IST,
खोजें
errorSearch
पृष्ठ
भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
प्रेस प्रकाशनी
जनवरी 02, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि साहेबराव देशमुख को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर मौद्रिक दंड लगाया
2 जनवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि साहेबराव देशमुख को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 28 दिसंबर 2022 के आदेश द्वारा दि साहेबराव देशमुख को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'धोखाधड़ी निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपए मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की विफलता क
2 जनवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि साहेबराव देशमुख को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 28 दिसंबर 2022 के आदेश द्वारा दि साहेबराव देशमुख को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'धोखाधड़ी निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपए मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की विफलता क
पीडीएफ (
जनवरी 02, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने कर्नल आर.डी.निकम सैनिक सहकारी बैंक लिमिटेड, सतारा पर मौद्रिक दंड लगाया
2 जनवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कर्नल आर.डी.निकम सैनिक सहकारी बैंक लिमिटेड, सतारा पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 28 दिसंबर 2022 के आदेश द्वारा कर्नल आर.डी.निकम सैनिक सहकारी बैंक लिमिटेड, सतारा (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26-ए तथा जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि योजना, 2014 के उल्लंघन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपए मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपरोक्त निदेश
2 जनवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कर्नल आर.डी.निकम सैनिक सहकारी बैंक लिमिटेड, सतारा पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 28 दिसंबर 2022 के आदेश द्वारा कर्नल आर.डी.निकम सैनिक सहकारी बैंक लिमिटेड, सतारा (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26-ए तथा जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि योजना, 2014 के उल्लंघन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपए मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपरोक्त निदेश
जनवरी 02, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने शरद सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे पर मौद्रिक दंड लगाया
2 जनवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने शरद सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 28 दिसंबर 2022 के आदेश द्वारा शरद सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'अपने ग्राहकों को जानिए' और 'जमाराशि पर ब्याज दर' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹6.00 लाख (छह लाख रुपए मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्राव
2 जनवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने शरद सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 28 दिसंबर 2022 के आदेश द्वारा शरद सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'अपने ग्राहकों को जानिए' और 'जमाराशि पर ब्याज दर' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹6.00 लाख (छह लाख रुपए मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्राव
दिसंबर 19, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कच्छ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कच्छ (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया
19 दिसंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कच्छ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कच्छ (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 16 दिसंबर 2022 के आदेश द्वारा, दि कच्छ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कच्छ (गुजरात) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘गैर- अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) तथा राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएल
19 दिसंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कच्छ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कच्छ (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 16 दिसंबर 2022 के आदेश द्वारा, दि कच्छ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कच्छ (गुजरात) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘गैर- अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) तथा राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएल
दिसंबर 19, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गुजरात मर्केंटाईल को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया
19 दिसंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने गुजरात मर्केंटाईल को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 12 दिसंबर 2022 के आदेश द्वारा, गुजरात मर्केंटाईल को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद (गुजरात) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा सांविधिक आरक्षित निधि - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात(एसएलआर) बनाए रखने’ संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹1.00 लाख (एक ला
19 दिसंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने गुजरात मर्केंटाईल को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 12 दिसंबर 2022 के आदेश द्वारा, गुजरात मर्केंटाईल को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद (गुजरात) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा सांविधिक आरक्षित निधि - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात(एसएलआर) बनाए रखने’ संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹1.00 लाख (एक ला
दिसंबर 19, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने नागरिक सहकारी बैंक लि., बाबरा, जिला अमरेली (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया
19 दिसंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नागरिक सहकारी बैंक लि., बाबरा, जिला अमरेली (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 12 दिसंबर 2022 के आदेश द्वारा, नागरिक सहकारी बैंक लि., बाबरा, जिला अमरेली (गुजरात) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा सांविधिक आरक्षित निधि- आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखने’ संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹1.00 लाख (रुपये एक लाख
19 दिसंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नागरिक सहकारी बैंक लि., बाबरा, जिला अमरेली (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 12 दिसंबर 2022 के आदेश द्वारा, नागरिक सहकारी बैंक लि., बाबरा, जिला अमरेली (गुजरात) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा सांविधिक आरक्षित निधि- आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखने’ संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹1.00 लाख (रुपये एक लाख
दिसंबर 19, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि भुज मर्कंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया
19 दिसंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि भुज मर्कंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 14 दिसंबर 2022 के आदेश द्वारा, दि भुज मर्कंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद (गुजरात) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों आदि को ऋण एवं अग्रिम- प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण’ संबंधी निदेशों और ‘मास्टर परिपत्र - अग्रिमों का प्रबंधन - शहरी सहकारी बैंक’, के उल्लंघन के लिए ₹7.00 लाख (सात लाख र
