर्थिक दंड लागु भारतीय रिझर्व बँकेने, आदेश दि. सप्टेंबर 25, 2018 अन्वये, फेडरल बँक लि. (ती बँक) ह्यांचेवर रु.50 दशलक्ष दंड लागु केला असून तो दंड, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (तो अधिनियम) कलम 19(2) चे उल्लंघन करणे, आरबीआयने, (अ) सेंट्रल रिपॉझिटरी ऑफ इन्फर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स ह्यांना माहिती कळविणे (ब) आरबीएसखाली मूल्यमापनासाठी आरबीआयला कळविणे (क) एटीएम संबंधित ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्या

ऑक्टोबर 03, 2018 श्री गणेश सहकारी बँक लि. नाशिक, महाराष्ट्र ह्यांना दिलेल्या निर्देशांना आरबीआयकडून डिसेंबर 29, 2018 पर्यंत मुदतवाढ भारतीय रिझर्व बँकेने (निर्देश डीसीबीआर.सीओ.एआयडी/डी-13/12.22.435/2018-19 दि. सप्टेंबर 27, 2018 अन्वये) श्री गणेश सहकारी बँक लि., नाशिक, महाराष्ट्र ह्यांना आधी दिलेल्या निर्देशांना आणखी तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. आता हे निर्देश, पुनरावलोकनाच्या अटीवर डिसेंबर 20, 2018 पर्यंत वैध असतील. बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (एएसीएस) कलम 3

ऑक्टोबर 03, 2018 मिल्लाथ को-ऑपरेटिव बँक लि. दावणगेरे, कर्नाटक ह्यांचेवर आर्थिक दंड लागु बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46(4) सह वाचित कलम 47अ च्या तरतुदींखाली देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन भारतीय रिझर्व बँकेने, मिल्लाथ को-ऑपरेटिव बँक लि., दावणगेरे, कर्नाटक ह्यांचेवर रु.15.00 लाख (रुपये पंधरा लाख) दंड लागु केला आहे. तो दंड, संचालक व त्यांच्या नातेवाईकांना कर्जे व अग्रिम राशी मंजुर करण्यावरील आरबीआयने दिलेले निर्देश/मार्ग

सप्टेंबर 28, 2018 करुर वैश्य बँक लि. ह्यांचेवर भारतीय रिझर्व बँकेकडून आर्थिक दंड लागु सप्टेंबर 25, 2018 रोजीच्या एका आदेशान्वये, भारतीय रिझर्व बँकेने, करुर वैश्य बँक लि. (ती बँक) ह्यांना रु.5 कोटी दंड लागु केला असून तो दंड, त्या बँकेने, उत्पन्न ओळख व अॅसेट वर्गीकरण (आयआरएसी) नॉर्म्स, फसवणुकी कळविणे आणि चालु खाते उघडतेवेळी असलेली शिस्तीची आवश्यकता ह्याबाबत आरबीआयने दिलेल्या निर्देशांचे पालन न केले गेल्याने लावण्यात आला आहे. आरबीआयने वर दिलेल्या सूचनांचे वरील बँकेने अनु

सप्टेंबर 28, 2018 ऑक्टोबर 1, 2018 रोजी सुरु होणा-या तिमाहीसाठी एनबीएफसी - एमएफआयनी आकारण्याचा लागु असलेला सरासरी बेस रेट भारतीय रिझर्व बँकेकडून आज सांगण्यात आले आहे की, ऑक्टोबर 1, 2018 रोजी सुरु होणा-या तिमाहीसाठी अबँकीय वित्तीय कंपनी - सूक्ष्म वित्त कंपन्यांनी त्यांच्या कर्जदारांना आकारावयाचा लागु असलेला सरासरी बेस दर 9.02% असेल. येथे स्मरण व्हावे की, कर्जाच्या मूल्यासंबंधाने, एनबीएफसी-एमएफआयना दिलेल्या परिपत्रक दि. फेब्रुवारी 7, 2014 मध्ये, रिझर्व बँकेने सांगितले

सप्टेंबर 26, 2018 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि. नागपुर ह्यांचेवर आर्थिक दंड लागु बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46(4) सह वाचित कलम 47अ(1)(क) खाली देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि. नागपुर ह्यांचेवर रु.3.0 लाख (रुपये तीन लाख) दंड, पुढील कारणांसाठी लावण्यात आला आहे. बँकेच्या कोणत्याही संचालकाला कर्ज किंवा अग्रिम राशी देणे ह्याबाबत बीआर अधिनिय

सप्टेंबर 26, 2018 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 (एएसीएस) च्या कलम 35 अ खालील निर्देश – यु. पी. सिव्हिल सेक्रेटेरिएट प्रायमरी को-ऑपरेटिव बँक लि., लखनौ यु. पी. सिव्हिल सेक्रेटेरिएट प्रायमरी को-ऑपरेटिव बँक लि., लखनौ ह्यांना जनतेच्या हितासाठी काही निर्देश देणे आवश्यक असल्याबाबत भारतीय रिझर्व बँकेचे समाधान झाले आहे. त्यानुसार, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 56 सह वाचित 35अ च्या पोटकलम (1) खाली देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, ये