19 दिसंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि भुज मर्कंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 14 दिसंबर 2022 के आदेश द्वारा, दि भुज मर्कंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद (गुजरात) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों आदि को ऋण एवं अग्रिम- प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण’ संबंधी निदेशों और ‘मास्टर परिपत्र - अग्रिमों का प्रबंधन - शहरी सहकारी बैंक’, के उल्लंघन के लिए ₹7.00 लाख (सात लाख र
दिसंबर 19, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि हालोल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., हालोल, जिला पंचमहल (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया
19 दिसंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि हालोल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., हालोल, जिला पंचमहल (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 दिसंबर 2022 के आदेश द्वारा, दि हालोल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., हालोल, जिला पंचमहल (गुजरात) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा सांविधिक आरक्षित निधि- आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखने’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 ल
19 दिसंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि हालोल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., हालोल, जिला पंचमहल (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 दिसंबर 2022 के आदेश द्वारा, दि हालोल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., हालोल, जिला पंचमहल (गुजरात) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा सांविधिक आरक्षित निधि- आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखने’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 ल
दिसंबर 19, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि हरिज नागरिक सहकारी बैंक लि., हरिज, जिला पाटण (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया
19 दिसंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि हरिज नागरिक सहकारी बैंक लि., हरिज, जिला पाटण (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 दिसंबर 2022 के आदेश द्वारा, दि हरिज नागरिक सहकारी बैंक लि., हरिज, जिला पाटण (गुजरात) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा सांविधिक आरक्षित निधि- आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखने’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुप
19 दिसंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि हरिज नागरिक सहकारी बैंक लि., हरिज, जिला पाटण (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 दिसंबर 2022 के आदेश द्वारा, दि हरिज नागरिक सहकारी बैंक लि., हरिज, जिला पाटण (गुजरात) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा सांविधिक आरक्षित निधि- आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखने’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुप
दिसंबर 19, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि लाखवड़ नागरिक सहकारी बैंक लि., लाखवड़, जिला मेहसाणा (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया
19 दिसंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि लाखवड़ नागरिक सहकारी बैंक लि., लाखवड़, जिला मेहसाणा (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 दिसंबर 2022 के आदेश द्वारा, दि लाखवड़ नागरिक सहकारी बैंक लि., लाखवड़, जिला मेहसाणा (गुजरात) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा सांविधिक आरक्षित निधि- आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखने’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (
19 दिसंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि लाखवड़ नागरिक सहकारी बैंक लि., लाखवड़, जिला मेहसाणा (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 दिसंबर 2022 के आदेश द्वारा, दि लाखवड़ नागरिक सहकारी बैंक लि., लाखवड़, जिला मेहसाणा (गुजरात) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा सांविधिक आरक्षित निधि- आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखने’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (
दिसंबर 19, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि बोडेली अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., बोडेली, जिला छोटा उदयपुर (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया
19 दिसंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि बोडेली अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., बोडेली, जिला छोटा उदयपुर (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 16 दिसंबर 2022 के आदेश द्वारा, दि बोडेली अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., बोडेली, जिला छोटा उदयपुर (गुजरात) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों आदि को ऋण एवं अग्रिम- प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण’ तथा ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा सांविधिक आरक्षित निधि- आरक्षित नकदी निधि अ
19 दिसंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि बोडेली अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., बोडेली, जिला छोटा उदयपुर (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 16 दिसंबर 2022 के आदेश द्वारा, दि बोडेली अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., बोडेली, जिला छोटा उदयपुर (गुजरात) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों आदि को ऋण एवं अग्रिम- प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण’ तथा ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा सांविधिक आरक्षित निधि- आरक्षित नकदी निधि अ
दिसंबर 19, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि हालोल मर्कंटाईल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हालोल, जि. पंचमहल (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया
19 दिसंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि हालोल मर्कंटाईल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हालोल, जि. पंचमहल (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 16 दिसंबर 2022 के आदेश द्वारा, दि हालोल मर्कंटाईल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हालोल, जि. पंचमहल (गुजरात) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा सांविधिक आरक्षित निधि - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखने‘ संबंधी निदेशों के उल्लंघन के
19 दिसंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि हालोल मर्कंटाईल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हालोल, जि. पंचमहल (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 16 दिसंबर 2022 के आदेश द्वारा, दि हालोल मर्कंटाईल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हालोल, जि. पंचमहल (गुजरात) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा सांविधिक आरक्षित निधि - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखने‘ संबंधी निदेशों के उल्लंघन के
दिसंबर 19, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सरसपुर नागरिक को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया
19 दिसंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सरसपुर नागरिक को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 16 दिसंबर 2022 के आदेश द्वारा, सरसपुर नागरिक को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद (गुजरात) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा सांविधिक आरक्षित निधि - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखने‘ संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹2.00 लाख (रुपये दो लाख
19 दिसंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सरसपुर नागरिक को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 16 दिसंबर 2022 के आदेश द्वारा, सरसपुर नागरिक को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद (गुजरात) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा सांविधिक आरक्षित निधि - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखने‘ संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹2.00 लाख (रुपये दो लाख
दिसंबर 19, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि बेचराजी नागरिक सहकारी बैंक लि., बेचराजी, जिला मेहसाणा (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया
19 दिसंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि बेचराजी नागरिक सहकारी बैंक लि., बेचराजी, जिला मेहसाणा (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 दिसंबर 2022 के आदेश द्वारा, दि बेचराजी नागरिक सहकारी बैंक लि., बेचराजी, जिला मेहसाणा (गुजरात) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा सांविधिक आरक्षित निधि- आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखने’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50
19 दिसंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि बेचराजी नागरिक सहकारी बैंक लि., बेचराजी, जिला मेहसाणा (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 दिसंबर 2022 के आदेश द्वारा, दि बेचराजी नागरिक सहकारी बैंक लि., बेचराजी, जिला मेहसाणा (गुजरात) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा सांविधिक आरक्षित निधि- आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखने’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50
दिसंबर 19, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि विरमगाम मर्केंटाईल को-ऑपरेटिव बैंक लि., विरमगाम, जिला अहमदाबाद (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया
19 दिसंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि विरमगाम मर्केंटाईल को-ऑपरेटिव बैंक लि., विरमगाम, जिला अहमदाबाद (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 दिसंबर 2022 के आदेश द्वारा, दि विरमगाम मर्केंटाईल को-ऑपरेटिव बैंक लि.,विरमगाम,जिला अहमदाबाद (गुजरात) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा सांविधिक आरक्षित निधि - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखने’ संबंधी निदेशों के अन
19 दिसंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि विरमगाम मर्केंटाईल को-ऑपरेटिव बैंक लि., विरमगाम, जिला अहमदाबाद (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 दिसंबर 2022 के आदेश द्वारा, दि विरमगाम मर्केंटाईल को-ऑपरेटिव बैंक लि.,विरमगाम,जिला अहमदाबाद (गुजरात) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा सांविधिक आरक्षित निधि - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखने’ संबंधी निदेशों के अन
दिसंबर 19, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री महालक्ष्मी मर्केंटाईल को-ऑपरेटिव बैंक लि., डभोई, जिला वड़ोदरा (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया
19 दिसंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री महालक्ष्मी मर्केंटाईल को-ऑपरेटिव बैंक लि., डभोई, जिला वड़ोदरा (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 दिसंबर 2022 के आदेश द्वारा, श्री महालक्ष्मी मर्केंटाईल को-ऑपरेटिव बैंक लि., डभोई, जिला वड़ोदरा (गुजरात) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा सांविधिक आरक्षित निधि- आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखने’ संबंधी निदेशों के अनन
19 दिसंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री महालक्ष्मी मर्केंटाईल को-ऑपरेटिव बैंक लि., डभोई, जिला वड़ोदरा (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 दिसंबर 2022 के आदेश द्वारा, श्री महालक्ष्मी मर्केंटाईल को-ऑपरेटिव बैंक लि., डभोई, जिला वड़ोदरा (गुजरात) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा सांविधिक आरक्षित निधि- आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखने’ संबंधी निदेशों के अनन
दिसंबर 13, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने ईस्टर्न एंड नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर रेलवे को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल पर मौद्रिक दंड लगाया
12 दिसंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ईस्टर्न एंड नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर रेलवे को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 दिसंबर 2022 के आदेश द्वारा ईस्टर्न एंड नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर रेलवे को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर (i) पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ़) के अंतर्गत जारी किए गए विशिष्ट निदेशों और (ii) 'भारतीय रिज़र्व बैंक - (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016' के कतिपय प्रावधानों के
12 दिसंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ईस्टर्न एंड नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर रेलवे को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 दिसंबर 2022 के आदेश द्वारा ईस्टर्न एंड नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर रेलवे को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर (i) पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ़) के अंतर्गत जारी किए गए विशिष्ट निदेशों और (ii) 'भारतीय रिज़र्व बैंक - (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016' के कतिपय प्रावधानों के
दिसंबर 12, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने वाई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सतारा पर मौद्रिक दंड लगाया
12 दिसंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने वाई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सतारा पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 8 दिसंबर 2022 के आदेश द्वारा, वाई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सतारा (बैंक) पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले' (आईआरएसी मानदंड) संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2 लाख (दो लाख रुपये केवल) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धार
12 दिसंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने वाई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सतारा पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 8 दिसंबर 2022 के आदेश द्वारा, वाई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सतारा (बैंक) पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले' (आईआरएसी मानदंड) संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2 लाख (दो लाख रुपये केवल) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धार
दिसंबर 12, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैद्यनाथ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, परली वैजनाथ, बीड, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया
12 दिसंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैद्यनाथ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, परली वैजनाथ, बीड, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 5 दिसंबर 2022 के आदेश द्वारा दि वैद्यनाथ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, परली वैजनाथ, बीड, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को जारी अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी निदेशों के उल्लंघन/अननुपालन के लिए ₹2.50 लाख (दो लाख पचास हजार रुपए मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भा
12 दिसंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैद्यनाथ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, परली वैजनाथ, बीड, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 5 दिसंबर 2022 के आदेश द्वारा दि वैद्यनाथ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, परली वैजनाथ, बीड, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को जारी अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी निदेशों के उल्लंघन/अननुपालन के लिए ₹2.50 लाख (दो लाख पचास हजार रुपए मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भा
दिसंबर 12, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने जिजाऊ कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अमरावती, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया
12 दिसंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जिजाऊ कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अमरावती, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 5 दिसंबर 2022 के आदेश द्वारा जिजाऊ कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अमरावती, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को जारी अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) तथा ऑन-साइट एटीएम खोलने संबंधी निदेशों के उल्लंघन/अननुपालन के लिए ₹1.25 लाख (एक लाख पचीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भा
12 दिसंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जिजाऊ कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अमरावती, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 5 दिसंबर 2022 के आदेश द्वारा जिजाऊ कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अमरावती, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को जारी अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) तथा ऑन-साइट एटीएम खोलने संबंधी निदेशों के उल्लंघन/अननुपालन के लिए ₹1.25 लाख (एक लाख पचीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भा
दिसंबर 12, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री कन्यका नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, चंद्रपुर, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया
12 दिसंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री कन्यका नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, चंद्रपुर, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 5 दिसंबर 2022 के आदेश द्वारा श्री कन्यका नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, चंद्रपुर, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को जारी अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी निदेशों के उल्लंघन/अननुपालन के ₹4.00 लाख (चार लाख रुपए मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपरोक्त न
12 दिसंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री कन्यका नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, चंद्रपुर, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 5 दिसंबर 2022 के आदेश द्वारा श्री कन्यका नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, चंद्रपुर, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को जारी अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी निदेशों के उल्लंघन/अननुपालन के ₹4.00 लाख (चार लाख रुपए मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपरोक्त न
दिसंबर 06, 2022
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर- अवधि बढ़ाना
6 दिसंबर 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर- अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 06 दिसंबर 2021 के निदेश सं. DoS.CO.SUCBs-West/S2399/12.22.159/2021-22 के माध्यम से नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर को 06 दिसंबर 2021 को कारोबार की समाप्ति से छह माह तक निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया तथा इसे पिछली
6 दिसंबर 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर- अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 06 दिसंबर 2021 के निदेश सं. DoS.CO.SUCBs-West/S2399/12.22.159/2021-22 के माध्यम से नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर को 06 दिसंबर 2021 को कारोबार की समाप्ति से छह माह तक निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया तथा इसे पिछली
दिसंबर 05, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि भारत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया
5 दिसंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि भारत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 28 नवंबर 2022 के आदेश द्वारा दि भारत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक (बैंक) पर एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध – यूसीबी के अंतर्गत जारी निदेशों के अननुपालन/ उल्लंघन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की वि
5 दिसंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि भारत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 28 नवंबर 2022 के आदेश द्वारा दि भारत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक (बैंक) पर एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध – यूसीबी के अंतर्गत जारी निदेशों के अननुपालन/ उल्लंघन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की वि
सितंबर 07, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा (फोरेक्स) में व्यवहार एवं फोरेक्स लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को संचालित करने वाली अप्राधिकृत संस्थाओं की सचेतक सूची जारी की
07 सितंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा (फोरेक्स) में व्यवहार एवं फोरेक्स लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को संचालित करने वाली अप्राधिकृत संस्थाओं की सचेतक सूची जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3 फरवरी 2022 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से जनता को अप्राधिकृत इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (ईटीपी) पर फोरेक्स लेनदेन नहीं करने या अप्राधिकृत फोरेक्स लेनदेन के लिए धन विप्रेषित / जमा नहीं करने के लिए सतर्क किया था। तथापि, भारतीय रिज़र्व बैंक को कुछ ईटी
07 सितंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा (फोरेक्स) में व्यवहार एवं फोरेक्स लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को संचालित करने वाली अप्राधिकृत संस्थाओं की सचेतक सूची जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3 फरवरी 2022 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से जनता को अप्राधिकृत इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (ईटीपी) पर फोरेक्स लेनदेन नहीं करने या अप्राधिकृत फोरेक्स लेनदेन के लिए धन विप्रेषित / जमा नहीं करने के लिए सतर्क किया था। तथापि, भारतीय रिज़र्व बैंक को कुछ ईटी
जुलाई 22, 2022
बैंकों के पास दावा न की गई जमाराशि पर आरबीआई अलर्ट
22 जुलाई 2022 बैंकों के पास दावा न की गई जमाराशि पर आरबीआई अलर्ट बचत / चालू खातों में शेषराशि जो 10 वर्षों से परिचालित नहीं की गई हैं, या वैसे सावधि जमा जिनका दावा परिपक्वता की तारीख से 10 वर्षों के भीतर नहीं किया गया है, उन्हें "दावा न की गई जमाराशि" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन राशियों को बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए "जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता" (डीईए) फंड में स्थानांतरित कर दिया जाता है। हालांकि, जमाकर्ता बाद की तारीख में भी उस बैंक (बैंक
22 जुलाई 2022 बैंकों के पास दावा न की गई जमाराशि पर आरबीआई अलर्ट बचत / चालू खातों में शेषराशि जो 10 वर्षों से परिचालित नहीं की गई हैं, या वैसे सावधि जमा जिनका दावा परिपक्वता की तारीख से 10 वर्षों के भीतर नहीं किया गया है, उन्हें "दावा न की गई जमाराशि" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन राशियों को बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए "जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता" (डीईए) फंड में स्थानांतरित कर दिया जाता है। हालांकि, जमाकर्ता बाद की तारीख में भी उस बैंक (बैंक
जुलाई 15, 2022
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– दि सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई - अवधि बढ़ाना
15 जुलाई 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– दि सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई - अवधि बढ़ाना दि सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश सं. डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-I/डी-5/12.22.039/2017-18 के माध्यम से 17 अप्रैल 2018 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता की अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और इसे पिछली बार दिनांक 16 जुलाई 2022 तक बढ़ाया गया था।
15 जुलाई 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– दि सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई - अवधि बढ़ाना दि सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश सं. डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-I/डी-5/12.22.039/2017-18 के माध्यम से 17 अप्रैल 2018 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता की अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और इसे पिछली बार दिनांक 16 जुलाई 2022 तक बढ़ाया गया था।
जून 22, 2022
मौद्रिक नीति समिति की 6 से 8 जून 2022 के दौरान हुई बैठक का कार्यवृत्त
22 जून 2022 मौद्रिक नीति समिति की 6 से 8 जून 2022 के दौरान हुई बैठक का कार्यवृत्त [भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडएल के अंतर्गत] भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडबी के तहत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की छतीसवीं बैठक 6 से 8 जून 2022 के दौरान आयोजित की गई थी। 2. बैठक में सभी सदस्य – डॉ. शशांक भिड़े, माननीय वरिष्ठ सलाहकार, नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, दिल्ली; डॉ. आशिमा गोयल, अवकाश प्राप्त प्रोफेसर, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट
22 जून 2022 मौद्रिक नीति समिति की 6 से 8 जून 2022 के दौरान हुई बैठक का कार्यवृत्त [भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडएल के अंतर्गत] भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडबी के तहत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की छतीसवीं बैठक 6 से 8 जून 2022 के दौरान आयोजित की गई थी। 2. बैठक में सभी सदस्य – डॉ. शशांक भिड़े, माननीय वरिष्ठ सलाहकार, नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, दिल्ली; डॉ. आशिमा गोयल, अवकाश प्राप्त प्रोफेसर, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट
जून 08, 2022
मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2022-23 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 6-8 जून 2022
8 जून 2022 मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2022-23 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 6-8 जून 2022 वर्तमान और उभरती समष्टि आर्थिक परिस्थिति का आकलन करने के आधार पर मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (8 जून 2022) अपनी बैठक में यह निर्णय लिया है कि: चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 50 आधार अंक बढ़ाकर 4.90 प्रतिशत कर दिया जाए। परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 4.65 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 5.15
8 जून 2022 मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2022-23 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 6-8 जून 2022 वर्तमान और उभरती समष्टि आर्थिक परिस्थिति का आकलन करने के आधार पर मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (8 जून 2022) अपनी बैठक में यह निर्णय लिया है कि: चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 50 आधार अंक बढ़ाकर 4.90 प्रतिशत कर दिया जाए। परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 4.65 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 5.15
जून 08, 2022
गवर्नर का वक्तव्य
8 जून 2022 गवर्नर का वक्तव्य दिनांक 4 मई 2022 के अपने वक्तव्य में, मैंने उल्लेख किया था कि जैसे-जैसे हम इस कठिन दौर से गुजरते हैं, नई वास्तविकताओं के प्रति संवेदनशील होना और उन्हें अपने विचारों में शामिल करना आवश्यक है। यूरोप में युद्ध जारी है और हम हर गुजरते दिन नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जो वर्तमान आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों को और बढ़ा रहीं है। परिणामस्वरूप, भोजन, ऊर्जा और कमोडिटी की कीमतें बढ़ी हुई हैं। विश्व के सभी देश दशकीय उच्च मुद्रास्फीति और निरंतर मांग-आ
8 जून 2022 गवर्नर का वक्तव्य दिनांक 4 मई 2022 के अपने वक्तव्य में, मैंने उल्लेख किया था कि जैसे-जैसे हम इस कठिन दौर से गुजरते हैं, नई वास्तविकताओं के प्रति संवेदनशील होना और उन्हें अपने विचारों में शामिल करना आवश्यक है। यूरोप में युद्ध जारी है और हम हर गुजरते दिन नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जो वर्तमान आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों को और बढ़ा रहीं है। परिणामस्वरूप, भोजन, ऊर्जा और कमोडिटी की कीमतें बढ़ी हुई हैं। विश्व के सभी देश दशकीय उच्च मुद्रास्फीति और निरंतर मांग-आ
जून 06, 2022
बैंककारी विनियमन अधिनियम (सहकारी समितियों के लिए यथा लागू), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर- अवधि बढ़ाना
06 जून 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम (सहकारी समितियों के लिए यथा लागू), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर- अवधि बढ़ाना नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 06 दिसंबर, 2021 के निदेश सं. DoS.CO.SUCBs-West/S2399/12.22.159/2021-22 के माध्यम से 06 दिसंबर 2021 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता का समय 06 जून 2022 तक था। 2. जन स
06 जून 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम (सहकारी समितियों के लिए यथा लागू), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर- अवधि बढ़ाना नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 06 दिसंबर, 2021 के निदेश सं. DoS.CO.SUCBs-West/S2399/12.22.159/2021-22 के माध्यम से 06 दिसंबर 2021 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता का समय 06 जून 2022 तक था। 2. जन स
मई 27, 2022
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना
27 मई 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 फरवरी 2013 के निदेश सं. UBD.CO.BSD-I/D-28/12.22.2018/2012-13 के माध्यम से 22 फरवरी 2013 की कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया है और अंतिम बार वैधता का समय 31 मई 2022 तक बढ़ाया था। 2
27 मई 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 फरवरी 2013 के निदेश सं. UBD.CO.BSD-I/D-28/12.22.2018/2012-13 के माध्यम से 22 फरवरी 2013 की कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया है और अंतिम बार वैधता का समय 31 मई 2022 तक बढ़ाया था। 2
मई 27, 2022
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना
27 मई 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-4/12.22.141/2016-17 के माध्यम से मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को 31 अगस्त 2016 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और अंतिम बार वैधता का समय 31 मई 2022 तक बढ़ाया था।
27 मई 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-4/12.22.141/2016-17 के माध्यम से मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को 31 अगस्त 2016 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और अंतिम बार वैधता का समय 31 मई 2022 तक बढ़ाया था।
मई 18, 2022
मौद्रिक नीति समिति की 2 से 4 मई 2022 के दौरान हुई बैठक का कार्यवृत्त
18 मई 2022 मौद्रिक नीति समिति की 2 से 4 मई 2022 के दौरान हुई बैठक का कार्यवृत्त [भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडएल के अंतर्गत] भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडबी के तहत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की पैंतीसवीं बैठक 2 और 4 मई 2022 के दौरान उभरती मुद्रास्फीति-वृद्धि की गतिशीलता के पुनर्मूल्यांकन और 6-8 अप्रैल 2022 की बैठक के बाद के गतिविधियों के प्रभाव के लिए एक ऑफ-साइकिल बैठक के रूप में आयोजित की गई थी। 2. बैठक में सभी सदस्य – डॉ. श
18 मई 2022 मौद्रिक नीति समिति की 2 से 4 मई 2022 के दौरान हुई बैठक का कार्यवृत्त [भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडएल के अंतर्गत] भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडबी के तहत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की पैंतीसवीं बैठक 2 और 4 मई 2022 के दौरान उभरती मुद्रास्फीति-वृद्धि की गतिशीलता के पुनर्मूल्यांकन और 6-8 अप्रैल 2022 की बैठक के बाद के गतिविधियों के प्रभाव के लिए एक ऑफ-साइकिल बैठक के रूप में आयोजित की गई थी। 2. बैठक में सभी सदस्य – डॉ. श
मई 04, 2022
गवर्नर का वक्तव्य
4 मई 2022 गवर्नर का वक्तव्य 8 अप्रैल 2022 के अपने वक्तव्य में मैंने यूरोप में युद्ध के कारण हुए विवर्तनिक परिवर्तनों का उल्लेख किया था, जिसने वैश्विक संवृद्धि और मौद्रिक नीति के परिचालन के लिए नई चुनौतियां उत्पन्न की थीं। जैसे-जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है और प्रतिबंध और जवाबी कार्रवाई तेज हो रही है, कमोडिटी और वित्तीय बाजारों में अस्थिरता, कमी, आपूर्ति अव्यवस्था और, सबसे चेतावनीपूर्वक, सतत और बढ़ रहे मुद्रास्फीति के दबाव हर गुजरते दिन के साथ और अधिक तीव्र होते जा रहे हैं।
4 मई 2022 गवर्नर का वक्तव्य 8 अप्रैल 2022 के अपने वक्तव्य में मैंने यूरोप में युद्ध के कारण हुए विवर्तनिक परिवर्तनों का उल्लेख किया था, जिसने वैश्विक संवृद्धि और मौद्रिक नीति के परिचालन के लिए नई चुनौतियां उत्पन्न की थीं। जैसे-जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है और प्रतिबंध और जवाबी कार्रवाई तेज हो रही है, कमोडिटी और वित्तीय बाजारों में अस्थिरता, कमी, आपूर्ति अव्यवस्था और, सबसे चेतावनीपूर्वक, सतत और बढ़ रहे मुद्रास्फीति के दबाव हर गुजरते दिन के साथ और अधिक तीव्र होते जा रहे हैं।
मई 04, 2022
मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2022-23 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 2 और 4 मई 2022
4 मई 2022 मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2022-23 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 2 और 4 मई 2022 वर्तमान और उभरती समष्टि आर्थिक परिस्थिति का आकलन करने के आधार पर मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (4 मई 2022) अपनी बैठक में यह निर्णय लिया है कि: चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 40 आधार अंक बढ़ाकर 4.40 प्रतिशत कर दिया जाए। परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 4.15 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 4.65 प्
4 मई 2022 मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2022-23 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 2 और 4 मई 2022 वर्तमान और उभरती समष्टि आर्थिक परिस्थिति का आकलन करने के आधार पर मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (4 मई 2022) अपनी बैठक में यह निर्णय लिया है कि: चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 40 आधार अंक बढ़ाकर 4.40 प्रतिशत कर दिया जाए। परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 4.15 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 4.65 प्
अप्रैल 30, 2022
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना
30 अप्रैल 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 मार्च 2017 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-I./डी-9/12.22.111/2016-17 के माध्यम से दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को 30 मार्च 2017 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता को 30 अप्र
30 अप्रैल 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 मार्च 2017 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-I./डी-9/12.22.111/2016-17 के माध्यम से दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को 30 मार्च 2017 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता को 30 अप्र
अप्रैल 29, 2022
वर्ष 2021-22 के लिए मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट (आरसीएफ)
29 अप्रैल 2022 वर्ष 2021-22 के लिए मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट (आरसीएफ) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज वर्ष 2021-22 के लिए मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट (आरसीएफ) जारी किया। रिपोर्ट का विषय "रिवाइव एंड रिकन्सट्रक्ट" है, जो कि कोविड के पश्चात टिकाऊ बहाली को पोषित करने और मध्यम अवधि में प्रवृत्ति संवृद्धि को बढ़ाने के संदर्भ में है। रिपोर्ट योगदानकर्ताओं के विचारों को परिलक्षित करती है न कि रिज़र्व बैंक के विचारों को। मुख्य बातें रिपोर्ट में प्रस्तावित सुधारों का ब्लूप्
29 अप्रैल 2022 वर्ष 2021-22 के लिए मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट (आरसीएफ) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज वर्ष 2021-22 के लिए मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट (आरसीएफ) जारी किया। रिपोर्ट का विषय "रिवाइव एंड रिकन्सट्रक्ट" है, जो कि कोविड के पश्चात टिकाऊ बहाली को पोषित करने और मध्यम अवधि में प्रवृत्ति संवृद्धि को बढ़ाने के संदर्भ में है। रिपोर्ट योगदानकर्ताओं के विचारों को परिलक्षित करती है न कि रिज़र्व बैंक के विचारों को। मुख्य बातें रिपोर्ट में प्रस्तावित सुधारों का ब्लूप्
अप्रैल 22, 2022
मौद्रिक नीति समिति की 6 से 8 अप्रैल 2022 के दौरान हुई बैठक का कार्यवृत्त
22 अप्रैल 2022 मौद्रिक नीति समिति की 6 से 8 अप्रैल 2022 के दौरान हुई बैठक का कार्यवृत्त [भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडएल के अंतर्गत] भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की चौंतीसवीं बैठक 6 से 8 अप्रैल 2022 के दौरान आयोजित की गई। 2. बैठक में सभी सदस्य – डॉ. शशांक भिड़े, माननीय वरिष्ठ सलाहकार, नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, दिल्ली; डॉ. आशिमा गोयल, अवकाश प्राप्त प्रोफेसर, इंदिरा गांध
22 अप्रैल 2022 मौद्रिक नीति समिति की 6 से 8 अप्रैल 2022 के दौरान हुई बैठक का कार्यवृत्त [भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडएल के अंतर्गत] भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की चौंतीसवीं बैठक 6 से 8 अप्रैल 2022 के दौरान आयोजित की गई। 2. बैठक में सभी सदस्य – डॉ. शशांक भिड़े, माननीय वरिष्ठ सलाहकार, नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, दिल्ली; डॉ. आशिमा गोयल, अवकाश प्राप्त प्रोफेसर, इंदिरा गांध
अप्रैल 08, 2022
गवर्नर का वक्तव्य: 8 अप्रैल 2022
8 अप्रैल 2022 गवर्नर का वक्तव्य: 8 अप्रैल 2022 दो वर्ष पहले मार्च 2020 में, हमने साहस और दृढ़ संकल्प के साथ अपनी अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के हमले से लड़ने के लिए एक यात्रा शुरू की। उसके बाद की अवधि के दौरान, रिज़र्व बैंक ने अशांत स्थितियों में अपने मार्ग को सफलतापूर्वक प्रशस्त किया है। जबकि महामारी ने हमारी मानसिकता को डरा दिया है और हमारे लचीलेपन का परीक्षण किया है, हमने महामारी की तीन लहरों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए साहसिक, अपरंपरागत और दृढ़ उपाय
8 अप्रैल 2022 गवर्नर का वक्तव्य: 8 अप्रैल 2022 दो वर्ष पहले मार्च 2020 में, हमने साहस और दृढ़ संकल्प के साथ अपनी अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के हमले से लड़ने के लिए एक यात्रा शुरू की। उसके बाद की अवधि के दौरान, रिज़र्व बैंक ने अशांत स्थितियों में अपने मार्ग को सफलतापूर्वक प्रशस्त किया है। जबकि महामारी ने हमारी मानसिकता को डरा दिया है और हमारे लचीलेपन का परीक्षण किया है, हमने महामारी की तीन लहरों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए साहसिक, अपरंपरागत और दृढ़ उपाय
फ़रवरी 24, 2022
मौद्रिक नीति समिति की 8 से 10 फरवरी 2022 के दौरान हुई बैठक का कार्यवृत्त
24 फरवरी 2022 मौद्रिक नीति समिति की 8 से 10 फरवरी 2022 के दौरान हुई बैठक का कार्यवृत्त [भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडएल के अंतर्गत] भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तैंतीसवीं बैठक 8 से 10 फरवरी 2022 के दौरान आयोजित की गई। 2. बैठक में सभी सदस्य – डॉ. शशांक भिड़े, वरिष्ठ सलाहकार, नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, दिल्ली; डॉ. आशिमा गोयल, अवकाश प्राप्त प्रोफेसर, इंदिरा गांधी इंस्टी
24 फरवरी 2022 मौद्रिक नीति समिति की 8 से 10 फरवरी 2022 के दौरान हुई बैठक का कार्यवृत्त [भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडएल के अंतर्गत] भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तैंतीसवीं बैठक 8 से 10 फरवरी 2022 के दौरान आयोजित की गई। 2. बैठक में सभी सदस्य – डॉ. शशांक भिड़े, वरिष्ठ सलाहकार, नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, दिल्ली; डॉ. आशिमा गोयल, अवकाश प्राप्त प्रोफेसर, इंदिरा गांधी इंस्टी
फ़रवरी 10, 2022
मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2021-22 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 8-10 फरवरी 2022
10 फरवरी 2022 मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2021-22 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 8-10 फरवरी 2022 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (10 फरवरी 2022) को अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टि आर्थिक परिस्थिति का आकलन करने के आधार पर यह निर्णय लिया है कि: चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) के तहत नीतिगत रेपो दर को 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए। एलएएफ़ के तहत प्रतिवर्ती रेपो दर बिना किसी परिवर्तन के 3.35 प्रतिशत पर और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) दर एवं बैंक दर 4.25
10 फरवरी 2022 मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2021-22 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 8-10 फरवरी 2022 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (10 फरवरी 2022) को अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टि आर्थिक परिस्थिति का आकलन करने के आधार पर यह निर्णय लिया है कि: चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) के तहत नीतिगत रेपो दर को 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए। एलएएफ़ के तहत प्रतिवर्ती रेपो दर बिना किसी परिवर्तन के 3.35 प्रतिशत पर और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) दर एवं बैंक दर 4.25
फ़रवरी 10, 2022
गवर्नर का वक्तव्य: 10 फरवरी 2022
10 फरवरी 2022 गवर्नर का वक्तव्य: 10 फरवरी 2022 मेरा यह कथन है कि, महामारी ने एक बार फिर वैश्विक अर्थव्यवस्था को बंधक बना लिया है। कमी के संकेतों के बावजूद, कई देशों में दैनिक संक्रमणों की रिकॉर्ड संख्या और परिणामी रोकथाम के उपाय आर्थिक गतिविधियों की गति को प्रभावित कर रहे हैं, विशेष रूप से संपर्क-गहन क्षेत्रों में, यहां तक कि आपूर्ति में व्यवधान जारी है और प्रतिबंधित कार्यबल की भागीदारी श्रम बाजारों को सख्त करती है। कई देशों में मुद्रास्फीति बहु-दशक के उच्च स्तर पर
10 फरवरी 2022 गवर्नर का वक्तव्य: 10 फरवरी 2022 मेरा यह कथन है कि, महामारी ने एक बार फिर वैश्विक अर्थव्यवस्था को बंधक बना लिया है। कमी के संकेतों के बावजूद, कई देशों में दैनिक संक्रमणों की रिकॉर्ड संख्या और परिणामी रोकथाम के उपाय आर्थिक गतिविधियों की गति को प्रभावित कर रहे हैं, विशेष रूप से संपर्क-गहन क्षेत्रों में, यहां तक कि आपूर्ति में व्यवधान जारी है और प्रतिबंधित कार्यबल की भागीदारी श्रम बाजारों को सख्त करती है। कई देशों में मुद्रास्फीति बहु-दशक के उच्च स्तर पर
फ़रवरी 10, 2022
विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य
10 फरवरी 2022 विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य यह वक्तव्य (i) चलनिधि उपाय; (ii) वित्तीय बाज़ार; (iii) भुगतान और निपटान प्रणाली तथा; (iv) विनियमन और पर्यवेक्षण से संबंधित विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीति उपायों को निर्धारित करता है । I. चलनिधि उपाय 1. आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ₹50,000 करोड़ की मीयादी चलनिधि सुविधा की अवधि को बढ़ाना 5 मई 2021 को, देश में कोविड-19 से संबंधित स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे और सेवाओं में सुधार के लिए तत्काल चलनिधि के
10 फरवरी 2022 विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य यह वक्तव्य (i) चलनिधि उपाय; (ii) वित्तीय बाज़ार; (iii) भुगतान और निपटान प्रणाली तथा; (iv) विनियमन और पर्यवेक्षण से संबंधित विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीति उपायों को निर्धारित करता है । I. चलनिधि उपाय 1. आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ₹50,000 करोड़ की मीयादी चलनिधि सुविधा की अवधि को बढ़ाना 5 मई 2021 को, देश में कोविड-19 से संबंधित स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे और सेवाओं में सुधार के लिए तत्काल चलनिधि के
फ़रवरी 03, 2022
अप्राधिकृत फोरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफार्म के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक की चेतावनी
03 फरवरी 2022 अप्राधिकृत फोरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफार्म के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक की चेतावनी भारतीय रिज़र्व बैंक के ध्यान में अप्राधिकृत इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफार्मों (ईटीपी) के भ्रामक विज्ञापन आए हैं, जिनमें भारतीय निवासियों को फोरेक्स ट्रेडिंग सुविधाओं के प्रस्ताव दिए जा रहे हैं, इनमें सोशल मीडिया प्लेटफार्म, सर्च इंजिन, ओवर द टॉप (ओटीटी) प्लेटफार्म, गेमिंग एप्प और इसी प्रकार की अन्य प्रणालियां शामिल हैं। ऐसी भी रिपोर्ट हैं कि ये ईटीपी एजेंटों के माध्य
03 फरवरी 2022 अप्राधिकृत फोरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफार्म के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक की चेतावनी भारतीय रिज़र्व बैंक के ध्यान में अप्राधिकृत इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफार्मों (ईटीपी) के भ्रामक विज्ञापन आए हैं, जिनमें भारतीय निवासियों को फोरेक्स ट्रेडिंग सुविधाओं के प्रस्ताव दिए जा रहे हैं, इनमें सोशल मीडिया प्लेटफार्म, सर्च इंजिन, ओवर द टॉप (ओटीटी) प्लेटफार्म, गेमिंग एप्प और इसी प्रकार की अन्य प्रणालियां शामिल हैं। ऐसी भी रिपोर्ट हैं कि ये ईटीपी एजेंटों के माध्य
दिसंबर 22, 2021
मौद्रिक नीति समिति की 6 से 8 दिसंबर 2021 के दौरान हुई बैठक के कार्यवृत्त
22 दिसंबर 2021 मौद्रिक नीति समिति की 6 से 8 दिसंबर 2021 के दौरान हुई बैठक के कार्यवृत्त [भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडएल के अंतर्गत] भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बातीसवीं बैठक 6 से 8 दिसंबर 2021 के दौरान आयोजित की गई। 2. बैठक में सभी सदस्य – डॉ. शशांक भिड़े, वरिष्ठ सलाहकार, नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, दिल्ली; डॉ. आशिमा गोयल, अवकाश प्राप्त प्रोफेसर, इंदिरा गांधी इंस्ट
22 दिसंबर 2021 मौद्रिक नीति समिति की 6 से 8 दिसंबर 2021 के दौरान हुई बैठक के कार्यवृत्त [भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडएल के अंतर्गत] भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बातीसवीं बैठक 6 से 8 दिसंबर 2021 के दौरान आयोजित की गई। 2. बैठक में सभी सदस्य – डॉ. शशांक भिड़े, वरिष्ठ सलाहकार, नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, दिल्ली; डॉ. आशिमा गोयल, अवकाश प्राप्त प्रोफेसर, इंदिरा गांधी इंस्ट
दिसंबर 08, 2021
गवर्नर का वक्तव्य: 8 दिसंबर 2021
8 दिसंबर 2021 गवर्नर का वक्तव्य: 8 दिसंबर 2021 यह वक्तव्य देते हुए, मैं एक वर्तमान-परिभाषित महामारी की दो लहरों से आघात पहुंचाने वाले अनुभव को देखता हूं। वास्तव में मानव जीवन के लगभग हर पहलू में भारी बदलाव आया है। फिर भी इस मुश्किल सफर में जो हासिल हुआ है वो भी कम असाधारण नहीं है। हम अब अदृश्य दुश्मन, कोविड-19 से निपटने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हैं, जो समय-समय पर और यहां तक कि हाल ही में पूरी दुनिया को भयभीत करता रहता है। 2. भारतीय अर्थव्यवस्था ने सचमुच 2020-21 की
8 दिसंबर 2021 गवर्नर का वक्तव्य: 8 दिसंबर 2021 यह वक्तव्य देते हुए, मैं एक वर्तमान-परिभाषित महामारी की दो लहरों से आघात पहुंचाने वाले अनुभव को देखता हूं। वास्तव में मानव जीवन के लगभग हर पहलू में भारी बदलाव आया है। फिर भी इस मुश्किल सफर में जो हासिल हुआ है वो भी कम असाधारण नहीं है। हम अब अदृश्य दुश्मन, कोविड-19 से निपटने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हैं, जो समय-समय पर और यहां तक कि हाल ही में पूरी दुनिया को भयभीत करता रहता है। 2. भारतीय अर्थव्यवस्था ने सचमुच 2020-21 की
दिसंबर 08, 2021
मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2021-22 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 6-8 दिसंबर 2021
8 दिसंबर 2021 मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2021-22 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 6-8 दिसंबर 2021 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (8 दिसंबर 2021) को अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टि आर्थिक परिस्थिति का आकलन करने के आधार पर यह निर्णय लिया है कि: चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) के तहत नीतिगत रेपो दर को 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए। एलएएफ़ के तहत रिवर्स रेपो दर बिना किसी परिवर्तन के 3.35 प्रतिशत पर और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) दर एवं बैंक दर 4.25 प्रत
8 दिसंबर 2021 मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2021-22 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 6-8 दिसंबर 2021 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (8 दिसंबर 2021) को अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टि आर्थिक परिस्थिति का आकलन करने के आधार पर यह निर्णय लिया है कि: चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) के तहत नीतिगत रेपो दर को 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए। एलएएफ़ के तहत रिवर्स रेपो दर बिना किसी परिवर्तन के 3.35 प्रतिशत पर और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) दर एवं बैंक दर 4.25 प्रत
दिसंबर 06, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम (सहकारी समितियों के लिए यथा लागू), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश - नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर, महाराष्ट्र
06 दिसंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम (सहकारी समितियों के लिए यथा लागू), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश - नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर, महाराष्ट्र जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 06 दिसंबर 2021 के निदेश संदर्भ सं. डीओएस.सीओ.एसयूसीबी-वेस्ट/
06 दिसंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम (सहकारी समितियों के लिए यथा लागू), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश - नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर, महाराष्ट्र जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 06 दिसंबर 2021 के निदेश संदर्भ सं. डीओएस.सीओ.एसयूसीबी-वेस्ट/
दिसंबर 01, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना
01 दिसंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 फरवरी 2013 के निदेश सं. UBD.CO.BSD-I/D-28/12.22.2018/2012-13 के माध्यम से 22 फरवरी 2013 की कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का समय 30 नवंबर 2021 तक बढ़ाया था।
01 दिसंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 फरवरी 2013 के निदेश सं. UBD.CO.BSD-I/D-28/12.22.2018/2012-13 के माध्यम से 22 फरवरी 2013 की कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का समय 30 नवंबर 2021 तक बढ़ाया था।
नवंबर 30, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – मराठा सहकारी बैंक लि., मुंबई- अवधि बढ़ाना
30 नवंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – मराठा सहकारी बैंक लि., मुंबई- अवधि बढ़ाना मराठा सहकारी बैंक लि., मुंबई को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-4/12.22.141/2016-17 के माध्यम से 31 अगस्त 2016 की कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का समय 30 नवंबर 2021 तक बढ़ाया गया था। जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा स
30 नवंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – मराठा सहकारी बैंक लि., मुंबई- अवधि बढ़ाना मराठा सहकारी बैंक लि., मुंबई को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-4/12.22.141/2016-17 के माध्यम से 31 अगस्त 2016 की कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का समय 30 नवंबर 2021 तक बढ़ाया गया था। जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा स
आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!
हमारा ऐप इंस्टॉल करने के लिए QR कोड स्कैन करें
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: सितंबर 20, 2023
